विकास खर्च बढाएर पूर्वाधार निर्माणमा गति दिन माग

काठमाडौं- संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले विभिन्न विकास पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइ र न्यून पुँजीगत खर्चबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सिंहले सरकारले विकास निर्माणको काममा अवरुद्ध गर्न खोजेको बताए ।

उनले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरिसकेको निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी समेत नदिइएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको काम डडेल्धुरा, नुवाकोट र चितवनमा मात्रै भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले तीन जिल्लामा मात्रै विकास निर्माणको काम गर्ने भए संसदमा किन बजेट प्रस्तुत गर्ने भनि प्रश्न समेत गरे ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य अमनलाल मोदीले सहकारीमा जनताले बचत गरेका पैसाको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै देशभरका सहकारी संस्थाहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले छानबिन गरी दोषि उपर कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताए ।

यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य असिम साहले पुष १३ गते ललितपुरको बालकुमारी र सर्लाहीमा युवकहरुको ज्यान गुमाएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठिन आयोगहरु मौन बसिरहेका भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले घटनाको छानवीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह समेत गरे । उनले सम्झौता अनुरुपको क्षतिपूर्ति नदिइएको भन्दै त्यसप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तीले देशमा आन्तरिक बसाईसराइको अवस्था चिन्ताजनक भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले भौतिक पूर्वाधार र विकासको अभाव तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारीका कारण बसाईसराइ भइरहेको भन्दै यसतर्फ पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला माझीले नेपालको न्यायपालिका भ्रष्ट र परिवर्तन बिरोधी बनेको बताइन् । उनले सुशासन कायम गर्ने सरकारको कदममा न्यायपालिका बाधक बनेको पनि बताइन् । उनले न्यायलाई जनपक्षिय र पहुँचविहिनहरुको पक्षमा बनाउन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वर्तमान सरकार इतिहासकै नालायक, गतिहिन र जवाफदेहिता विहिन भएको बताए । उनले सरकारको जनताको सुन्ने कान र देख्ने आँखा समेत नभएको भन्दै शून्य समयमा बोलेको कुराको महत्व समेत नभएको बताए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्रकान्त भण्डारीले न्यायपालिकाले संसदले पारित गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास आयोजना खारेज गरेको भन्दै व्यवस्थापिकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गर्न नपाउने बताए । उनले व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न नसके व्यवस्थापिकाप्रति प्रश्न उब्जिने बताए ।

उनले एकले अर्काको अधिकार प्रयो गर्ने हो भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई राजश्व तिरेर पाल्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए । त्यस्तै, शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा सुस्तता आएको विषय उठाएका छन् ।