कर प्रणालीमा सुधारको खाँचो
प्रकाशित मिति : कार्तिक २९, २०७६ शुक्रबार
| कर प्रशासनको संगठनात्मक सुधारका क्रममा कहिले विभागहरू टुत्र्mयाउने, गाभ्ने, नयाँ कार्यालयहरूको स्थापना र विस्तारका प्रयासहरू हुँदै आएको देखिन्छ । |
सन्दर्भ : कर दिवस
भर्खरै प्रकाशित विश्व वैंकको प्रतिवेदन डुइङ बिजनेस रिपोर्ट, २०२० ले नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनमा सबैभन्दा प्रतिकूल नेपालको कर प्रशासनलाई औंल्याइदिएको छ । अन्य सूचकहरूमा सुधार हुँदै जाँदा सूचना प्रविधिमा आधारित, आधुनिक कर प्रणालीका अवयवहरू आत्मसात् गरिएको भनिएको कर प्रशासनसँग सम्बन्धित सूचकले नेपालको वरियत्राक्रम पछाडि पर्नुले पनि कर प्रशासनमा सुधारको आवश्यकतालाई उजागर गरिदिएको छ । कुल १ सय ९० अर्थतन्त्र समेटिएको उक्त प्रतिवेदनले कर तिर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र लाग्ने समयका हिसाबले नेपाललाई अन्तिम लहर अर्थात् १ सय ७५ औं स्थानमा राखेको छ ।
कुनै पनि देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि स्रोतको दिगो व्यवस्थापन अपरिहार्य मानिन्छ । नेपाल जस्तो विकासशील देशको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतका रूपमा वैदेशिक सहायताको महत्वपूर्ण हिस्सा रहने भए पनि आन्तरिक स्रोतको परिचालन नै त्यस्तो स्रोत व्यवस्थापनको निर्विकल्प माध्यम हो । देशले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको मागलाई परिपूर्ति गर्न कर प्रणालीको सुधार एवं विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । कर प्रणालीको सुधार भन्नेबित्तिकै कर प्रणालीका अवयवहरूका रूपमा रहने दिगो र प्रभावकारी कर नीति, स्पष्ट, सरल र करदातामैत्री कर कानुन, स्वच्छ, सबल र सक्षम कर प्रशासन तथा इमानदार करदाता चारवटै पक्षमा सुधार हुनु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको कर प्रणालीलाई आधुनिक र विकसित गराउन सुधारका प्रयासहरू हुँदै आए पनि देशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा यसको योगदान अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन । विगतमा कर प्रणालीको सुधारका लागि सामान्य प्रयासहरू मात्र भए पनि सन् १९९० को दशकदेखि उदारीकरणको नीति अवलम्बनसँगै स्वयं कर निर्धारण पद्धतिको अवलम्बन गर्दै आधुनिक कर प्रणाली निर्माणको बाटोमा अग्रसर भएको देखिन्छ । खास गरी आयकर ऐन, २०३१ मा भएको आठौं संशोधन, २०४९ पछि स्वयं कर निर्धारण पद्धतिलाई आत्मसात् गरियो । आधुनिक र वैज्ञानिक करका रूपमा विश्वभर लागू भएको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि यही पद्धतिमा आधारित बनाउँदै २०५४ सालदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । २०५८ सालमा आयकर कानुनका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरिएको नयाँ आयकर ऐन लागू गरियो । अन्तःशुल्क प्रशासनमा पनि भौतिक नियन्त्रण प्रणालीको सट्टा मदिराबाहेकका सबै वस्तुमा स्वयं निष्कासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।
कर प्रशासनको संगठनात्मक सुधारका क्रममा कहिले विभागहरू टुत्र्mयाउने, गाभ्ने, नयाँ कार्यालयहरूको स्थापना र विस्तारका प्रयासहरू हुँदै आएको देखिन्छ । संगठनात्मक सुधारका साथसाथै आधुनिक सूचना प्रविधिको अवलम्बनसँगै कर प्रणाली थप आधुनिक, व्यवस्थित र पारदर्शी भई कर परिपालना लागत तथा कर संकलन लागतमा उल्लेखनीय कमीसमेत आएको छ । संगठनात्मक पक्षमा सुधारका प्रयासहरू केन्द्रित भइरहँदा पेसागत व्यावसायिकता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वका साथसाथै करदातामैत्री जनशक्तिको विकास ओझेलमा परेको