दाङमा ७७ करोड बढी राजस्व संकलन

दाङ– दाङमा चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक १३ गतेसम्म ७७ करोड सात लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कात्तिक १३ गतेसम्म संघतर्फ ६३ करोड एक लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत वर्षको यही अवधिमा संकलन भएको राजस्वभन्दा यस वर्ष १४ करोड ६ लाख रुपैयाँ धेरै उठेको छ ।

प्रदेशतर्फ पनि थोरै बढी राजस्व संकलन भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको कात्तिक १३ गतेसम्म २२ करोड आठ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक १३ गते सोमबारसम्म २२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेशमा चालु आवको साढे तीन महिनाको अवधिमा २३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजस्व बढेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको कात्तिक १३ गतेसम्म ४६ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले यो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म ५१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको कात्तिक १३ गतेसम्म नौ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अहिलेसम्म १७ करोड नौ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

इलाका र जिल्लाको नापी कार्यालयमा यस वर्ष १२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा ४९ लाख २२ हजार रुपैयाँ, उच्च अदालतमा तीन लाख १० हजार, जिल्ला अदालतमा ७५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, कोइलाबास भन्सार कार्यालयले २३ लाख २६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले २२ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयले भने यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा कम राजस्व संकलन गरेका छन् । गत वर्ष चार करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । सडक डिभिजन दाङले एक करोड ६० लाख, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ४५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, जिल्ला हुलाक कार्यालयले, नौ लाख ५९ हजार रुपैयाँ मालपोततर्फ २९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

प्रदेशतर्फको राजस्व

यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुरले यस वर्ष १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ, प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयले दुई करोड ५९ लाख रुपैयाँ, डिभिजन वन कार्यालयले ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले ५० लाख ७३ हजार, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कार्यालयले ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले तीन हजार रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन गरेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले एक लाख पाँच हजार, सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले १५ लाख, कृषि ज्ञान केन्द्रले सात हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जिल्लाको राजस्व संकलनमा तलमाथि हुनुमा विभिन्न कारण रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय घोराहीका कोष नियन्त्रक उदयराज भण्डारीले बताए ।

कोष नियन्त्रक भण्डारीले कोलेनिकामा बढेको राजस्व संघले स्थानीय तहमा पठाएको संघीय सशर्त अनुदान खर्च नभई फिर्ता भएको रकम देखिएको बताए । ‘कोलेनिकाको धेरै राजस्व वित्तीय हस्तान्तरणको खर्च नभई जम्मा भएको रकम हो,’ उनले भने, ‘सशर्त अनुदान स्थानीय तहमा खर्च नभई फिर्ता भएको देखिन्छ ।’ मालपोत तथा नापीमा जग्गा कारोबार, प्रशासनमा राहदानी तथा भन्सारमा आर्थिक गतिविधिका कारण राजस्व घटबढ भएको उनको भनाइ छ ।