बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स : अर्थ समितिलाई सुझाव «

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स : अर्थ समितिलाई सुझाव

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र सेयर बजार अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी पारदर्शी क्षेत्रका रूपमा स्थापित छ ।

संसद्को अर्थसमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेबारे तथा मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन गर्न भनि एक उपसमिति बनाएको छ । उपसमितिले यति चाँडो काम सुरु गरेको छ कि उसले सेयर ब्रोकरको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिने काम तत्काल रोक्न भनेर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ । जनताका लागि यो खुसीको कुरा पनि हो, किनकि जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूले यति चाँडो काम गरेको अहिलेसम्म सायदै देखेका थिए होलान । अर्को खुसी मान्नुपर्ने कुरा पुँजीबजारको विकासका लागि संसद यति सक्रिय भएको छ यसको अर्थसमितिले जनताको घर घरमा पुग्ने सेयर कारोबारको सुविधा पु-याउन खोजिरहेका बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने रोक्ने बारेमा ६ महिनामा दुई पटक छलफल गरिसकेको छ । वाह संसदको अर्थसमिति तिमी समग्र लगानीकर्ताका तर्फबाट धन्यवादका पात्र छौ । अझ बढी धन्यवादको पात्र तिमी ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका ती लगानीकर्ताका तर्फबाट बनेका जसले सेयर किनेर पनि वर्षांैबाट पहुँचको अभावमा बेच्न नपाएर छटपटिरहेका छन् ।
यति चाँडो काम सुरु गरेको अध्ययन उपसमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम तत्काल रोक्न भन्यो, तर मुद्रा बजारको नियमन गर्न ल्याएको मौद्रिक नीति रोक्न वा कार्यान्वयन नगर्न भनेर किन निर्देशन दिएन ? यसको उत्तर पनि विस्तारै प्राप्त होला । एक वर्षभित्र दुई–दुई पटक बैंकलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स रोक्न छलफल चलाउने र चिन्ता व्यक्त गर्ने संसदको अर्थसमितिलाई मेरा तर्फबाट केही जिज्ञासा र सुझावहरू :
१. उदाहरणका लागि कृषि विकास बैंकले जारी गरेको सेयर यसको शाखा भएका सबै जिल्लावासीले आजभन्दा करिब ११ वर्षअघि किनेका छन् । यस्तै सेयरको प्राथमिक निष्कासनमा अनलाइनमार्फत आवेदन दिने व्यवस्थासँगै देशका कुना–कुनाबाट सर्वसाधारणले प्राथमिक निष्कासनको सेयर किनेका छन् । स्थानीयवासीलाई जलविद्युत् कम्पनीले जारी गरेको सेयर अति दुर्गम र विकट स्थानका जनताले पनि किनेका छन् । आज तिनै सर्वसाधारण सेयर बेच्न नपाएर छटपटाइरहेका छन् । किनकि त्यो बेच्नका लागि सेयर ब्रोकरकहाँ पुग्नुपर्छ अनि ब्रोकरका कार्यालय काठमाडौ उपत्यका बाहिर केही भए पनि सबै काठमाडांैमा केन्द्रित छन् । सर्वसाधारणले आफूसँग भएको सेयर हाट बजारमा लगेर तरकारी पसल थापेझैँ पसल थापेर बेच्न सक्दैनन् । छिमेकीलाई गाई–भैंसी बिक्री गरेझैं बेच्न पनि सक्दैनन् । न त सुन धितो राखेर सहरको साहू कहाँबाट महँगो ब्याजमा भए पनि पैसा सापटी लिएझैँ सापटी नै लिन सक्छन् । सेयर बिक्रीका आफ्नै प्रक्रिया छन्, अनुमतिप्राप्त ब्रोकरकहाँ नगई न किन्न सम्भव छ, न बेच्न नै ।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन रोक्नेबारेमा भन्दा पनि यी सर्वसाधारणको समस्याका बारेमा पहिला छलफल चलाउनु होस् र समाधान दिनुहोस् । यी सर्वसाधारणले सेयर बिक्री गर्न नपाउनु वा नसक्नुको कारण के हो भनी नेप्से र धितोपत्र बोर्डका हाकिमलाई बोलाएर प्रश्न गर्नुहोस् । यसका लागि नेपालको नक्सामा तत्काल ब्रोकरको सेवा पुगेका स्थानको नेप्से वा धितोपत्र बोर्डलाई चिन्न लगाउन लगाएर बाँकी ठाउँका जनताले कसरी सेयर किनबेच गर्न सक्छन् भन्ने जवाफ पनि माग्नुहोस् । संसद्को काम जनताका समस्याको समाधान खोज्ने हा,े समस्या थप्ने होइन ।