गुनासाहरू बारम्बार आइ नै रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी नेपालको कर प्रशासन करमैत्री भयो, करदातामैत्री हुन नसकेको मात्र होइन’ करदातामैत्री हुन नखोजेको भन्ने आरोप पनि निजी क्षेत्रबाट आइ नै रहेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालको अलग्गै राजस्व नीति भने हालसम्म निर्माण भएको छैन । यसको अभावमा समग्र कर व्यवस्थापन नै प्रभावित भइरहेको छ । अर्थमन्त्रीको मनोगत व्यवहारको सिकार नेपालको कर प्रणाली बन्न पुगेको आरोप नयाँ होइन । करको दायरा, करको दर, छुट तथा सुविधाका विषयहरूमा साझा दस्तावेजको अभावमा कर छली, राजस्व चुहावट रोक्न सकिएको छैन । कर कानुनको परिपालना नगर्ने करदाताहरूका लागि वर्षैपिच्छे आउने सुविधा तथा छुटका कारण नियमित करदाताहरूमा नकरात्मक मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको छ । भ्याटमा छुटका वस्तु तथा सेवाहरू एकपछि अर्को गर्दै थप्ने दौड नरोकिँदा मूल ऐनभन्दा छुटको सूची कैयौं गुणा लामो भएको छ ।
करदाता कर प्रणालीका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । स्वयं कर निर्धारण पद्धतिमा पहिलो कर प्रशासक पनि करदाता स्वयं नै हुने भएकोे कर प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि व्यावसायिक नैतिकताको कसीमा अब्बल करदाता हुनु आवश्यक हुन्छ । करदाता भन्नाले करको औपचारिकता पूरा गर्ने दर्तावाल उद्योगी–व्यापारी मात्र नभई आमउपभोक्ता सबै हुने भएकाले जागरूक उपभोक्ताबिना कर प्रणालीको सुधारका प्रयासहरू एकाकी हुन पुग्छन् । सबैमा असल नागरिक हुनुको नाताले अधिकारको खोजी मात्र होइन, कर्तव्यको बोध पनि हुन जरुरी छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको योगदान क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । करदाताको संख्यामा बर्सेनि वृद्धि पनि भइ नै रहेको छ । कर संकलन तथा कर सहभागिता लागत न्यून गर्न सूचना प्रविधिको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । यसले करदाता र कर प्रशासनबीच हुने अवाञ्छित क्रियाकलापहरूमा समेत नियन्त्रण गर्छ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । यस हिसाबमा पनि नेपालको कर प्रशासन अगाडि नै रहेको देखिन्छ । अहिले शतप्रतिशत करदाताका विवरणहरू करदाताले आफ्नो अनुकूल समय र स्थानमा बसी–बसी पेस गर्न सक्छ । यसले कर संकलन लागतसमेत घटाइदिएको छ । आशातीत रूपमा नभए पनि तुलनात्मक रूपमा कर प्रशासनप्रतिको दृष्टिकोण पनि क्रमशः अनुकूल हुँदै आएको स्वयं व्यापारी–व्यवसायीहरू स्वीकार गर्छन् । नेपालको करसम्वन्धी ऐन–कानुन धेरै हदसम्म करदातामैत्री रहेको र समस्या कार्यान्वयनमा रहेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको पनि छ । यसरी धेरै क्षेत्रमा सुधार भए पनि अपेक्षित सुधार भने हुन सकेको देखिंदैन ।
स्थायी लेखा नं. लिने करदाताको संख्या, उत्साहप्रद देखिएको राजस्व वृद्धिदर, बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको थप कर निर्धारणको अंकलाई मात्र कर प्रणालीको प्रभावकारिता वृद्धि भएको मान्न सकिँदैन । करको दायरामा आउनुपर्ने करदाताहरू दायरामा आए वा आएनन्, आएर पनि वास्तविक कर सहभागिता जनाए–जनाएनन्, उठ्नुपर्ने राजस्व र विद्यमानमा संकलन भएको राजस्वबीचमा अन्तर कति न्यून हुँदै गइरहेको छ भन्ने अध्ययनसम्म पनि हुन नसकेको स्थिति छ । करको दायरामा संख्यात्मक वृद्धि भए पनि अहिले करिब १४ सय करदाताबाट कुल राजस्वमा ८० प्रतिशत योगदान रहेको छ, अर्थात् करमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने करदाताहरूको संख्या ज्यादै न्यून छ । जनसंख्याको ५÷७ प्रतिशत मात्र करको दायरामा आएको अवस्था छ ।
