निजगढ विमानस्थलको विकल्प छैनः मन्त्री भट्टराई «

निजगढ विमानस्थलको विकल्प छैनः मन्त्री भट्टराई

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको कुनै विकल्प नभएको बताएका छन् । विगत लामो समयदेखि निजगढमा विमानस्थल निर्माणको लागि सरकारले समय व्यतित गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका अगाडि निजगढ विमानस्थलको अर्को विकल्प नभएको धारणा राखे । प्रदेश दुई सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेका रुख काट्न नदिने घोषणा गरेपछि संघीय सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
“सरकारले निजगढमै विमानस्थल निर्माण गर्नेछ र यसको कुनै विकल्प सरकारले अब खोज्दैन,” मन्त्री भट्टराईले भने, “विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि सरकार प्रतिवद्ध छ र कमभन्दा कम पर्यावरणीय तथा वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माण हुन्छ ।” उनले केही महिनामानै विमानस्थलको मोडालिटी तय गरेर सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्दै विस्तृत अध्ययन गरी विमानस्थल निर्माण कार्य थाल्ने जनाए ।
ठूला परियोजना निर्माण गर्दा सबै सरोकारवाला निकायको चासो हुनु र यदाकदा विरोधसमेत हुनु प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा स्वाभाविक भएको भन्दै उनले सकारात्मक विरोधको सुझाव ग्रहण गर्दै विमानस्थलको निर्माण कार्य सरकारले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले बिहीवार आयोजना गरेको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले राजधानीसँग जोड्ने दु्रत मार्गको पनि निर्माण भइरहेको र निजगढ विमानस्थलको निर्माण गरेर सो मार्गबाट काठमाडौंलाई जोड्न सहज हुने भएकाले सरकार निजगढमै विमानस्थल बनाउनेमा दृढ रहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा विमानस्थल निर्माणको लागि कटान हुने रुखको व्यवस्थापनमा अनियमिता हुनसक्ने तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा समेत नकरात्मक असर पर्नसक्नेतर्फ सरोकारवालाले आशंका व्यक्त गरेका थिए । पूर्वक्याप्टेन प्रचण्डजंग शाहले निजगढ विमानस्थल मुलुकका लागि आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै विमानस्थल निर्माण सुरु गर्दा नै १० हजार मानिसले काम गर्नुपर्ने सुझाए । वातावरणविद् बटुकृष्ण उप्रेतीले विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)मा आशंका व्यक्त गदै वातावरण नियामावली संशोधन आवश्यक भएको बताए ।
विमानस्थल निर्माणका लागि चारकोसे झाडीको करीब ८ हजार ४६ हेक्टर जंगल फँडानी गर्दा वातावरण विनाश हुने भन्दै वातावरणविद्ले पटक–पटक मन्त्रालय सहित अन्य सरोकारवाला र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । पूर्वाधारविद्हरूले भने वातावरणीय पक्षलाई मात्र ख्याल गर्न नहुने बताउँदै मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजगढ विमानस्थलको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् । विमानस्थल पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज नजिक रहेकोले त्यसबाट निकुञ्ज र त्यहाँका जिवजन्तुलाई पार्ने असरबारेको पूर्व अध्ययनको बहस पनि यथावत रहेको बताइएको छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि २०७१ फागुन २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले चार किल्ला छुट्याएको थियो । २३ वर्षअघि सन् १९९५ मा नेपिको नामक कम्पनीले नेपालका विभिन्न ८ ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सन् २००८ देखि वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खोजी गर्दै बारामा विमानस्थल निर्माण गरिने बताएको थियो । सो अध्ययनले निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त ठहर गरेको थियो । ८ वर्ष अघि सन् २०११ मा दक्षिण कोरियाको ल्यान्डमार्क कम्पनीले डिपिआर तयार गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकोमा सरकारले सोही डीपीआरलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदनको सुझाव
सात खर्बको लगानी हुनसक्ने अनुमान भएको ठूलो परियोजनाको डीपीआर नै नहुनु र त्यही अवस्थामा रुख काट्ने काम उचित नभएको अध्ययनकर्ता राजाराम गौतमले सुझाए । टाँगिया बस्ती व्यवस्थापन सुकुम्बासीलाई सरकारले जीविकोपार्जनसँगै गाँस, बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा परियोजनामा विदेशीको मुख ताक्नुभन्दा स्वदेशी लगानीमै अघि बढाउँदा छिटो सम्पन्न हुने उल्लेख छ । आयोजना प्रमुखले वार्षिक २२ अर्ब लगानी गर्दा ५ वर्षमा पहिलो चरणको काम सक्ने जुन प्रस्ताव अघि सारेका छन्, त्यसमाथि आवश्यक अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुने बताएको छ । अहिले विमानस्थल क्षेत्र भनेर जुन ८ हजार हेक्टर जमिन प्रस्तावित गरिएको छ । त्यो आवश्यक देखिँदैन प्रतिवेदनले भनेको छ,“विमानस्थल आयोजना प्रमुख ओम शर्माले ईआईए रिपोर्टले भनेजति अर्थात् साढे २४ लाख रुख काट्न नपर्नेदाबी गरिरहेका छन्।” प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक कुल २ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वातावरणीय सेवा नोक्सान हुने, पुनर्वासका लागि मात्रै ७८ करोड देखि १ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँसम्म लाग्ने, वनको नोक्सानीका लागि २१ अर्ब रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा अनुकूल वातावरणीय प्रभावलाई उच्चतम् गर्न र प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्न थप करिब १५ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको तथा प्राविधिक रूपमा विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मान्न कठिन भएकाले यस विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालन गर्दा वातावरणीय स्रोतमा पर्ने र पर्न सक्ने अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रभावको विस्तृत मूल्याङ्कन पुनः गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेको । सरकारले सरोकार समितिका नाममा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने भनेर २२ लाख खर्चिएको देखिन्छ तर परियोजनाबारे न स्थानीय जनतालाई केही थाहा छ न त त्यहाँका अरु कार्यालयलाई नै । विमानस्थल निर्माणको विषयलाई लिएर सरकारकै एउटा एजेन्सी र अर्को एजेन्सीबीच कुनै चिठीपत्र आदानप्रदन भएको पाइँदैन । त्यसकारण स्थानीय जनतालाई परियोजनाबारे जानकारी नदिई, तिनको लाभहानीबारे सूचित नगरी परियोजना अघि बढाउन मिल्दैन । त्यसकारण परियोजनाबारे व्यापक जनचेतना र अन्तत्र्रिmयाहरू आवश्यक रहेको प्रतिवेदमा भनेको छ । विमानस्थल वनाउन ८ हजार हेक्टर जग्गा नचाहीने र १३ सय हेक्टरमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्