‘हुबहु पास भए साना, मझौला र स्टार्टअप व्यवसाय मर्छन्’

काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट विद्युतीय व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधानसहित ल्याएको विधेयकले साना, मझौला र स्टार्टअप व्यवसाय बन्द हुने भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलका सांसदले विद्युतीय व्यापार विधेयक यथास्थितिमा पारित गरिए मुलुकमा लगानीको वातावरण झनै बिग्रने र युवा पलायन बढ्न सक्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभामा सोमबार पेस भएको ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ माथि छलफल गर्दै सांसदले यसमा राखिएका प्रावधानबाट उद्यमशीलता विकास नहुने भन्दै संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेल, एमाले सांसद रघुजी पन्त, माओवादी सांसद माधव सापकोटा, रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेलगायतले विधेयकमा भएका प्रावधान सच्याएर मात्र पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे । विधेयकमा आफ्नै विद्युतीय प्लेटफर्म भएका कम्पनीलाई मात्र विद्युतीय व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो प्रावधान हटाई सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्युतीय व्यापार गर्न चाहनेलाई पनि अनुमति दिनुपर्ने सांसदहरूको मत छ । विद्युतीय व्यापार विधेयक ठूला ई–कमर्स उद्यमीको हितअनुकूल हुने गरी ल्याएको सांसद प्रदीप पौडेल बताउँछन् । आफैं संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने जानकारी गराउँदै उनले नियमनका नाममा उद्यमशीलता मार्न नहुने धारणा राखे । पौडेलले प्रविधि र प्रणाली नबुझी विधेयक बनाएको टिप्पणी गरे । प्रविधिको चरित्रलाई नबुझ्ने हो भने नेपालको स्टार्टअप र ‘इन्नोभेसन’लाई संस्थागत गर्न नसकिने भन्दै उनले विधेयक व्यवसाय नियन्त्रणमुखी भएको बताए ।

‘मध्यस्थताको जिम्मेवारी जसरी यो विधेयकमा तोकिएको छ, त्यो स्वाभाविक छैन । अनि लिखित करारको विषय यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो कम्पनीले काम गर्ने दायराभन्दा पनि धेरै फराकिलो छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन, विवरण र अनिवार्य सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानी नगरी व्यवसाय गर्न चाहने यसमा अटाउने स्थिति छैन ।’

सांसद रघुजी पन्तले विवेकशील साझा पार्टीकी नेतृ रञ्जु दर्शनाको सेलरोटी व्यापारको उदाहरण दिँदै यस्ता साना–मझौला व्यवसाय सामाजिक सञ्जालबाटै प्रवद्र्धन हुने भएकाले आफ्नै प्लेटफर्म राख्नुपर्ने प्रस्ताव उद्यमशीलतामैत्री नभएको बताए । विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा नियन्त्रणमुखी खालको रहेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विद्युतीय व्यापारमार्फत वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँको कारोबार भइरहेको भन्दै उनले विधेयक संशोधन नगरिए व्यवसाय नै निरुत्साहित हुने बताए ।

‘नेपालमा सन् २०७८/७९ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान १.९७ प्रतिशत रहेकामा २०७९/८० मा बढेर २.९ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैले विद्युतीय व्यापारको प्रवर्द्धन र नियमन गर्न जरुरी छ,’ सांसद पन्तले भने, ‘तर नियमनको नाममा अनावश्यक नियन्त्रण गर्नु हुँदैन ।’

सांसद माधव सापकोटाले विधेयकका विषयमा संसदमा छलफल भइरहँदा नागरिकस्तरबाट आएका सुझावलाई संसद्ले आत्मसात् गर्नुपर्ने धारणा राखे । उद्योग–व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा सांसद गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विधेयकलाई पूर्णता दिनुअघि सरोकारवालाको धारणा सुन्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीलाई आजको दिनमा ई–कमर्स झन् बढी आवश्यक छ । त्यसैले विद्युतीय व्यापारलाई नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने खालको प्रस्ताव स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने ।

विधेयकमा व्यवस्था गरिएको दण्ड–सजायसम्बन्धी विषयलाई पनि खुकुलो बनाइनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘उद्योगी व्यवसायीमा अहिले सुन्ने कि थुन्ने भन्ने नारा चलिरहेको छ । व्यापारीलाई लगेर सुरुमै थुनेपछि उसले कसरी उद्योग चलाउन सक्छ ?’ उनले भने, ‘त्यसैले कानुन बनाउँदा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा व्यापारीलाई थुन्ने होइन, बैंक ग्यारेन्टी र धितो राखेर नियमन गर्ने व्यवस्थातिर लागौं । फौजदारी कानुनको डन्डा बर्साएर उद्योग प्रवर्द्धन हुँदैन ।’

रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले साना, मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई विधेयकले दण्डित गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । सबै विक्रेताले आफ्नै प्लेटफर्म बनाउन सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनले नयाँ युगमा उत्पादन, वितरण, विनिमय, नियमनलगायत विषयमा नयाँ कोणबाट व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले विधेयकका तीनवटा प्रावधानमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मध्यस्थ व्यवसायको दायित्वलाई फौजदारी अभियोग मान्नु नहुने बरु कडा दण्ड जरिवानातिर जानुपर्नेमा उनको जोड छ ।

यस्तै, विवाद निरुपणलाई पनि सहज प्रक्रियामा मोड्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘जति खर्चिलो र झन्झटिलो हुन्छ, यस्ता व्यवसाय टिक्नै सक्दैनन् ।’ प्लेटफर्मदाता र विक्रेताबीच लिखित सम्झौता नै चाहिने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिए पनि त्यसले परम्परागत लाइसेन्स राजको झल्को दिने उनको भनाइ छ । रास्वपाकै सांसद सोविता गौतमले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर व्यापार गरिरहेकालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा वेबसाइट खोल्नुपर्ने, एप बनाउनुपर्नेलगायत सर्त राखिएको भन्दै विरोध गरिन् ।

‘यो त बिरुवा रोप्नुअघि नै निमोठ्न खोजेजस्तो भयो,’ उनले भनिन्, ‘आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनका लागि युवाहरू विदेश जाने क्रम बढिरहेका बेला यो विधेयक जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने ठूलो मौका हो, तर विधेयकका धेरै प्रावधानमा समस्या छन् । उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा झन्झट दिने खालको व्यवस्था छ ।’ उनले स्टार्टअप, एसएमइज, होलसेलर, डिस्ट्रिब्युटरलगायतले विद्युतीय माध्यमबाट गरिरहेको व्यापारलाई एउटै आँखाबाट हेर्न नमिल्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको पाँच महिनापछि सोमबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको विधेककमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले सक्रिय सहभागिता जनाई संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, महेन्द्रबहादुर शाहीलगायतले पनि विधेयकमा संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिए । विधेयकमाथि अब संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ । त्यसअघि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्छ । सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसका लागि सांसदहरूलाई तीन दिनको समय दिएका छन् ।

संशोधन गर्ने मन्त्रीको प्रतिबद्धता
सत्तारुढ र प्रतिपक्ष सबै दलका सांसदले असन्तुष्टि जनाएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विधेयक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले सांसदहरूको सुझावअनुसार दफावार छलफलका क्रममा सहमति जुटाउन सक्दो प्रयास गर्ने जवाफ दिए ।

‘यो कानुन आजको आवश्यकता हो र समय सान्दर्भिक पनि छ । उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिँदै कारोबारलाई विश्वसनीय बनाउन, व्यवसायको वर्गीकरण गर्ने विषयमा सांसदहरूले दिएको साझा मतलाई आत्मसात् गरिनेछ,’ उनले भने ।