बेरोजगारीको यो रूप

कोभिडपछि वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा विदेश जाने नेपालीको संख्याले मुलुकभित्र बेरोजगारीको यथार्थ रूप देखाएको छ । जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा पुगे पनि स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा अधिकांश सर्वसाधारण नागरिक नै बिदेसिन चाहेको देखिएको छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा हिमाल र पहाडको मानव बस्ती क्रमश: रित्तिँदै गएको छ । यस्तै प्रवृत्ति रहे अबका केही वर्षमा मुलुकका सबै युवा विदेश नजालान् भन्न सकिने अवस्था छैन । कतै यसले वृद्ध र अशक्त बस्ने मुलुकका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउने त होइन भन्ने भय पनि देखिन्छ । अघिल्लो साता रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत कोरिया सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा करिब १६ हजार नेपाली लैजान आवेदन खुला गरेको थियो । यसमा झन्डै १० गुणा बढी नेपालीले फारम भरेका छन् ।

यसले मुलुकभित्रको चरम बेरोजगारी अवस्था र युवाको विदेश जाने चाहना दुवैलाई संकेत गरेको छ । कोरियाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न १५ हजार ८ सय ४८ जना नेपाली युवा लैजाने भन्दै सरकारलाई त्यसको अन्तिम रोस्टर तयार गर्न भनेको थियो । त्यसअनुसार परीक्षाका लागि आवेदन माग गरेकोमा १ लाख ४३ हजार ८ सय १२ जना नेपाली युवाले आवेदन दिएका छन् । नेपालमा ईपीएस प्रणाली लागू भएयता यो वर्ष सबैभन्दा बढीको संख्याले दिएको आवेदन हो ।

यसअघि सिप बिल्डिङ क्षेत्रको भाषा परीक्षामा ४ हजार कोटाका लागि ३५ हजारले आवेदन दिएका थिए । कोरियाले हाल कृषि तथा पशुपालन, उत्पादन र सिप बिल्डिङ क्षेत्रमा नेपाली माग गर्दै आएको छ । यस्तै निर्माण र सेवा क्षेत्रमा समेत नेपालीलाई लैजाने तयारी उसको छ । नेपालबाट हाल कृषि तथा पशुपालन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरी वार्षिक १२ हजार कोरिया जाने गरेका छन् । ईपीएसअन्तर्गत कोरियाले विश्वभरबाट आगामी वर्ष १ लाख ६५ हजार विदेशी श्रमिक माग गर्नेमध्ये नेपालबाट १५ हजार ८४८ लैजाँदै छ ।

पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रको विकास गर्न सके त्यहाँ पनि रोजगारीका थप अवसर आउँछन् । तर, सरकारको ध्यान यसतर्फ छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा मुख्य गरी नेपाली युवा अहिले दुई किसिमबाट गइरहेका छन्; सरकारी कोटा र म्यानपावर व्यवसायीमार्फत । यसबाहेक दलालमार्फत र व्यक्तिगत रूपमा जाने पनि धेरै छन् । निश्चित समय, आकर्षक कमाइ र जोखिम पनि कम हुने भएकाले सरकारी कोटाबाट विदेश जान खोज्नेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । सरकारले अहिलेसम्म कोटामार्फत मुख्य रूपमा कोरिया र जापान पठाउँदै आएको छ । त्यसैले युवाको आकर्षण कोरियासँगै जापान पनि बन्दै गरेको छ ।

स्वदेशमा राम्रो रोजगारीका अवसर नपाउँदा कोरिया र जापानबाहेक झन्डै दुई सय विदेशी मुलुकमा नेपाली पुगेका छन् । मुलुकभित्र बेरोजगारीको यो चर्को अभाव भएर काम खोज्दै युवा संसारभर पुग्न बाध्य हुँदा पनि सरकार भने वेप्रवाह बसेको छ । विभिन्न माध्यमबाट विदेश पुगेका यिनै नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ । अर्थतन्त्रका लागि रेमिटेन्स दिगो माध्यम होइन, यो सरकारमा बस्नेहरूले नबुझेको विषय पनि होइन । तर पनि सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन ।

सरकारले काम गरेको छ भन्ने देखाउन प्रत्येक वर्षका बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याइने गर्छन् । यस्ता कार्यक्रममध्ये अधिकांश कार्यान्वयनमै जाँदैनन् । गए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुँदैनन् । सरकारले धेरै वर्षअगाडि ‘कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम’ ल्याएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ निकै चर्चित र विवादित पनि बन्दै आएको छ । यस्ता कार्यक्रम रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा नाफाघाटाका लागि ल्याइएका हुन् । यस्ता कार्यक्रमले दिगो रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । सरकारले बजेट दिँदा मात्र रोजगारी उपलब्ध हुन्छ ।

त्यसैले यस्ता कार्यक्रम बेरोजगारीका लागि स्थायी होइनन्, केही दिनका लागि मात्र अस्थायी विकल्प हुन् । सरकारले विकासका आयोजना वर्षैभरि सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाए सर्वसाधारणले सधैं काम पाउने अवस्था बन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सके वर्षभरि नै सर्वसाधारणले उद्योग–व्यवसायमा रोजगारी पाउन सक्छन् । कृषिमा पनि पर्याप्त रोजगारीका अवसर खोज्न सकिन्छ । पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रको विकास गर्न सके त्यहाँ पनि रोजगारीका थप अवसर आउँछन् । तर, सरकारको ध्यान यसतर्फ छैन । रेमिटेन्स आयबाट खर्च चल्दासम्म सरकार यसबाहिर निस्कन खोजेको देखिँदैन ।