डब्लूटीओमा कृषिक्षेत्र उदारीकरणको मुद्दा

विकसित मुलुकहरूले कृषिक्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अनुदान दिँदा विकासोन्मुख मुलुकहरूले २४ अर्ब यूएसडी नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ ।विकसित मुलुकहरूले कृषिक्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अनुदान दिँदा विकासोन्मुख मुलुकहरूले २४ अर्ब यूएसडी नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ ।  विश्व व्यापार संगठन स्थापनापूर्व अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सुव्यवस्थित बनाउन ग्याटको आठौं राउन्ड उरुग्वेको पुन्टा डेल स्टेटमा सन् १९८६ मा सुरु भएको थियो । आठौं राउन्डमा उठान भएका मुद्दाहरूमाथि लगातार आठ वर्ष छलफल भएको थियो । सोही सिलसिलामा आर्थर डंकनको संयोजकत्वमा एउटा समिति निर्माण भएको थियो ।
१५ अप्रिल १९९४ मा मराकसमा आर्थर डंकनले तयार पारेको मस्यौदा विश्वका १ सय २३ मुलुकद्वारा हस्ताक्षर भएको थियो जहाँ विश्व ग्याटलाई विश्व व्यापार संगठनमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय हुनुका साथै कृषि, सेवा, टेक्सटाइल, व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति विश्व व्यापार संगठनमा समेट्ने निर्णय भएको थियो ।
सोअनुरुप १ जनवरी १९९५ मा विश्व व्यापार संगठनको विधिवत् रुपमा स्थापना हुन पुगेको थियो । कृषि वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई स्वतन्त्र उदार तुल्याउने गरी सदस्य मुलुकहरूले कृषि विषयमा सम्झौता (एग्रिमेन्ट अन एग्रिकल्चर) गरेका छन्, जहाँ सदस्य मुलुकहरूले आन्तरिक उत्पादनमा दिने अनुदान, कृषि वस्तु निर्यातमा दिने अनुदान कटौती गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सदस्य मुलुकहरूले कृषि वस्तु आयातमा लगाउँदै आएको सबै खाले गैरभन्सार अवरोधलाई भन्सारको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ । भन्सारको उच्चतम दर निर्धारण गरी चरणबद्ध रूपमा कम गर्दै लैजानुपर्नेछ ।
मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा कृषि विषयकषि विश्व व्यापार संगठनको जटिल र विवादास्पद विषय मानिन्छ । १९९९ मा अमेरिकाको सियाटलमा सम्पन्न तेस्रो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा कृषि विषयमा छलफल भए पनि उक्त बहस त्यति सुखद रहेन । विकसित र विकासोन्मुख मुलुकबीचको विवाद देखियो जहाँ ४० हजार मानिस विरोधमा उत्रिएका थिए ।
२००१ मा दोहाको कतारमा विश्व व्यापार संगठनको चौथो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा कृषिमा उत्पादनमा लाग्ने कर र दिइने अनुदान कटौती गर्र्ने विषयमा छलफल भयो ।
२००५ मा हङकङमा सम्पन्न विश्व व्यापार संगठनको छैटौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन पनि कृषि विषय सबै सदस्य मुलुकको सरोकारको विषय बन्यो, जहाँ कृषिक्षेत्रमा दिइने अनुदान २०१३ सम्ममा सबै मुलुकले अन्त्य गर्ने कुरामा समर्थन जनाए । २०१३ मा इन्डोसियाको बालीमा सम्पन्न विश्व व्यापार संगठनको नवौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा खाद्य सुरक्षाका लागि कृषिक्षेत्रमा अनुदान दिने विषयले प्राथमिकता पायो । २०१५ केन्याको नौरोवीमा सम्पन्न विश्व व्यापार संगठनको दसौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भने खाद्य सुरक्षा र अनुदानको विषय छायामा प¥यो । २०१७ मा अजेन्टिनाको ब्युनर्सआयर्समा सम्पन्न विश्व व्यापार संगठनको एघारौंै मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा कृषि, मत्स्यपालन अनुदान र खाद्य सुरक्षाका विषयमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सदस्य मुलुकहरू असफल भए । 
कृषिक्षेत्रको सम्झौताका तीन आधार
