युवा लुट्न रोक

वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोझासाझा युवायुवतीलाई ठगी गर्ने विषय अब कुनै नौलो रहेन । विदेश जान घरबाट हिँडेपछि नफर्कंदासम्म युवाहरू जो–कोहीबाट पनि ठगिँदै आएका छन् । स्वदेश–विदेश दुवै मुलुकमा युवालाई लुट्ने काम भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा आफू ठगिएको भन्दै युवायुवतीले दिएका उजुरीको संख्या र त्यसअनुसारको तथ्यांकले पनि यो विषय निकै गम्भीर बन्दै गएको देखिन्छ । गएको पछिल्ला सात महिनाको मात्र तथ्यांक हेर्दा पनि ठगिएको रकम करोडौंमा पुगेको छ ।

विदेश पठाउने नाममा सात महिनाभित्र मात्र २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगिएको दाबीसहित उजुरी परेको छ । सात महिनामा संस्थागत अर्थात् मेनपावर कम्पनीले नै ठगी गरेको भन्दै २ सय ६९ वटा उजुरी परेका थिए भने व्यक्तिगत अर्थात् एजेन्टले ठगी गरेका उजुरीको संख्या ५ सय ९२ थियो । यसमध्ये एजेन्टले गरेको ठगीका ६० मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । यो उदाहरणका लागि सात महिनाको तथ्यांक मात्र हो । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेको संख्या बढेसँगै यो क्षेत्रमा हुने ठगीका घटना पनि बढ्दै आएका छन् । विगतमा मेनपावर एजेन्सी र एजेन्टले मात्र ठगी गर्दै आएकामा अहिले दायरा फराकिलो बनेको छ ।

मेनपावर र एजेन्टबाहेक अन्य संस्था पनि ठगी धन्दामा लागेका छन् । खासगरी शैक्षिक परामर्श दिने नाममा खुलेका कन्सल्टेन्सीहरू र अन्य व्यावसायिक संस्थाले समेत विभिन्न नाममा विदेश पठाउने भन्दै पैसा लिने र अलपत्र पार्ने काम गर्दै आएका छन् । विदेश जाने युवालाई विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी ठगिँदै आएको छ । त्यसमध्येको एउटा मात्र हो, फ्री भिसा फ्री टिकट । सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटका नाममा विदेश जाने युवासँग अधिकतम १० हजारभन्दा बढी पैसा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कुनै पनि युवायुवती एक लाखभन्दा कम रुपैयाँ तिरेर विदेश जान सक्ने अवस्था छैन ।

सरकारले अधिकांश उजुरीमा मिलापत्रको नाममा क्षतिपूर्ति मात्र तिराएर दोषीलाई उम्कन दिने गरेको छ । कानुनअनुसार थुनामा लैजान मुद्दा दायर गर्ने काम निकै कम छ ।

यस्तोमा व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँको मात्र रसिद दिएर बाँकी रकम लिएको कुनै आधिकारिक कागजात दिंदैनन् । यस्तोमा स्वदेशमा भनिएअनुसारको विदेशमा काम र सेवा–सुविधा नपाएर वा मेनपावरले अलपत्र पारेर फर्कनुपरे क्षतिपूर्तिका लागि कानुनी लडाइँ लड्न ती युवासँग पूरै रकम तिरेको कागजात हुँदैन । विडम्बना र ठगीको मुख्य ठाउँ यहीं छ । ठगीको अर्को माध्यम एजेन्ट हुन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा एजेन्टको संलग्नतालाई गैरकानुनी भनेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । तर, व्यवहारमा एजेन्टबिना मेनपावर कम्पनीको पाइलै चल्दैन ।

गाउँघरमा पुगेर विदेश जाने युवा खोज्ने काम एजेन्टहरूले गर्दै आएका छन् । र, उनैले मेनपावर एजेन्सीले लिने १० हजारबाहेकको रकम उठाउने गर्छन् । कानुनको यही छिद्रता प्रयोग गरेर विदेश जानेहरूलाई ठगिँदै आएको हो । अर्को, विदेशमा आकर्षक काम र सेवा–सुविधा देखाएर बढी पैसा लिने तर त्यसअनुसारको काम र सेवा–सुविधा उपलब्ध नगराई ठगी गर्ने प्रचलन पनि छ । भनिएअनुसार काम र सुविधा नपाए पनि कतिपय युवाले विदेश पुगेपछि फर्कने इच्छा राख्दैनन् । धेरै युवाको यही मनोदशा बुझेका एजेन्ट र मेनपावरले उनीहरूलाई लुट्दै आएका छन् ।

सम्झौता गर्दा खान र बस्नका लागि व्यवस्था भएको भनिएकोमा कतिपय स्थानमा त्यो दिने गरिँदैन र तलबबाट रकम कट्टा गरिन्छ । होटल र रेस्टुरेन्टजस्ता स्थानमा काम गर्न गएकालाई उँट चराउन पुर्‍याएका घटना आइरहेका हुन्छन् । वास्तवमा विदेश जानेलाई ठगी गर्ने तरिकाको सूची लामो छ, जति लामो ठगिएकाको संस्था छ । यो क्षेत्रमा ठगीले विकराल रूप लिँदा पनि सरकारले ठगी गर्नेमाथि पर्याप्त कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारले अधिकांश उजुरीमा मिलापत्रको नाममा क्षतिपूर्ति मात्र तिराएर दोषीलाई उम्कन दिने गरेको छ । कानुनअनुसार थुनामा लैजान मुद्दा दायर गर्ने काम निकै कम छ ।

यही कारण ठगी गर्नेहरूलाई अवैध काम गर्न हौसला मिलेको छ । खासमा विदेश जानेलाई लुट्ने काममा सरकारी कर्मचारीको पनि उत्तिकै हात र समर्थन छ । त्यही कारण अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कामले तीव्रता पाएको छैन । त्यसो त सरकारले कामै नगरेको पनि होइन । यही सात महिनाको तथ्यांक हेर्दा पीडितले दिएका उजुरीमध्ये २ सय ३० वटामा मिलापत्र गराएर पीडितलाई ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ फिर्ता तथा क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरिएको छ । तर, सरकारको यो काम अझै अपुरो छ । पीडितको संख्या र ठगिएको रकम हेर्दा सरकारले धेरै सफलता पाउन नसकेको देखिन्छ ।