राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधि «

राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधि

कम्प्युटरको आविष्कार हुनुभन्दा पहिले सत्रौँ शताब्दीमा फ्रान्सका गणितज्ञ वेलिस पास्कलले पास्कल नामक उपकरणको प्रयोग गरी आफ्ना पिताको कर प्रशासनको कामलाई सहजता प्रदान गरेका थिए । आदम स्मिथले सन् १७७६ मा करका सिद्धान्तहरूका रूपमा समानता, निश्चितता, मितव्ययिता र सुविधाको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए ।
करका सिद्धान्तअनुसार मितव्ययी, करदाताको सहजता र सुविधाअनुसार सेवा प्रदान गर्न राज्यले राजस्व प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी सेवालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्दै लैजाने काम गरेको छ । आजको समय सूचना–प्रविधिको युग हो । राज्य र यसको विभिन्न निकाय तथा संरचनाबाट नागरिकसमक्ष प्रवाहित हुने अधिकार तथा सेवा–सुविधाहरूलाई कम्प्युटरलगायतका नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी नागरिकसमक्ष पु-याउने मुख्य उद्देश्य यस शासन प्रणालीको रहेको छ ।
नागरिकले राज्यलाई कुनै सेवा–सुविधाको माग तथा कानुनबमोजिम परिपालना गर्नुपर्ने विषय वा सरकारको एक निकायले अर्को सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना एवं जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट नै उपलब्ध गराउने समग्र प्रक्रिया एवं प्रणालीहरूको समष्टिगत रूप नै सूचना प्रविधि वा विद्युतीय शासन हो । विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ अनुसार सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ जारी भएको छ । नेपालको संविधानले समेत आधुनिक सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ । तथापि सार्वजनिक प्रशासन वा राजस्व प्रशासनको विद्यमान कार्य शैली, प्रविधियुक्त शिक्षा, नागरिक चेतना र पूर्वाधारको कमीले सेवा प्रवाहमा प्रयोग भएका नवीन प्रविधिको प्रयोगले उल्लेखनीय गति लिन सकेको छैन । राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार कन्द्रीय निकायका रूपमा अर्थ मन्त्रालयले कार्य गर्छ ।
आर्थिक नीति तय गरी राजस्वको प्रक्षेपण गरेर लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न यसअन्तर्गतका निकायहरू आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग क्रियाशील रहेका छन् भने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले समग्र आयव्ययको हिसाब सञ्चित कोषमा राख्ने कार्य गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धानात्मक कार्यहरूमा देहायअनुसारको सूचना प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले कर राजस्वतर्फको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्कको प्रशासन गर्छ । यस विभागले नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग निम्नानुसार गरेको छ :
♦ कर प्रशासन र करदाता दुवैले प्रयोग गर्ने गरी इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम तयार गरी ट्याक्सपेयर पोर्टल र अफिसर पोर्टलको व्यवस्था गरिएको ।
♦ बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान तयार गरी आफ्नै डाटा सेन्टर र डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको स्थापना एवं सञ्चालनमा गरेको अनि नियरबाइ डाटा सेन्टर (जीआईडीसीमा) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको ।
♦ सूचना प्रविधि महाशाखाको व्यवस्था गरी आवश्यक दक्ष जनशक्तिको समेत रहेको ।
♦ स्थायी लेखा नम्बरको दर्ता, कारोबारको विवरण, राजस्व आदि अनलाइन प्रणालीबाट करदाताले राजस्व प्रशासनमा दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको ।
♦ एकपटकमा १० लाखसम्मको राजस्व दाखिला अनलाइन प्रणालीबाट गर्न सकिने व्यवस्था लागू भएको ।
