दाहालको भ्रमण र चीनसँगको व्यापार वार्ता

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणअगाडि नेपाल र चीनबीचको व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मंगलबारदेखि सचिवस्तरीय वार्ता सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअगाडि भएको यो व्यापार वार्ताले अवश्य नै विशेष महत्त्व राख्नेछ । चीनको राजधानी बेजिङमा सेप्टेम्बर १२ देखि १३ सम्म हुने वार्तामा सहभागी हुन वाणिज्य सचिव मधु मरासिनीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय नेपाली टोली सोमबार त्यसतर्फ लागेको थियो । दुई मुलुकबीच धेरै किसिम र तहहरूमा व्यापार वार्ता हुँदै आएका छन् । यो संयुक्त व्यापार कार्यदलको दोस्रो बैठक हो ।

सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला दुई मुलुकका बीच व्यापारिक गतिविधिमा देखिने समस्या हल गर्ने र व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलको पहिलो बैठक भर्चुअल रूपमा भएको थियो भने दोस्रो बैठक प्रत्यक्ष रूपमा हुन लागेको हो । यो वार्ताको मुख्य उद्देश्य दुई मुलुकबीचमा देखिँदै आएका व्यापारिक समस्याको समाधान खोज्ने र व्यापार विस्तारका लागि आवश्यक अन्य विषयहरूमा छलफल गर्ने रहेको छ । नेपालले वार्तामा आधा दर्जनभन्दा बढी एजेन्डा प्रस्ताव गर्नेछ ।

त्यसमध्ये दुई मुलुकबीचका नाका निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, नाकाहरूमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र क्वारेन्टाइनका समस्या र त्यसमा पनि नेपाली ल्याबलाई चिनियाँ पक्षबाट मान्यता दिलाउने प्रमुख तीन एजेन्डा नेपालका छन् । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा चीन भारतपछिको दोस्रो ठूलो हिस्सा राख्ने मुलुक हो । तर, भारतसँग जस्तै चीनसँगको व्यापारमा पनि हाम्रा आफ्ना थुप्रै समस्या छन् । विगतमा ससाना समस्या आए पनि त्यस्ता समस्याले व्यापारिक गतिलाई रोक्ने गरेको थिएन । तर, २०७२ को भूकम्पपछि समस्या चुलिँदै गएको मात्र होइन, व्यापारिक क्रियाकलाप पनि मन्द हुँदै आएको छ ।

चीनसँग देखिएका तमाम व्यापारिक समस्या समाधान गर्न सके हाम्रा लागि बजार खोज्न अन्त जानुपर्ने अवस्था छैन ।

दुई मुलुकबीच सबैभन्दा चल्तीको तातोपानी–खासा नाका चीनले भूकम्प आएको अर्को दिन बन्द गरेको थियो । त्यसको आठ वर्षपछि बल्ल यो नाका खुलेकोे छ । यो नाकाबाट अझै पनि सिन्धुवासीबाहेक अन्य जिल्ला र विदेशी नागरिकले आवागमनको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यो नाका भएर भारतीय धार्मिक पर्यटक मानसरोवर जाने गर्थे । यसबाट नेपालले पनि फाइदा उठाउँदै आएको थियो । यस्तै कोभिडको बहानामा चीनले अर्को व्यापारिक नाका रसुवागढी–केरुङ पनि लामो समय बन्द गर्‍यो । यो नाका अहिले सञ्चालनमा आएको त छ, तर समस्या सबै सुल्झिएका छैनन् ।

यसबाहेक दुई मुलुकबीचका करिब एक दर्जन व्यापारिक नाकामा पनि केही न केही समस्या छन् । उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बस्ने नेपालीले खाद्यान्नलगायत अन्य दैनिक आवश्यकीय वस्तु तिब्बतीय बजारबाट ल्याउने गरेका छन् । तर, यी नाकाहरूबाट नेपाली नागरिकलाई सजिलै आवागमनको सुविधा दिइएको छैन । जसले गर्दा दुर्गम स्थानमा बस्नेहरूलाई समस्या पर्दै आएको छ । अर्कातिर भारतले जस्तै चीनले पनि क्वारेन्टाइनको विषय उठाउँदै आएको छ । नेपालबाट कृषि र मासुजन्य वस्तुको निर्यातमा चीनले क्वारेन्टाइन परीक्षणलाई उठाएकाले निकासीमा समस्या आइरहेको छ ।

कतिपय वस्तुको क्वारेन्टाइन परीक्षण गर्न नेपाली व्यवसायी बेजिङसम्म पुग्न बाध्य छन् । दुवै मुलुकले एक–अर्का देशको ल्याबलाई मान्यता दिनुपर्ने गरी छलफल हुनु आवश्यक छ । चीनले ७ हजारभन्दा बढी नेपाली वस्तुका लागि भन्सार सुविधा दिएको छ । तर, यिनै वस्तुको निकासीमा उसले विभिन्न अवरोध गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा निकासी बढाउन चीनले अवरोध नगर्ने गरी सहमति बन्नुपर्छ । नाकाको निर्वाध सञ्चालनबाहेक नाकामा अन्य भौतिक पूर्वाधारको सुविधा छैन, नाकासम्म पुग्ने स्तरीय सडक बनेको छैन । पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले चिनियाँ सहयोग चाहेको छ । त्यसअनुसार सहमति बन्न सके मुलुकका लागि फाइदा पुग्नेछ ।

नेपालमा कुनै पनि चिनियाँ बैंकको शाखा नभएकाले व्यापारिक कारोबारमा समस्या पर्दै आएको छ । यो एजेन्डा विगतका वार्ताहरूमा पनि नेपालले राख्दै आएको हो । अहिलेसम्म चिनियाँ बैंकले शाखा नखोलेको अवस्थामा यसका लागि पनि थप पहल गर्नु जरुरी छ । चीनसँग देखिएका तमाम व्यापारिक समस्या समाधान गर्न सके हाम्रा लागि बजार खोज्न अन्त जानुपर्ने अवस्था छैन । दक्षिणी छिमेकी भारतको सीमा जोडिएका प्रान्तहरू र चीन स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको जनसंख्या हाम्रा निर्यातजन्य वस्तुका लागि पर्याप्त छ । सरकारले यही जनसंख्यालाई हेरेर निकासीको रणनीति ल्याए निर्यात व्यापारमा कालापलट हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण निश्चित बनेपछि चीनले लामो समयदेखि बन्द गरेको तातोपानी–खासा नाका खुलाएको छ । यही बेला चीन हुँदै तेस्रो मुलुकका सामान पनि नेपाल भित्रिएको छ । यसले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको पारवहन सुविधा उपयोगमा आएको संकेत गरेको छ । यस्तै विगतदेखि नै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारतले केही न केही सहयोग गरेको देखाउन विभिन्न किसिमका सम्झौता गर्दै गरेका छन् । अहिले दाहाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भइरहेको व्यापारिक वार्तामा नेपाली टोलीले दबाब दिन सके अहिले देखिएका व्यापारिक समस्या हल हुनुमा ठूलो विषय हुनेछैन ।