(क) बजार पहुँच : बजार पहुँच, घरेलु सहायता र निर्यात प्रतिस्पर्धा (निर्यात अनुदान) लाई कृषि विषयको सम्झौताको तीन आधार मानिन्छ । बजार पहुँचअन्तर्गत विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूले सबै खाले ननटेरिफ बेरिएर (प्राविधि मानक, परिमाणत्मक बन्देज, स्वास्थ्यसम्बन्धी मानक, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ मानक, आयातकोटा, आयात–निर्यात अनुमतिपत्र) टेरिफमा रूपान्तरण (टेरिफिकेसन) गर्नुपर्ने, टेरिफदरको अधिकतम सीमा (सिलिङ) निर्धारण गर्ने, विकसित मुलुकहरूले कृषि वस्तुमा कम्तीमा पनि १५ प्रतिशतसहित ६ वर्षको अवधि (१९९४–२०००) मा बर्सेनि ३६ प्रतिशतका दरले टेरिफ कटौती गर्दै लैजानुपर्ने, विकासोन्मुख मुलुकहरूले कृषि वस्तुमा कम्तीमा १० प्रतिशतसहित १० वर्षको अवधि (१९९४–२००४) मा बर्सेनि २४ प्रतिशतका दरले टेरिफ कटौती गर्दै लैजानुपर्ने प्रावधान तय गरिएको थियो ।
(ख) घरेलु सहायता : घरेलु सहायता सदस्य मुलुकलाई पार्ने असरका आधारमा एम्बरबक्स, ग्रिनबक्स र ब्ल्यूबक्स गरी तीन भागमा विभक्त गरिएको छ । एम्बरबक्समा सदस्य मुलुकका कृषि वस्तुको व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने किसिमको अनुदानलाई राखिएको छ । जहाँ १९८६–८८ को अवधिमा आधार वर्ष मानी उक्त अवधिमा उत्पादित कृषि वस्तुको कुल औसत मूल्यको ५ प्रतिशतसम्म विकसित मुलुकहरूले र १० प्रतिशतसम्म विकासोन्मुख मुलुकहरूले कृषिमा अनुदान दिन सक्ने प्रावधान छ । खासमा यस्तो अनुदानले कृषि उत्पादनको लागत कम गर्ने हुँदा विश्व व्यापार संगठनले यसलाई निगरानी गर्छ । यस्तो अनुदानलाई बिस्तारै घटाउँदै लैजान नीति विश्व व्यापार संगठनले लिएको छ । ग्रिनबक्समा सदस्य मुलुकहरूको कृषि वस्तुको व्यापारमा असर नगर्ने प्रकृतिको अनुदानलाई राखिएको छ । खासगरी खोज अनुसन्धान, तालिम, परामर्श सेवा, बजारीकरण, प्रचारप्रसार, गोदामघर निर्माण, खाद्य सुरक्षाको लागि खाद्य सञ्चय, घरेलु खाद्य अनुदान, प्राकृति प्रकोपका खातिर दिइने राहत, वातावरण सुरक्षाको लागि दिइने अनुदान यसअन्तर्गत पर्छन् । तथापि यस्तो सहुलियत वा अनुदान राज्यले नै उपलब्ध गराएको हुनुपर्छ । ब्ल्यूबक्समा कृषि वस्तुको उत्पादनमा निरुत्साहित गर्ने प्रकृतिका अनुदानहरू राखिएको छ । यस्तो अनुदानले कृर्षकलाई तोकिएको सीमा भित्रै अधिक कृषि वस्तु उत्पादन उत्प्रेरित गर्दैन । यसका निमित्त सदस्य मुलुकहरूलाई अनुदानको पाबन्दी निर्धारण गरिन्छ । जहाँ निश्चित सीमाभन्दा अधिक उत्पादन गरेमा कृषकले अनुदान प्राप्त गर्न सक्दैनन् । मानिलिऔं, कुनै मुलुकलाई धान वा गहुँको उत्पादन सीमित गर्न १ हजार टनसम्मको उत्पादनमा मात्र अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको रहेछ भने सोभन्दा अधिक उत्पादनमामा कृर्षकले राहत प्राप्त गर्न सक्दैन ।
 (ग) निर्यातमा सहुलियत : निर्यातमा सहुलियतअन्तर्गत कृषि वस्तुको निर्यातमा दिने छुट विकसित मुलुकहरूले ६ वर्षको अवधिमा (१९९५–२०००) अनुदानको मूल्यमा ३६ प्रतिशत र निर्यातको आयतनमा २४ प्रतिशत र विकासोन्मुख मुलुकहरूले अनुदानको मूल्यमा २४ प्रतिशत र निर्यातको आयतनमा १० प्रतिशतका दरले कटौती गर्नुपर्ने प्रावधान छ, जहाँ १९८६–९० वा १९९१–९२ मध्य जुन अवधि निर्यात सर्वाधिक रहेको थियो सोही अवधिलाई आधार वर्ष मान्नुपर्ने प्रावधान छ ।

विश्व अर्थतन्त्रका कृषिक्षेत्र
विश्व अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको भूमिका अहं रहेको छ । जीडीपीका हिसाबले २०१४ मा विश्व जीडीपीमा कृषिको हिस्सा २१ प्रतिशत थियो । कुल व्यापारका हिसाबले २०१६ मा ७० प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमूलक वस्तुको रहेकोमा कृषिको वस्तुको हिस्सा १० प्रतिशत रह्यो । २०१६ मा कृषि वस्तु मध्य प्रशोधित कृषिवस्तुको हिस्सा ४४ प्रतिशत, अर्धप्रशोधित कृषिवस्तुको हिस्सा २७ प्रतिशत, प्राथमिक कृषि वस्तुको हिस्सा १६ प्रतिशत र हर्टीकल्चर हिस्सा १३ प्रतिशत थियो, जहाँ कृषि वस्तु उत्पादन सन् २०१०–१७ को अवधिमा ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

