सभाहलमा अनावश्यक लगानी बन्द गर
प्रकाशित मिति : आश्विन २८, २०८० आईतबार
देशभर अर्बौं रुपैयाँ लगानीमा साना–ठूला सभाहल निर्माण गर्ने सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बनाउन छोडेर मुलुकका तीनै तहका सरकारले अहिले देशभर सभाहल निर्माण गरिरहेका छन् । खासमा सभाहल बनाउनुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न उठेको हो । विगतमा केपी ओली सरकारको पालामा देशभर नै भ्यूटावर र सभाहल बनाउन लहड चलेको थियो । ओली सरकारले झापामा भ्यूटावर बनाउने भनेपछि त्यसको पछि लाग्दै मुलुकका अन्य स्थानहरूमा पनि भ्यूटावर बनाउने लहड चलेको थियो ।
त्यो लहड अहिले पनि जारी छ । ओलीले भ्यूटावर बनाउने भनेपछि त्यसबेला नै व्यापक आलोचना भएको थियो । खासमा पर्यटकीय स्थलहरूमा भ्यूटावर बनाउनु नराम्रो होइन । त्यस्तै स्वदेशी–विदेशी पर्यटक तान्नलाई सहयोग पुग्छ भने त्यस्ता स्थानहरूमा पनि भ्यूटावर बनाउनुपर्छ । तर, अनावश्यक स्थानमा भ्यूटावर बनाएर लगानी खेर फाल्नु बुद्धिमानी होइन । अहिले मुलुकभर बनेका भ्यूटावरमध्ये ९५ प्रतिशत अनावश्यक छन् । यस्ता टावरमा गरिएको लगानीमध्ये अधिकांशबाट आर्थिक उपार्जन शून्यप्राय: छ ।
धेरै त्यसै केही अलपत्र अवस्थामा छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा भ्यूटावरजस्तै अर्को अनावश्यक पूर्वाधार सभाहल बनाउने लहड देशभर नै चलेको छ । तर राजनीतिक दल, सरकार र निजी क्षेत्र कसैले पनि सभाहलमा कार्यक्रम गर्ने प्रचलन छैन । राजनीतिक दलले विरलै गर्ने कार्यक्रमले यस्ता हलको सञ्चालन खर्चसमेत उठ्दैन । लगानीबाट प्रतिफल आउने त प्रश्नै छैन । सरकार आफैंले होटलहरूमा कार्यक्रम गर्दै आएको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि बजेट भए पाँचतारे होटलमा कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । पैसा कम भए साना होटल वा पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम गर्ने प्रचलन छ ।
प्राथमिकता कम परेका स्थानमा राज्यले लगानी गर्नु एक किसिमले राज्यस्रोत दोहन गर्नुसरह हो । अनियमिताजस्तै हो ।
सरकारी अधिकारीहरू भने बहुउद्देश्य राखेर यस्ता सभाहल बनाएको र यसको औचित्य रहेको दाबी गर्छन् । सडक, सिँचाइ, भवन, खानेपानीलगायतका भौतिक पूर्वाधार बनाउन बाँकी भएको मुलुक हो यो । अहिलेको खाँचो सडक र सिँचाइ नपुगेका स्थानमा पुर्याउने, विद्यालय भवन र स्वास्थ्यचौकी बनाउने, जनताका घरघरमा खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने हो । यस्ता भौतिक पूर्वाधार बनेका र पुगेका छन् भने तिनको मर्मतसम्भार र स्तरवृद्धिमा लगानी गर्ने हो । तर, सरकारको प्राथमिकता भने भ्यूटावर र सभाहल निर्माणमा छ । जुन अहिलेका लागि हाम्रा प्राथमिक आवश्यकता होइनन् ।
मुलुक समृद्ध हुँदै गए वा जनताका लागि अति आवश्यक मानिने भौतिक पूर्वाधार निर्माण एक चरणमा सकिए सभाहल र भ्यूटावरजस्ता पूर्वाधार पनि बनाउन सकिन्छ । यी बनाउनै नहुने पूर्वाधार होइनन् । तर सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । विद्यालय भवनको अभावमा विद्यार्थी चौरमा बसेर पढ्न बाध्य भएको अवस्थामा अर्बौं लगानी गरेर भ्यूटावर र सभाहल बनाउनु कस्तो प्राथमिकता हो भन्ने मात्र हो । पहिलो कुरो, प्राथमिकताबाहिरको क्षेत्रमा लगानी भएको छ । दोस्रो, भएको लगानी पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
कम्तीमा निर्माण गरिएका संरचनालाई प्रयोगमा ल्याए त्यसबाट राज्यलाई केही फाइदा पुग्ने थियो । यस्ता संरचना बनाउन अर्बौं खर्च गर्न सक्ने सरकारले सरकारी कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा यिनै सभाहलमा गर्नुपर्ने नियम बनाउन किन सक्दैन ? आवश्यक परे कानुनै बनाउन सरकारलाई कसले रोकेको छ ? प्राथमिकता कम परेका स्थानमा राज्यले लगानी गर्नु एक किसिमले राज्यस्रोत दोहन गर्नुसरह हो । अनियमिताजस्तै हो । राज्यस्रोतमा आउने एक–एक पैसा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा नागरिकले तिरेको कर हो । त्यसलाई तिनै नागरिकको हितमा वा उनैले चाहेका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ ।
सर्वसाधारण नागरिकका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक के हो, तिनैमा लगानी गरिनुपर्छ । तर, यहाँ राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, मन्त्री, सांसद वा उच्चपदस्थ कर्मचारीको स्वार्थमा योजनाहरू बनाइन्छन् । जुन स्थानका नागरिक एक गाग्रो खानेपानी लिन एक–दुई घण्टा पर जान बाध्य छन्, त्यस्तो स्थानमा खानेपानी आयोजना बनाउनुको सट्टा सभाहल वा भ्यूटावरजस्ता पूर्वाधार बनाइन्छ । यो सरासर सर्वसाधारण जनताप्रतिको बेइमानी हो । वास्तविक प्रजातन्त्र भएको मुलुकमा जनताको हितलाई हेरी नीति बनाइन्छ, नेताको स्वार्थलाई हेरिँदैन । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न बन्द गर्नुपर्छ ।