सहकारी संस्थाको सुशासनमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भूमिका

छरिएर रहेको स–सानो पुँजी, स्रोत, साधन र कार्यक्षमतालाई एकीकृत गरी उचित ढंगले परिचालन गराई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक क्षमता सुदृढ गर्न गरिने सहकार्य अर्थात् सह+कारी मिलीजुली काम गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था नै सहकारी संस्था हो । आफ्ना सदस्यहरूलाई आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी एवं सिर्जनात्मक क्षमताको विकास गर्दै परस्पर सहकार्य, एकताबद्ध भई समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका वहन गर्ने संस्था नै सहकारी संस्थाको लक्ष्य हो । सेयर सदस्यहरूको व्यक्तिगत एवं सामूहिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक क्षमताको विकास गरी आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था नै सहकारी संस्था हो ।
नेपालमा २०१३ सालमा चितवनबाट बखानसिंह ऋण तथा सहकारीबाट सुरुवात भएको इतिहास पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राज्यभन्दा दोस्रो ठूलो राष्ट्रव्यापी सञ्जालका रूपमा स्थापित भएको एकमात्र सस्था सहकारी सस्था हो ।
सहकारी संस्थालाई जीवन्त राख्न सहकारी ऐन–२०७४ को परिच्छेद ६ दफा ४८ ले लेखा सुपरिवेक्षण समितिको परिकल्पना गरेको छ । सहकारी संस्थामा सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न लेखा सुपरिवेक्षण समितिको महत्वपूणै भूमिका रहन्छ । औपचारिकताका लागि मात्र नभई क्षमतावान् र कुशल सदस्यलाई लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित गर्न सके सहकारी संस्था कदापि जोखिममा पर्न सक्दैन । व्यवस्थापन र स्व–नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद ६ दफा ४८ ले लेखा सुपरिवेक्षण समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । स्व–मालिक, स्व–व्यवस्थापन, स्व–नियन्त्रण पद्धति र स्व–लाभहानिको भागिदारलाई सहकारीको अवधारणालाई जीवन्त राख्न लेखा सुपरिवेक्षण समितिको अहम् भूमिका रहन्छ ।
लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरूको दक्षता आधारभूत वित्तीय प्रतिवेदन तथा विवरणहरू अध्ययन गर्न सक्ने, समालोचनात्मक ढंगबाट वित्तीय जाँच तथा विश्लेषण गर्ने क्षमता भएको, संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसम्बन्धी ज्ञान भएको । संस्थामा लागू हुने कानुन तथा नियमहरूबारे जानकार भएको हुनुपर्छ । तीन सदस्यीय लेखा सुपरिवेक्षण समितिमध्ये एक जना लेखाको ज्ञान भएको हुनुपर्छ ।
लेखा सुपरिवेक्षण समितिको गठन सेयर सदस्यहरूले साधारण सभाबाट गर्ने ह‘ँुदा स्वभावैले साधारण सभा र सेयर सदस्यहरूप्रति नै जवाफदेही हुन्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारी मापदण्डको अनुसूची २ अनुसारको प्रतिवेदन सम्बन्धित सहकारी संस्था एवं साधारणसभामा पेस गर्नुपर्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले त्रैमासिक रूपमा नियमित संस्थाको परीक्षण गरी लिखित प्रतिवेदन पेस गर्ने दायित्वसमेत लेखा सुपरिवेक्षण समितिको हुन्छ ।
लेखा सुपरिवेक्षण समितिका प्रतिवेदनहरू लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्नुअघि नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्रत्येक चौमासिकमा प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुखमार्फत सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । लेखा सुपरिवेक्षक समितिको संयोजक वा सदस्य सहकारी संस्थाको आर्थिक तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यमा सहभागी हुन पाउनेछैन ।
सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद ६ दफा ४९ मा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । प्रत्येक चौमासिकमा सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने-गराउने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्घान्तको पालना गर्ने-गराउने, वित्तीय तथा आर्थिक कारोबारको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने-गराउने, समितिको काम कारबाहीको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने र समितिलाई आवश्यक सुझाव दिने, साधारणसभाको निर्देशन, निर्णय तथा समितिका निर्णय कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने, आफूले पटक–पटक दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको कारणबाट कुनै सहकारी संस्थाको हितमा प्रतिकूल असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा जिन्सी सम्पत्तिको व्यापक रूपमा हिनामिना वा अनियमितता भएको वा संस्था गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्न लागेकोमा सोको कारण खुलाई विशेष साधारणसभा बोलाउन समिति समक्ष सिफारिस गर्ने र आवश्यक परेमा आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्नेसमेतको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