♦ करदाताले आफूले दाखिला गर्ने राजस्वको भौचर विवरण अनलाइन प्रणालीबाट नै तयार गर्न सकिने ।
♦ आइआरडी नेपाल नामक मोबाइल एप्लिकेसन सञ्चालन रहेको । 
♦ करदाता स्वयंले कर विवरणहरूसमेत रुजु गर्न सक्ने व्यवस्था भएको ।
♦ निश्चित कारोबार हुने करदाताले कर विवरण र राजस्व दाखिला गरिसकेपछि अनलाइनबाट नै कर चुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न थालिएको ।
♦ कम्पनी संस्थापना गर्दा नै स्वचालित रूपमा कम्पनी दर्ता नम्बरअनुसारको उपलब्ध गराउन सक्ने गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरी २०७० असोज १८ गतेबाट सुरुवात भएको ।
♦ व्यवसायीले कर बिजक जारी गर्दा तत्काल सो कर विजकका विवरणहरू विभागको सेन्ट्रलाइज बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टममा समेत भण्डार हुने प्रक्रिया २०७४।०८।०१ बाट सुरु भई सञ्चालनमा रहेको ।
♦ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट करदाताले दाखिला गरेको भौचरको सम्पूर्ण विवरण प्रणालीबाट नै प्रत्येक दिन राति १२ बजेपश्चात् २०७५।०४।०१ देखि प्रणालीगत अन्तरआबद्धता कायम भएको ।
♦ भन्सार विभागमा रहेको आयात निर्यातको डाटासमेतलाई प्रणालीगत रूपमा अन्तरआबद्धता कायम गरी डाटा प्राप्त गर्ने गरिएको ।
♦ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेट्स संस्थामा आबद्ध भई नवीकरण भएका लेखापरीक्षकले तयार पारेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमात्र आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझाउन सकिने गरी २०७६।०१।०१ बाट लागू भई लेखापरीक्षक नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेट्स संस्थामा नवीकरण भए–नभएको प्रणालीगत अन्तरआबद्धताबाट नै थाहा पाउन सकिने व्यवस्था सुरु गरिएको ।
♦ करदाताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा लिन बुझाउने वित्तीय विवरण फरक–फरक बुझाउने नसकिने गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कर्जा लिन करदाताले नै ट्याक्स पेयर पोर्टलबाट बेकल लोन एप्लिकेसन फर्म तयार गरी बैक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा लिनका लागि आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा करदाताले कर कार्यालयमा बुझाएको आय विवरण नै बैंकमा पेस भई आर्थिक अनुशासनको पालन गर्ने प्रणालीको विकास गरी मिति २०७६ भाद्रबाट सञ्चालनमा आएको ।
♦ राजस्व प्रशासनको कार्यप्रवाह फेसलेस रूपमा गराउन उन्मुख भएको ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपाल सरकारको सञ्चित कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकाय हो । यस कार्यालयले बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, सरकारको आयव्ययको लेखा राख्ने र सोको केन्द्रीय वार्षिक विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेस गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ । नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न महालेखा कार्यालयले सूचना प्रविधिको प्रयोग निम्नानुसार गरेको छ : 
गैरकर राजस्व प्रशासन सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सबैजसो निकायमा नागरिकले कर तथा गैरकर राजस्व दाखिला गर्न सक्ने अनलाइन प्रणाली महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले न्यू रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम २०७५ साल श्रावण १ गतेबाट सुरू गरेको छ । यसको प्रयोग गरी देशका ७ सय ६१ वटै सरकारीका निकायहरूमा अनलाइन प्रणालीबाट कर तथा गैरकर राजस्व बुझाउन सकिने प्रणालीको सुरुवात भएको छ । हाल कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, लोकसेवा आयोगको अनलाइन आवेदन, राजस्व भुक्तानी, राहदानी विभागको अनलाइन आवेदन र अनलाइन राजस्व भुक्तानी गैरकर राजस्वमा प्रयोग भएका सूचना प्रविधिका उदाहरणहरू हुन् । 

