Logo

कर्णालीमा १९ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग

जाजरकोट– कर्णालीमा १९ हजार ११६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तयार पारेको खाद्यको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा वर्षेनी १९ हजार ११६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने देखिएको छ ।

प्रदेशको सल्यान, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत र दैलेख खाद्यान्न बचत हुने जिल्लामा पर्दछन् भने बाँकी जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, जाजरकोट हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका नागरिकले उत्पादन गरेको खाद्यान्नले वर्षभर खान पुग्दैन । पेटभरि खान नपाउनु, उत्पादन भएको वस्तुलाई मिलाएर खान नजान्नुलगायत कारण कर्णालीले भोकमरी झैल्दै आएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा, विश्व खाद्य कार्यक्रम ईपीआई र एफएओले कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सन् २०१९ मा गरेको पाँचौ पटकको सर्वेक्षणअनुसार समग्रमा प्रदेशका २८ प्रतिशत घरधुरीले आवश्यक पर्ने पर्याप्त खाद्यवस्तु उपभोग नगरेको पाइएको छ । जसमध्ये आठ प्रतिशत घरधुरीले अतिन्यून मात्रामा खाद्यवस्तु उपभोग गरेका छन् । यस तथ्यलाई भोकमरीको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रदेशको योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘असल खानपान’ पुस्तिकाअनुसार प्रदेशका हिमाली जिल्लामा गम्भीर खाद्य असुरक्षित जनसंख्या लगभग २३ प्रतिशतको हारहारीमा छ । यस्तो हुनुका पछाडि न्यून स्थानीय कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व, आय–आर्जनका मुख्य स्रोतको कमी र खाने बानी व्यवहार तथा सरसफाइको कमीजस्ता तथ्य पाइएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन् ।

केही समयअघि मात्रै गरिएको एक अध्ययनले कर्णालीमा कोभिड–१९ को महामारीका कारण प्रत्येक १० घरधुरीमध्ये एकमा जीविकोपार्जनका उपाय अवरुद्ध भएको र १० घरधुरीमध्ये तीनमा आयआर्जन घटेको देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा समग्रमा ३६ प्रतिशत पुड्कोपना, ख्याउटेपन ४ प्रतिशत तथा कम तौल भएका १८ प्रतिशत रहेका छन् । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा रक्तअल्पता ४० प्रतिशत रहेको छ ।

७९ वटा पालिका रहेको कर्णालीका पालिकामा कम्तीमा २० देखि बढीमा ७२ प्रतिशतसम्म गरिबी रहेको छ । यो तथ्यांक सन् २०१३ मा विश्व बैंकले गरेको अध्ययनको आधारमा निकालिएको गरिबीसम्बन्धी तथ्यांकलाई अहिलेका पालिकाको सन्दर्भमा प्रदेश योजना आयोगले केलाएको हो । कालिकोटका ८, हुम्लाका ५, जुम्लाका ५ र डोल्पाका एक गरी १९ पालिकामा ५१ देखि ७२ प्रतिशतसम्म गरिबी रहेको छ ।

यस्तै, कालिकोटमा ८, हुम्लामा ५, जुम्लामा १, मुगुमा १ गरी १५ वटा पालिकामा ४९ देखि ७९ प्रतिशतसम्मको खाद्य गरिबी रहेको छ । सोही अध्ययनलाई पुड्कोपनाको तथ्यलाई केलाउँदा सबैभन्दा धेरै पुड्कोपना मुगु, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला र कालिकोटमा रहेको छ । यी जिल्लमा ५६ देखि ६० प्रतिशतसम्म पुड्कोपना रहेको बताइएको छ । कर्णालीमा भइरहेको खाद्य गरिबीको प्रत्यक्ष असर यहाँका मान्छेको मानव विकासमा परेको देखिन्छ ।

तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा समग्रमा ३६ प्रतिशत पुड्कोपना, ख्याउटेपन ४ प्रतिशत तथा कम तौल भएका १८ प्रतिशत रहेका छन् । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा रक्तअल्पता ४० प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगले नागरिकमा ‘असल खानपान’ लगायतका विषयवस्तुमा छलफल गर्ने, सचेतना जगाउने र पुस्तिका तयार गरेर वडा तहसम्म पु¥याउने काम गरिरहेको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले तयार गरेको उक्त पुस्तिका गाउँ बस्तीसम्म पु¥याउने बताए । प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सही तरिकाले खान नजान्नु पनि गरिबीकै एक कारण रहेको बताए । ‘हाम्रो स्कुले शिक्षा खान नजान्ने शिक्षा भयो,’ मुख्यमन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । सबैभन्दा पहिला सचेतना फैलाउनुपर्नेछ ।’

जुम्लामा उत्पादन भएको मार्सी, सिमी त्यहाँका स्थानीयले नखाएर बेच्ने गर्दछन् । तर, त्यहाँ भोकमरी हुन्छ । त्यसैले, आफ्नो बारीमा उत्पादन भएको वस्तु आफूले उपभोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने चेतना फैलाउन जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री शर्मा बताउँछन् । ‘धानकै उत्पादनबाट प्रदेशका सबै नागरिकले वर्षभरि भात खान नपुगे पनि भातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अन्य विभिन्न वैकल्पिक बालीको उत्पादन र उपभोग गरियो भने प्रदेश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ,’ शर्मा भन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्