संस्थामा भए–गरेको आर्थिक क्रियाकलाप, प्रशासन सञ्चालन र सदस्यहरूको आर्थिक सुशासन कायम राख्न लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रभावकारी भूमिका रहन्छ । समुदायमा रहेर सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासमा कार्यरत सहकारी संस्थाहरूमा सदस्यहरूको हित तथा संस्थाको उद्देश्यअनुरूप कार्य सम्पादन भए नभएको जाँच गर्न, विगतमा काम–कारबाही गर्दा भएका गल्ती–कमजोरीहरू सच्याएर अघि बढ्न र गल्ती दोहोरिन नदिन, सञ्चालक तथा व्यवस्थापनबाट भए–गरेको भूल तथा गल्तीहरू ढाकछोप नगर्न, रकमको हिनामिना तथा दुरुपयोग हुनबाट जोगाउँदै संस्थालाई दुर्घटनाबाट बचाउन, सहकारी संस्थामा सञ्चालित कुनै पनि योजनाको निर्दिष्ट उद्देश्यअनुसार काम भए–नभएको रेखदेख, निरीक्षण तथा जाँचबुझ र समयमा खबरदारीका लागि पनि लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक हुन्छ ।
सहकारीको विकास तथा स्थायित्वका निमित्त नियमित रूपमा चल्ने महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो— सुपरिवेक्षण । सञ्चालक तथा व्यवस्थापनबाट भए–गरेको भूल तथा गल्तीहरू ढाकछोप नगर्न, रकमको हिनामिना तथा दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन, समुदायको संस्थाप्रतिको विश्वास अझ दरिलो बनाउन, संस्थालाई दुर्घटनाबाट बचाउन, संस्थाको साख-छविमा अझ निखार ल्याउन सहकारी संस्थामा लेखा सुरपरिवेक्षण समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावलीले लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संस्थामा भएका कार्यहरू जस्तै ः आर्थिक कारोबारहरूको जाँच, बैंक खाता, वार्षिक बजेटको अधिनमा रही खर्च भए–नभएको, नीतिगत निर्णयहरूको जाँच ऐन, नियम, कानुन, विनियम र नीतिबमोजिम, बैठक अवधि विनियमअनुसार भए–नभएको, साधारणसभाको निर्णय, नीतिगत निर्णयहरूको जाँच, दैनिक कार्यहरूको जाँच, करसम्बन्ध जाँच, भौतिक सम्पत्तिको जाँच, संस्थामा हुन सक्ने स्रोतसाधनहरूको दुरुपयोग, भल्ट तथा भल्ट नगदको दुरुपयोग, कार्यालय समयको दुरुपयोग, सवारी साधन तथा यातायातको दुरुपयोग, ल्यापटप-कम्प्युटरको दुरुपयोग, बचतकर्ताको बचत खाताको दुरुपयोग, ऋणीहरूको ऋण खातामा चलखेल, चेकबाट हुने अपचलन, अन्य स्रोत तथा खरिद प्रक्रियामा दुरुपयोग र पद तथा अधिकारको दुरुपयोगको अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई दिएको छ ।
सुपरिवेक्षणका क्रममा सञ्चालक समितिले नीति निर्माण गर्दा संस्थाको विनियम र अन्य कानुनसँग बाझिए–नबाझिएको यकिन गर्ने; कार्यविधिहरू संस्थामा भएका नीतिहरूसँग बाझिए–नबाझिएको यकिन गर्ने; संस्थागत निर्णयहरू नीतिसँग बाझिए–नबाझिएको यकिन गर्ने; निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था; व्यवस्थापन तहको कार्यसम्पादनको अवस्था हेर्ने; सदस्य सन्तुष्टि मापन र अवस्था हेर्ने; संस्थाको सदस्य वृद्धिको अवस्था, सेयर रकम, बचतको अवस्था, ऋणको अवस्था, तरलताको अवस्था हेर्ने; ऋणका फाइल, धितो एवं सुरक्षणको अवस्था हेर्ने; संस्थागत उद्देश्य र सदस्य सन्तुष्टिलाई आधार मानेर संस्था सञ्चालन भए–नभएको एकिन गरी सदस्यहरूको संस्थाप्रतिको माया, विश्वास र आत्मीयतामा वृद्धि गर्ने; संस्थालाई बेइमानी र अविश्वासको डरबाट मुक्त गर्ने; संस्थामा नीति निर्माण र व्यवस्थापन सुधार कार्यमा सहयोग पु¥याउने; नियमित रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी संस्थालाई अग्रगति प्रदान गर्ने; स्वार्थी निर्णय भए–नभएको जाँच्ने र भएको भए निरुत्साहित गर्ने तथा साधारणसभामा यथार्थ र सन्तुलित प्रतिवेदन पेस गरी दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्दा भएका सामान्य गल्तीहरूलाई समयसीमा दिएर व्यवस्थापनलाई सुधारसहितको सुझाव दिई नीतिगत वा नियतगत गल्ती भए सञ्चालक समितिलाई सुधारसहितको सुझावबाट संस्थालाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्न सेयर सदस्यलाई संस्थाको यथार्थपरक जानकारी दिनु लेखा सुरपरिवेक्षण समितिको दायित्व हो ।
औपचारिकता वा ऐनको बाध्यका लागि मात्रै लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निवार्चन गर्ने परिपाटी देखिनु सहकारी संस्थाका लागि राम्रो पक्ष हुँदै होइन । संस्थाको साधारणसभाबाट निर्वाचित हुने तर संस्थाको कुनै काम–कारबाहीको जानकारी नलिने तथा वार्षिक साधारणसभामा वर्षमा एकपटक सञ्चालक समितिले सञ्चालक समितिको इच्छाअनुसार लेखिएको वार्षिक प्रतिवेदन वाचन गर्ने प्रचलनको अन्य नहुँदासम्म सहकारी संस्था जोखिममा जानबाट रोक्न सकिँदैन ।

दानबहादुर कार्की