(क) राजस्व अनुसन्धान विभाग (राजस्व चुहावटतर्फ)
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले कर तथा गैरकर राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान गरी दण्ड जरिवाना गराउने काम गर्छ । नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यस विभागले सूचना प्रविधिको प्रयोग निम्नानुसार गरेको छ :
♦ मालवस्तु ओसारपसार व्यवस्थित गर्न २०७६।०४।०१ देखि अनिवार्य रूपमा भीसीटीएस लागू भएको । 
♦ हाल दैनिक करिब २० हजारभन्दा बढी मालवस्तु ओसारपसार गर्ने ढुवानीकर्ताले प्रयोग गर्न सुरु गरेको । 
♦ देशभर रहेका ढाँट हटेको ।
♦ अनुसन्धान अधिकृतले मोबाइल वा ट्याबलेटमार्फत जुनसुकै स्थानमा बसेर ढुवानीकर्ताले घोषणा गरेअनुसार सामान भए–नभएको चेकजाँच गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको ।

१. राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले प्राप्त भएको अवसर 
♦ राजस्व प्रशासन सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पु-याउन सफल भएको ।
♦ सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सरलीकरण गरेको ।
♦ सेवा प्रवाहका क्रममा लाग्ने समय तथा लागतलाई न्यूनीकरण गरेको ।
♦ सरकारको कागजविहीन प्रशासनको मान्यता सार्थक तुल्याउन सहयोग गरेको ।
♦ राजस्व प्रशासनमा आबद्ध निकाय तथा सरोकारवालाबीच विश्वासको अवस्था सिर्जना गरेको ।
♦ एकीकृत सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीलाई स्थापित गर्न सहयोग गरेको ।
♦ सेवा तथा सूचना वितरणमा पारदर्शिता कायम भएको ।
♦ सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन सफल बनेको ।
♦ सहभागितामूलक शासन प्रणाली स्थापना भएको ।
♦ सेवाको लागत र समय बचत गर्न सफल भएको ।
♦ विद्युतीय शासन लागू गर्न सफल भएको ।
♦ कार्यालयको कार्यबोझलाई सरलीकरण गरिएको ।

२. राजस्व प्रशासन सूचना प्रविधिको चुनौती
♦ सालबसाली आउने आर्थिक ऐनले केही न केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको हुने ।
♦ विभिन्न निकायका प्रणालीगत अन्तरआबद्धताले एउटा प्रणालीमा देखिएको समस्याले अर्को प्रणालीमा समेत असर गर्न सक्ने ।
♦ विभिन्न तहमा आइपर्ने सुरक्षात्मक चुनौतीहरू ।
♦ आधुनिक प्रविधिमा पहुँचको कमी हुनु ।
♦ साइबर सुरक्षाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु ।
♦ मनोवैज्ञानिक त्रास र द्वन्द्व निवारण गर्नु
♦ महŒवपूर्ण सरकारी विवरण बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा पुग्नबाट बचाउनु ।
♦ अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण विकास गर्दै लैजानु ।
♦ पहुँचवालाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नु ।
♦ विद्युत् र उच्च गतिको इन्टरनेटलाई व्यवस्थित बनाउनु ।
♦ मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यहाँ भएका आइटी कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्नु ।
♦ उच्च सीपयुक्त जनशक्ति र अर्धदक्ष जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा विकास गराउनु ।
♦ सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई केही वर्षका लागि निश्चित प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गर्नु ।
♦ आईटी कम्पनीका लागि स्थानीय बजार पर्याप्त बनाई श्रम कानुन सहज गराउनु ।
♦ लगानी गर्दा सुरुमै चर्को लाभकर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु ।
आधुनिक युगमा नयाँ प्रविधिको उपयोगमार्फत सरकारी सेवालाई गुणस्तरीय, जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसबाट सेवाप्रवाहको समय र लागत घट्ने एवं गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ । राजस्व प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्दै नागरिक चेतनाको विस्तार र आधुनिक प्रविधिको उपयोग बढाउन सके राजस्व प्रशासनमा रहेका विद्यमान समस्याहरू र सेवा प्रवाहमा देखिएका अनियमितता घट्ने र समयमै सेवा वितरण हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्