सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधनको आवश्यकता «

सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधनको आवश्यकता

निकै लामो प्रतीक्षा र चुनौतीहरूका बाबजुद २६ वर्ष पुरानो सहकारी ऐन, २०४८ लाई सहकारी ऐन, २०७४ ले हालसालै प्रतिस्थापन गरेको छ । नयाँ ऐन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि नेपालमा अब यो ऐन संशोधनका बहस दुईवटा प्रमुख पक्षबाट बढी तीखो हुने देखिएको छ : एक, स्वनियमनका नाममा स्वेच्छाचारिताको निरन्तरता चाहने कतिपय सहकारीकर्मी र दुई, गाँस कटाएर सहकारीमा बचत संकलन गरी केही आर्थिक सुरक्षाको अपेक्षा गर्ने सदस्य वा सर्वसाधारण । नेपालको सहकारी उद्योगको मात्रात्मक विकास भएको पृष्ठभूमिमा आएको सहकारी ऐन २०७४ मा देखिएका अनगिन्ती कमी–कमजोरी छन्, जसमध्ये केहीको निम्नानुसार छन् ।
१. ऐनको दफा ३ मा विषयगत र बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई एकअर्काका पर्यायवाची संस्थाका रूपमा चित्रण गर्न खोजिए पनि ऐनमा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कहीँकतै परिभाषित भएको पाइँदैन । सहकारी बजारमा बहुकार्य वा एकभन्दा बढी कार्य गर्ने सहकारीलाई बहुउद्देश्यीय सहकारी भन्ने गरेको पाइन्छ, यद्यपि सबै प्रकारका सहकारीको उद्देश्य भनेको संस्थाका सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक हित प्रवद्र्धन गर्ने नै हो । बहुउद्देश्यीय भन्नाले सहकारीको कुनै छुट्टै विषय हुँदैन । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २४ मा समेत सहकारी संस्थाको उद्देश्य संस्थाका सदस्यहरूको सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्नु हुनेछ भनी उल्लेख गरेबाट ऐनको दफा ३ मा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भन्नाले कुन प्रकारको सहकारीलाई किन सहकारी बजारमा सञ्चालन गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रस्ट देखिँदैन ।
२. दफा १८ मा रहेको सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र थप गर्ने प्रावधानमा संस्थाको व्यावसायिक सेवा प्रारम्भ गरेको दुई वर्षपछि संस्थाको साविक रूपमा जोडिएको क्षेत्र कार्यक्षेत्र थप गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको देखिन्छ । तर, यसरी थपिने कार्यक्षेत्रको सीमा कति भन्ने तोकिएको देखिँदैन । साथै, थपिने जोडिएको क्षेत्र भन्नाले वडा, गापा, नपा वा जिल्ला अथवा कति हो भन्ने पनि प्रस्ट देखिँदैन ।
३. दफा २० मा संस्थाको वर्गीकरण विषयगत आधारमा तोकिएबमोजिम गर्न सकिने भनिए पनि सहकारी संस्थाहरू वर्गीकरणमा तिनको पछिल्लो कारोबार रकमलाई मुख्य आधार मान्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्न । जबसम्म वित्तीय कारोबारका आधारमा सहकारी संस्थाहरूलाई औचित्यपूर्ण वर्गीकरण गरिँदैन, सबै सहकारी संस्थाहरूलाई एउटै डालोमा राखी नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न खोज्नु हास्यास्पद मात्रै हुन्छ ।
४. ऐनको दफा ३० (२) ले सहकारी संस्थामा गैरनाफामूलक संस्था, उत्पादन र सेवामूलक संस्थाहरूसमेत सदस्य बन्न पाउने गरी अप्राकृतिक व्यक्तिसमेत सहकारीको सदस्य बन्न पाउने नयाँ तर घातक व्यवस्था गरेको छ । यसले अब सहकारी संस्था व्यक्तिको मात्र नभई कम्पनीहरूको बहुकम्पनी बन्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।
५. ऐनको दफा ३२ मा एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य रहेका व्यक्तिहरूले अबको तीन वर्षभित्र एउटा संस्थामा मात्र आफ्नो सदस्यता सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी एउटामा मात्र आफ्नो सदस्यता कायम नगर्ने सदस्यलाई के कारबाही हुने र साथै, दफा ३० (२) ले व्यवस्था गरेबमोजिम सदस्य बनेको गैरनाफामूलक संस्था, उत्पादन र सेवामूलक संस्थाहरूजस्ता अप्राकृतिक व्यक्तिहरूचाहिँ जतिवटा सहकारीको पनि सदस्य बन्न पाउने हो कि होइन ? प्रस्ट देखिँदैन ।
६. दफा ४१ मा व्यवस्था गरिएको सहकारीको सञ्चालक समिति कति सदस्यीय हुने तोकिएको छैन र महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधानबाहेक सहकारीको सञ्चालक बन्न कस्तो योग्यता चाहिने भनेर पनि तोकिएको पाइँदैन । यसले कतिपय संस्थामा रहेका अयोग्य र कम योग्य सञ्चालकहरूको बिगबिगी कायमै हुने देखिन्छ ।