कृषिक्षेत्रमा विकसित मुलुकहरूको रबैया
 कृषिक्षेत्रमा अनुदान दिन नपाइने, भन्सारका माध्यमबाट कृषिक्षेत्रको संरक्षण गर्न नपाइने विश्व व्यापार संगठको नियम हुँदाहुँदै पनि विकसित मुलुकबाटै यस्ता प्रावधान कुल्चने गरिएको छ । ईयू तथा अमेरिकाले कृषिक्षेत्रमा उपलब्ध गराउँदा विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित मुलुकको कृषिक्षेत्र प्रभावित भएको छ । ल्याटिन अमेरिका, एसिया र अफ्रिकाका २.५ करोड किसानले कफीमा ७० प्रतिशतसम्म मूल्य घटाएर बेच्नुपरेको अक्सफामको अध्ययनले देखाएको छ । ब्रुकिनफासो, बेनिन, चाँद, मालीजस्ता पश्चिम अफ्रिकन मुलुकहरूले कटनको मूल्यमा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म कटौती गर्नुको मूल कारण अमेरिकाले कटनमा ठूला मात्रामा अनुदान उपलब्ध गराउनुलाई लिइन्छ; जहाँ अमेरिकाले मकै, सोयाबिन, कटन, गहुँ तथा धान कृषि वस्तु लागत मूल्यभन्दा कममा निर्यात गर्ने गरेको छ ।अनुदानको हकमा, युरोपेली संघ तथा अमेरिकाले कृषिक्षेत्रमा दैनिक औसत १ अर्ब युएसडीका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने गरेका छन् । जापानले चामल आयातमा १ हजार प्रतिशत भन्सार लगाउने गरेको छ । विकसित मुलुकहरूले कृषिक्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अनुदान दिँदा विकासोन्मुख मुलुकहरूले २४ अर्ब यूएसडी नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । चीन, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, थाइल्यान्ड तथा भारत भारतले यस्तो नोक्सानी झेलिरहेका छन् । त्यस्तै विकसित मुुलुकहरूको संरक्षणवादी कृषि नीतिका कारण ल्याटिन अमेरिका, क्यारिबियन र मध्यअफ्रिकी सबसाहरा मुलुकहरूले कृषिक्षेत्रमा वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतका दरले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको अध्ययने देखाएको छ ।

नेपालको कृषिक्षेत्रका समस्या
कृषिप्रधान मुलुक भईकन पनि खाद्यान्न, गेडागुडी तरकारी, फलफूल, माछामासु, दुग्धजन्य पदार्थ वार्षिक १ अर्ब अधिकको पैठारी भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल कृषि वस्तु आयात गर्ने मुलुकमा पर्छ । छिमेकी भारत तथा चीनले कृषिक्षेत्रमा मनग्य नेपालको तुलनामा ठूला मात्रामा अनुदान उपलब्ध गराइरहेको र कृषि प्रविधिसमेत अत्याधुनिक रहेकाले नेपाली कृषि वस्तुहरूले छिमेकी कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुनुको नाताले कृषि वस्तु निर्यात गर्न तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नु बाध्यकारी छ । कृषि वस्तुको प्रयोगशाला परीक्षणको कुरा गर्ने हो भने तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्नुर्पछ । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला भवन निर्माण, बिजुली, पानी, स्यानिटेसनको प्रबन्धसहितको प्रयोगशाला निर्माण गर्नु नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकको बुतामा पर्दैन । मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला नेपालमा नहुँदा अदुवालगायतका कृषि वस्तु नाकामा थन्क्याएर मान्यताप्राप्त प्रमाण पत्र जुटाउन भारतको लखनउलगायतका स्थानमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । परीक्षण कार्यमा १०–१५ दिनसम्म व्यतीत हुँदा कृषि वस्तु कुहिने समेत गरेका छन् ।स्यानेटरी तथा फाइटोस्यानेटरी मानकको हकमा अुदवा, अलैंची, कफीजस्ता निर्यातजन्य कृषि वस्तु यत्रतत्र छरिएका वा असंगठित कृषकहरूवाट संकलन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा कृषि वस्तु उत्पादक गर्ने कृषक, प्रयोग भएको बीउ, मल तथा विषादीको अवस्था, उत्पादन प्रक्रिया पहिचान गर्नु कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन । त्यसमाथि कृषिमा प्रविधिको प्रयोग नाजुक रहेकाले प्याकेजिङ, लेबलिङ, ग्रेडिङ, गुणस्तर नियन्त्रणमा समेत समस्या भेल्नुपरेकोे छ ।