तीन महिनामा पुँजीगत खर्च ३.२९ प्रतिशत

दाङ– घोराही उप महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा चार प्रतिशत पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा ३.२९ प्रतिशत खर्च भएको उप महानगरपालिकाको त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उप महानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट ८९ करोड ६७ लाख बजेट रहेको थियो । जसमध्ये दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च ३.२९ प्रतिशत हो । चालुतर्फ २०.३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ एक अर्ब २९ करोड २२ लाख बजेट रहेको थियो । जसमध्ये २६ करोड २४ लाख खर्च भएको छ ।

उप महानगरपालिकामा जम्मा चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब १८ करोड ८९ लाख बजेट रहेको छ । जसमा तीन महिनामा २९ करोड २० लाख खर्च भएको । जुन खर्च १३.३३ प्रतिशत हो । यसरी खर्च भएको बजेट पुँजी कम भएको छ । यसले विकास निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको देखाएको छ । यसरी पुँजीगत खर्च नहुँदा विकास निर्माणका लागि बजेट भए पनि खर्च हुन नसेको हो । चालुतर्फको बजेट तलब भत्तामा प्रयोग हुने भएकाले धेरै खर्च भएको छ । जुन खर्चले नागरिकलाई कुनै अर्थ राख्ने गर्दैन ।

उप महानगरपालिकाले तीन महिनाको अवधिमा गरेको खर्चमध्ये उप महानगरपालिकास्तरको जम्मा ९.१२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पालिकास्तरको एक अर्ब ३७ करोड २ लाख बजेट रहेकोमा तीन महिनाको अवधिमा १२ करोड ५० लाख खर्च भएको छ । जुन खर्च ९.१२ प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ ५७ करोड ३० लाख बजेट रहेकोमा नौ करोड ५५ लाख भएको छ । जुन खर्च १६.६७ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकार अनुदानअन्तर्गत चार करोड ७८ लाख बजेट रहेको छ । जसमा चालुतर्फ १४ लाख ५० हजार र पुँजीगततर्फ चार करोड ६४ लाख बजेट रहेकोमा कुनै पनि बजेट खर्च हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय सरकारअन्तर्गत ७६ करोड ५९ लाख बजेट रहेको थियो । जसमा १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च २१.७९ प्रतिशत हो । चालुतर्फ ७१ करोड २८ लाख बजेट रहेकोमा १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च २३.४२ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ पाँच करोड ३१ लाख बजेट रहेको थियो । पहिलो त्रैमासिकसम्म पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।

२२ करोड बढी राजस्व संकलन

घोराही उपमहानगरपालिकाले पहिलो त्रैमासिकसम्म आन्तरिक स्रोतबाट २२ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ । उप महानगरपालिकाले ५३ करोड ५९ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । एकीकृत सम्पत्ति कर ७३ लाख २१ हजार रुपैयाँ, भूमिकर/मालपोत ५४ लाख ६२ हजार, बहाल कर ५३ लाख ७५ हजार, बहाल बटौरी कर ११ लाख ५२ हजार, सवारीसाधन कर सानाबाट २७ हजार, अखेटोपहारमा लाग्ने कर चार लाख रुपैयाँ अन्य कर ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

अन्य सेवा शुल्क बिक्रीबाट ३७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ, शिक्षा क्षेत्रबाट आम्दानी ३३ हजार, नक्सापास दस्तुरबाट पाँच लाख ४८ हजार रुपैयाँ, सिफारिस दस्तुर ५२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट १२ हजार रुपैयाँ, न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट पाँच हजार रुपैयाँ, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना तथा जफतबाट ४८ हजार रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट पाँच लाख ८१ हजार रुपैयाँ, बंैक मौज्दात १८ करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।