७. दफा ५० (३) मा सदस्यहरूलाई प्रदान गरिने ऋणको सेवाशुल्क र नवीकरण शुल्क संस्था आफैंले तोक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले कतिपय सहरिया सहकारीहरूले सेवाशुल्क र नवीकरण शुल्कका नाममा ऋणी सदस्यहरूको चर्को शोषण गरिरहेको भनिएका संस्थाहरूको संरक्षण र त्यसो गर्न थप प्रोत्साहन गर्नेछ ।
८. दफा ५० (४) मा संस्थाको बचत र ऋणको ब्याजदरको औसत भारित ब्याजदर अधिकतम ६ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशत हुनुपर्ने भनी उल्लेख हुनुले संस्थाले साविकझैं नियमनकर्ता र कमजोर सुपरिवेक्षकहरूलाई ब्याजदर अन्तरबारे सजिलै गोलमटोल गर्नेछन् ।
९. ऐनको दफा २ अन्तर्गत परिभाषामा बचत भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम भनि उल्लेख गरिएको छ भने दफा ६८ (२)–क मा खुद बचतको २५ प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा रहनेछ भनिएको छ । बचत सम्बन्धमा एउटा परिभाषा दिई दुईवटा फरक ठाउँमा फरक अर्थमा उक्त शब्दको प्रयोग गरिएको छ । खुद बचत भन्नाले के बुझिन्छ भनी परिभाषित नगरेको र दफा २ मा उल्लिखित परिभाषालाई आधार मान्ने हो भने संस्थामा जम्मा हुन आएको सबै सदस्यको कुल निक्षेप (बचत) रकमको २५ प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
१०. दफा ७५ मा संस्थाले वार्षिक लेखापरीक्षण नगराएमा रजिस्टार वा तोकिएको अधिकारीले लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले ऐनले सहकारी संस्थालाई वार्षिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाबाट राहत दिएको जस्तो देखिन्छ; अर्थात् वार्षिक हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण नगराएमा पनि सहकारी संस्थालाई कुनै कारबाही हुने देखिँदैन ।
११. दफा ९५ (२) मा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था वा सहकारी बैंकको हिसाबकिताब वा वित्तीय कारोबारको निरीक्षण वा जाँच गर्न गराउन सक्ने व्यवस्थाले निश्चित रकमको सीमा नाघेका सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने देखिन्छ । साथै, दफा ९७ (३) मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन निरीक्षणमा रजिस्टारले नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहयोग लिन सक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले विगतमा केही समय निश्चित उद्देश्यका लागि नेपालका केही ठूला सहकारीको स्थलगत निरीक्षण गर्दै गर्दा सहरी क्षेत्रका कतिपय सहकारीले सो कार्य नरुचाएको सन्दर्भमा ऐनको यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हेर्न लायकको हुनेछ ।
१२. दफा १२४ मा उल्लेख भएका सजायहरूमा कैद र आर्थिक जरिवानाका कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ, तर त्यो कैद कसलाई गर्ने हो, सबै सञ्चालकलाई हो कि केहीलाई मात्र हो भन्ने प्रस्ट छैन । त्यस्तै आर्थिक जरिवाना संस्थाले बेहोर्ने हो कि सञ्चालक (हरू) ले भनी पनि उल्लेख भएको देखिँदैन ।
१३. दफा १२५ (१) र (२) मा राखिएको जरिवानाको प्रावधानमा रजिस्टार वा निजको अधिकारप्राप्त अधिकारीले अनुगमन सुपरिवेक्षणका क्रममा सहकारी संस्थामा तोकिएको गल्ती–कमजोरी फेला पारेमा रु. ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान दफा १२४ सँग बाझिने देखिन्छ ।
१४. दफा १४० मा सहकारीबीच अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको पाइन्छ । यसले सदस्यबाहेकसँग पनि कारोबार गर्न सक्ने ढोका खोलेकाले सहकारी संस्था भनेको सदस्यबीच मात्र कारोबार गर्ने संस्था हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेतको अवमूल्यन गरेको छ ।
ऐन–कानुन आफैंमा निर्जीव तत्वहरू हुन् भने एक उन्नत सहकारी समाज निर्माणका लागि प्रभावकारी सहकारी ऐन आवश्यक तर अपर्याप्त सर्त हो । यसमा पनि सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको कडाइका साथ पालना हुन सक्ने कुराको प्रत्याभूति यो ऐनले गर्न नसकेको देखिन्छ । तसर्थ, अब यो ऐनमा रहेका सदस्यमुखी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र देखिएका कमी कमजोरीहरूको यथोचित संशोधन आवश्यक छ ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्