उद्योगको विद्युत लाइन जडानमा ढिलाइ

दाङ– मन्त्रीपरिषद् बैठकले उद्योगहरूमा काटिएको विद्युत लाइन जोड्ने निर्णय गरे पनि उद्योगहरूमा अझै लाइन जडान भएको छैन । मंगलबारको निर्णय अनुसार काटिएको विद्युत लाइन तत्काल जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो । उक्त निर्णय सम्बन्धित निकायसम्म बुधबार बेलुकासम्म पनि पुग्न सकेको छैन ।

केन्द्रबाट बुधबार दिउँसोसम्म पनि कुनै परिपत्र नआएको कारण उद्योगमा काटिएको लाइन जडान नगरिएको विद्युत प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्रका प्रमुख दिवाकर प्याकुरेलले जानकारी दिए । केन्द्रले जानकारी गराएमा आफूहरू त्यसै अनुसार अगाडि बढने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाइ अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,’उनले भने,‘केन्द्रको निर्देशन आएपछि त्यसै अनुसार जिल्लामा अगाडि बढने छौं’ ।

मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको भनेर सुने पनि आधिकारिक रूपमा जानकारी नआएको प्रमुख प्याकुरेल बताउँछन् । केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै जिल्लामा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरूमा लाइन काटिएको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वन हुने आशामा उद्योगहरू रहेका छन् । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति समेत बनाएको छ ।

विद्युत जोडिने आशामा रहेका उद्योगहरू विद्युत नभएपछि अहिले ठप्प छन् । लाइन काटिएपछि जिल्लाका घोराही सिमेन्ट र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगको काम ठप्प भएको हो । विद्युत लाइन काटेपछि उद्योगमा काम हुन नसकेको घोराही सिमेन्ट उद्योगले जनाएको छ । ‘विद्युत नै नभएपछि उद्योगमा काम हुनसकेको छैन,’ घोराही सिमेन्ट उद्योगका अमर सुवेदीले भने । सरकारले विद्युत जोडिदिने निर्णय गरेपछि यसको कार्यान्वयन छिट्टै हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

‘सरकारले निर्णय गरी सकेपछि अब त्यसको कार्यान्वयन हुने आशामा रहेका छौ’ उनले भने,‘विद्युत जडान भएसँगै उद्योगमा काम समेत सुरु हुने छ ।’ विद्युत नभएपछि डिजेलबाट उद्योग सञ्चालन गर्दा खर्च बढी हुने गर्छ । जस्ले लागत पनि बढी भई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समेत समस्या भएकोले उतपादन रोकिएको हो । ‘मूल्य बढी भयो भने बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उद्योगमा अहिले काम हुनसकेको छैन ।’ कोभिड तथा आर्थिक संकटका कारण समस्यामा परेका उद्योगको विद्युत कटौतीले थप मारमा परेको सुवेदीले बताए ।

‘अहिलेको अवस्थामा ४० प्रतिशत जति मात्रै चल्दै आएका उद्योगहरू विद्युत काटिएपछि थप मारमा परेका छन्,’ उनले भने । उद्योगमा करिब एक हजार दुई सय जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको उद्योगीको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालन नहुँदा उनीहरू बेरोजगार हुनुपरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । अहिले काम नहुँदा बेरोजगार भएका मजदुर रोजगारीका लागि बाहिर गएमा पछि उद्योगका लागि मजदुर पाउँन समेत समस्या हुने उनीहरूको भनाइ छ । विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवाद भएको हो ।

प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै कतिपय उद्योगको लाइन काटेको थियो भने केही व्यवसायीले सरकार र प्राधिकरणलाई दबाब दिन आफैं उद्योग बन्द गरेका थिए । प्राधिकरणले बिना प्रमाण उद्योगलाई ट्रंकलाइन महशुल तिराउन खोजेको उल्लेख गर्दै टीओडी मिटर बिना छुट महशुल भन्दै चार वर्षपछि बिलिङ गर्नु सरासर गलत र गैरकानुनी रहेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । उद्योग बन्द हुँदा देशका विभिन्न स्थानमा मजदुरहरूले आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् ।