कर प्रणालीका अवयवहरूमध्ये संगठनात्मक पक्ष तथा कानुनहरूमा समसामयिक सुधारका प्रयासहरू केन्द्रित हुँदा अन्य पक्ष राजस्व नीतिको अभाव तथा गुणस्तरीय करदाताको पक्ष ओझेलमा पर्दा सुधारका प्रयास एकांकी बन्न पुगेका छन । तसर्थ, छरिएर रहेका कानुनहरूलाई एकीकृत गरी करसंहिता जारी गर्ने, देशको समग्र राजस्व नीतिको अलग्गै दस्तावेज तयार गर्ने, करका औपचारिकता पूरा गर्न लाग्ने समय र संख्यामा कमी ल्याउन प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने, तिर्नुपर्ने राजस्व जुनसुकै बैंकबाट दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था मात्र होइन; विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व दाखिला गर्न सक्ने प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, कर विवादमा राख्नुपर्ने धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउने, करदाताको आफ्नो विवरण, कर रकम, वक्यौताजस्ता कुरा आफैं हेर्न पाउने व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउने, बिल बिजक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, भ्याटमा कर छुट हुने सूची तथा कर फिर्ताको व्यवस्थालाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र दिने, करदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने, व्यावसायिक नैतिकताको कसीमा अब्बल निजी क्षेत्रको विकासका लागि आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । त्यसै गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि संस्थागत आयकरको दरमा कटौती गर्ने र व्यक्तिगत आयकरमा समन्यायिकता हासिल गर्न करको दरलाई थप प्रगतिशील बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
भन्सार प्रशासनतर्फ वस्तु जाँचपास पद्धतिमा सुधार गर्दै जाँचपासपछिको परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । भन्सारमा हुने न्यून मूल्यको घोषणा तथा भ्याटमा समस्याका रूपमा देखिएको न्यून बिजकीकरणलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्ता वस्तु खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ । राजस्व प्रशासनमा संलग्न निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदानको स्वचालित एकिकृत सूचना सञ्जालको विकास र विस्तार गर्न आवश्यक छ, न कि विभागहरूबीच सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौताको देखावटी प्रतिबद्धता ।
संक्षेपमा भन्दा एकातिर अनुसन्धानमा आधारित कर नीतिको तर्जुमा, करदाताको आवश्यकतामा आधारित चेतनामूलक करदाता शिक्षा, सूचना प्रविधिमा आधारित करदाता सेवा, वैज्ञानिक प्रक्षेपणमा आधारित कर राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरी कर कानुनहरूको प्रभावकारी एवं कुशल कार्यान्वयन, सूचना, प्रमाण र अन्वेषणमा आधारित कर छली अनुसन्धान, जोखिमका सूचकांकमा आधारित कर लेखापरीक्षण, कारोबारमा आधारित करदाताको वर्गीकरण, कार्यगत कार्यबोझमा आधारित संगठनात्मक व्यवस्था, पेशागत दक्षतामा आधारित कर प्रशासन, न्यायिक सिद्धान्तमा आधारित कर निर्धारण र पुनरावलोकन पद्धति अवलम्बन गरी कर प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कातर्फ करदाताहरूलाई आफ्नो कर निर्धारण सही ढंगले गर्न सक्ने गरी सशक्तीकरण गर्ने र कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने धारणा जगाई उत्प्रेरित गर्ने वातावरण र व्यवस्थापकीय दक्षताको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता । यसतर्फ आगामी प्रयासहरू केन्द्रित गर्न सकेमा नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल र सक्षम बन्न सक्छ ।