स्थानीय तहको बजेट र जनअपेक्षा

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को संघीय सरकारको बजेट संसद्मा पेस भइसकेको छ । स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमामा जुटेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले यतिबेला देशभरका स्थानीय तहको ध्यान आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ ।

हालका स्थानीय तह विगतका तुलनामा विस्तारित अधिकारसहितका अधिकारसम्पन्न र संवैधानिक मान्यतायुक्त रहेका छन् । यस्ता अधिकारको कार्यान्वयनका लागि ठूलो मात्राको स्रोतसमेत स्थानीय तहतर्फ विकेन्द्रित भइरहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब १२ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक राजस्व बाँडफाँडबाट समेत स्थानीय तहमा केही स्रोत प्राप्त हुने गर्छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडका साथै स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्व एवं लिन सक्ने आन्तरिक ऋण समेतबाट ती तहमा ठूलै आकारको स्रोत जुट्ने अवस्था रहन्छ । उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहका फराकिला विषयगत अधिकारलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी दूरदराजका नागरिकलाई संघीयताको वास्तविक अनुभूति गराउन यी तहले निर्धारण गर्ने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

नेपालको संविधानमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको प्रक्रियालाई दिशानिर्देश गरेको छ । यो प्रक्रियाअनुसार स्थानीय तहको बजेट निर्माणको आरम्भ फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसमा फागुन मसान्तभित्र संघबाट र चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैशाख १० भित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, वैशाख १५ भित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरूलाई पठाउनुपर्ने, जेठ १५ भित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने तथा जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तत्पश्चात्, असार ५ भित्र सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी असार १० गते सभामा पेस गर्ने र सभाबाट असार मसान्तभित्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि साउन १५ गतेभित्र बजेट प्रकाशन गर्नेसम्मका प्रक्रियागत चरणहरू स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमाका लागि विभिन्न आधारसमेत निर्दिष्ट गरेको छ ।

आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा वार्षिक विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, समावेशीकरणजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने तथा जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने किसिमका योजना वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने र कम लागतमा सम्पन्न गर्न सकिने, पिछडिएका वर्ग, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, दिगो विकासमा सघाउ पुग्ने, सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउने किसिमका योजनाहरू स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ । ऐनमा उल्लिखित यी विषयहरूबाहेक नेपालको संविधानमा उल्लिखित स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको सूची, संविधानमा व्यवस्थित स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली, मौलिक हक र राज्यका नीति तथा संविधानको धारा ५९ मा व्यवस्थित स्थानीय तहको आर्थिक अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी विषयलाई समेत स्थानीय तहले बजेट तर्जुमाको आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदन, संघीय तथा प्रदेश सरकारले अंगीकार गरेको आवधिक योजनाले लिएका नीति तथा प्राथमिकताहरू, क्षेत्रगत नीति, रणनीति, योजना तथा अध्ययन प्रतिवेदनहरू, स्थानीय तहको आवधिक योजनाले तय गरेका प्राथमिकता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जनाएका प्रतिबद्धतालाई समेत बजेट तर्जुमाका आधारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल र दोस्रो दुईवर्षे कार्यकाललाई वार्षिक बजेटको प्रभावकारिता र समृद्धिको यात्राका सन्दर्भमा सरसर्ती हेर्दा मिश्रित अवस्था पाउन सकिन्छ ।

ती तहलाई समृद्धिको असल संवाहकका रूपमा स्थापित गर्न थुप्रै सुधार आवश्यक देखिन्छन् । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिरहँदा एकातिर स्रोतसाधनको आवश्यकता, जनअपेक्षा, बजेटको आकार र समग्र लागत उच्च रहने स्थिति छ भने यसको अनुपातमा स्थानीय तहको आम्दानी बढिहाल्ने अवस्था छैन । अर्कातिर समग्र अर्थतन्त्र नै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उर्लंदो नागरिक अपेक्षा र स्रोतसाधनको सिमितताका बीचमा तालमेल कायम गर्दै बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

तथापि, उपलब्ध स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्दै नागरिकका प्राथमिकताप्राप्त आवश्यकता परिपूर्तितर्फ स्थानीय तहको बजेट निर्माण परिलक्षित रहनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले बजेट तर्जुमाकै चरणमा हरतरहले कार्यान्वयनशील, स्थानीय जनताले राहतको अनुभूति गर्न सक्ने र देश विकासको लक्ष्यलाई साकार बनाउन सहयोग पुर्‍याउने किसिमका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको प्रस्ताव गर्न जरुरी छ । वार्षिक बजेट सफल हुनका लागि यसको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन एवं मूल्यांकन पक्ष सबल हुनुपर्छ ।

नेपालमा सन्दर्भमा यी तिनै पक्ष सबल नभएका कारण बजेटले तोकेका लक्ष्य र उद्देश्यहरू अपेक्षित रूपमा सफल बन्न सकेका छैनन् । बजेट तर्जुमा वा बजेटको सुरुवाती चरणमा नै सबै स्थानीय तहको ध्यान यसतर्फ पुग्न सक्यो भने यसले कार्यान्वयनलगायतका चरण पनि सफल बन्न सक्छन् । त्यसैले स्थानीय तहले चालु वर्ष तथा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको वजेट कार्यान्वयनबाट पृष्ठपोषण लिँदै स्थानीय नागरिकको पक्षमा बजेट निर्माण गर्न प्रतिबद्ध हुनैपर्छ । यसो भएमा मात्रै स्थानीयवासी नागरिकको अपेक्षा पूरा हुने र संघीय शासन प्रणालीले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्ने कुरामा आशा राख्न सकिन्छ ।