एनआरएनएको दुवै कार्यसमिति खारेज

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दुवै कार्यसमितिलाई खारेज गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले बद्री केसी र आरके शर्मा नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।

इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । यसैबीच श्रमिकको हित हुने कार्यमा एनआरएनएसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्न मन्त्रालय तयार रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बताएका छन् । एनआरएनएका प्रतिनिधिसँगको भेटमा बुधबार मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएका हुन् ।

सो अवसरमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन र मुलुक भित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि मन्त्री अर्याललाई अध्यक्ष बद्री केसीले आग्रह गरे । केसीले हाल कुवेत सरकारले गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका आप्रवासी श्रमिकलाई आममाफी दिएको जानकारी गराए । सोही अवसरमा कुवेतमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका नेपाली श्रमिकलाई नेपाल फर्कनका लागि सहजीकरण गर्न समेत आग्रह गरेका छन ।

त्यस्तै, श्रमिक कल्याणकारी कोषको उचित सदुपयोग गर्न, श्रम मन्त्रालयको नीति निर्माणको क्रममा एनआरएनएलाई पनि समावेश गराउन, इराकमा श्रम स्वीकृति खुल्ला गर्न, औचापरिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउनेलाई इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्नका लागि पहल गरिदिन एनआरएनएले अनुरोध गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, सात वटै प्रदेशमा भोकेशनल तालिम केन्द्र सञ्चालन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न संघ तयार रहेको अध्यक्ष केसीले बताए । संघकी महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले महिला श्रमिकलाई सुरक्षित रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने वातावरण बनाउने कार्यमा पहल गर्न समेत उनले आग्रह गरेकी थिइन् ।