निजगढ विमानस्थलको विकल्प छैनः मन्त्री भट्टराई
प्रकाशित मिति : भाद्र २०, २०७६ शुक्रबार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको कुनै विकल्प नभएको बताएका छन् । विगत लामो समयदेखि निजगढमा विमानस्थल निर्माणको लागि सरकारले समय व्यतित गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका अगाडि निजगढ विमानस्थलको अर्को विकल्प नभएको धारणा राखे । प्रदेश दुई सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेका रुख काट्न नदिने घोषणा गरेपछि संघीय सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
“सरकारले निजगढमै विमानस्थल निर्माण गर्नेछ र यसको कुनै विकल्प सरकारले अब खोज्दैन,” मन्त्री भट्टराईले भने, “विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि सरकार प्रतिवद्ध छ र कमभन्दा कम पर्यावरणीय तथा वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माण हुन्छ ।” उनले केही महिनामानै विमानस्थलको मोडालिटी तय गरेर सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्दै विस्तृत अध्ययन गरी विमानस्थल निर्माण कार्य थाल्ने जनाए ।
ठूला परियोजना निर्माण गर्दा सबै सरोकारवाला निकायको चासो हुनु र यदाकदा विरोधसमेत हुनु प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा स्वाभाविक भएको भन्दै उनले सकारात्मक विरोधको सुझाव ग्रहण गर्दै विमानस्थलको निर्माण कार्य सरकारले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले बिहीवार आयोजना गरेको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले राजधानीसँग जोड्ने दु्रत मार्गको पनि निर्माण भइरहेको र निजगढ विमानस्थलको निर्माण गरेर सो मार्गबाट काठमाडौंलाई जोड्न सहज हुने भएकाले सरकार निजगढमै विमानस्थल बनाउनेमा दृढ रहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा विमानस्थल निर्माणको लागि कटान हुने रुखको व्यवस्थापनमा अनियमिता हुनसक्ने तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा समेत नकरात्मक असर पर्नसक्नेतर्फ सरोकारवालाले आशंका व्यक्त गरेका थिए । पूर्वक्याप्टेन प्रचण्डजंग शाहले निजगढ विमानस्थल मुलुकका लागि आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै विमानस्थल निर्माण सुरु गर्दा नै १० हजार मानिसले काम गर्नुपर्ने सुझाए । वातावरणविद् बटुकृष्ण उप्रेतीले विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)मा आशंका व्यक्त गदै वातावरण नियामावली संशोधन आवश्यक भएको बताए ।
विमानस्थल निर्माणका लागि चारकोसे झाडीको करीब ८ हजार ४६ हेक्टर जंगल फँडानी गर्दा वातावरण विनाश हुने भन्दै वातावरणविद्ले पटक–पटक मन्त्रालय सहित अन्य सरोकारवाला र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । पूर्वाधारविद्हरूले भने वातावरणीय पक्षलाई मात्र ख्याल गर्न नहुने बताउँदै मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजगढ विमानस्थलको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् । विमानस्थल पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज नजिक रहेकोले त्यसबाट निकुञ्ज र त्यहाँका जिवजन्तुलाई पार्ने असरबारेको पूर्व अध्ययनको बहस पनि यथावत रहेको बताइएको छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि २०७१ फागुन २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले चार किल्ला छुट्याएको थियो । २३ वर्षअघि सन् १९९५ मा नेपिको नामक कम्पनीले नेपालका विभिन्न ८ ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सन् २००८ देखि वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खोजी गर्दै बारामा विमानस्थल निर्माण गरिने बताएको थियो । सो अध्ययनले निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त ठहर गरेको थियो । ८ वर्ष अघि सन् २०११ मा दक्षिण कोरियाको ल्यान्डमार्क कम्पनीले डिपिआर तयार गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकोमा सरकारले सोही डीपीआरलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
|
प्रतिवेदनको सुझाव |