२. सेयर बजारमा सर्वसाधारणका समस्या के छन् भनेर उपत्यकामा भएका सेयर ब्रोकरलाई होइन, आफूले चुनाव जितेर आएको वा प्रतिनिधत्व गरेको स्थानमा गएर १० कित्ता सेयर किनेको छिमेकीलाई सोध्नुहोस् । उसले वास्तविक समस्या बताउनेछ । किन्नका समस्या, बेच्नका समस्या, बेचेपछि पैसा पाउनका समस्या, लाभांश लिनेका समस्या आदि । त्यही १० कित्ताले सेयर बजारको सबै समस्याको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । उसको समस्यामा मल्हम लाउन सक्नुभयो भने नोट दिन नसके पनि भोट अवश्य दिनेछ । सेयर बजारको विकास र विस्तार पनि हुन्छ ।
३. बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिए भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ– गोप्य सूचनाका आधारमा गरिने सेयर कारोबार) बढ्छ भन्ने तर्कहरू आइरहेका छन् । सांसदहरूलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता यसैमा देखिन्छ र संसदको अर्थ समितिलाई सबै भन्दा बढी टाउको पनि यसैमा दुखेको छलफलले देखाउँछ । भित्री कारोबार गर्नु सेयर बजारमा अपराध हो । यो दण्डनीय छ । यसलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्ने सेयर बजारमा चासो राखने सबैलाई थाहा छ, तर भित्री कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्ने कानुन बनाउने र प्रविधिको विकास गर्नेबारेमा यो समितिले धितोपत्र बोर्डलाई किन निर्देशन दिँदैन र कडाइका साथ प्रस्तुत हँुदैन ?
नेपालमा कम्पनीका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापाल, कम्पनी सचिवजस्ता सूचनाको पहुँचमा भएकाहरूले सोही कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ; तर क्यानडा, अमेरिकाजस्ता विकसित देशमा सबैले आफ्नै कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, उनीहरूले सेयर किनबेच गरेपछि त्यसको दस दिनभित्र नियामक निकायमा किनबेचको जानकारी दिनैपर्ने हुन्छ । उनीहरूले कारोबार गरेको विवरण सबैले हेर्न पाउने गरी सार्वजनिक गरिन्छ, जसलाई इन्साइडर रिपोर्ट भनिन्छ । धेरै लगानीकर्ता यही इन्साइडर रिपोर्टलाई आधार बनाएर पनि लगानी निर्णय गर्ने गर्छन् वा उक्त कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दा यसलाई पनि एउटा आधार बनाउँछन् ।
भित्री सूचनाका आधारमा गरिएको कारोबार प्रमाणित गर्न गा¥हो छ, तर भित्री सूचनाका आधारमा सेयर किनबेच भएको प्रमाणित भए उनीहरूले ठूलो सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । विकसित देशमा यसरी खुला रूपमा कम्पनीभित्रका पदाधिकारीले सेयर किन्दा उनीहरूको सेयर बजार डुबेको छैन, ध्वस्त भएको छैन तर हामीकहाँ कारोबारै गर्न नपाउने कानुन छ अनि कसरी भन्नुहुन्छ भित्री कारोबारले बजार ध्वस्त हुन्छ भनेर ? अर्को कुरा, अर्थसमितिलाई यो पनि अनुरोध गर्छु, एकपटक गुगलमा खोजेर हेर्नुहोस्, संसारमा सबैभन्दा ठूला सेयर ब्रोकर बैंक (बैंकका सहायक कम्पनी) नै पाउनुहुन्छ । यसैले भित्री कारोबार हुन्छ भनेर बजारको विकास, विस्तार, जनताले पाउने सुविधा र पहुँचलाई रोक्ने होइन; सांसदले जनताका दुःख, समस्या हेर्ने हो, केही व्यापारीको नाफामा बढी ध्यान दिने होइन ।
४. बैंकले ब्रोकरको काम गर्दा भित्री कारोबार हुन्छ भन्ने तर्क एकोहोरो रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । अहिले सेयरको अनलाइन कारोबार पनि सुरु भएको छ । सेयर ब्रोकरबाट युजर नेम र पासवर्ड लिएर लगानीकर्ता आफंैले सेयर किनबेच गर्न सक्छन् र १० हजारभन्दा बढीले कारोबार गरिरहेका छन् । यस्तो पासवर्ड कम्पनीका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापाल, कम्पनी सचिव (जसलाई कम्पनीका इन्साइडर वा कम्पनीको गोप्य सूचनामा पहुँच राख्ने पनि भनिन्छ) सबैले लिन सक्छन् र लिएका पनि होलान् । कम्पनीको गोप्य सूचना लिएर यिनले कम्प्युटर वा मोवाइलबाट आफैं सेयर किन बेच गर्दा के भित्री कारोबार हँुदैन ? के बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स लिँदाचाहिँ भित्री कारोबार हुन्छ, अहिलेचाहिँ भइरहेको छैन भन्ने संसदको बुझाइ हो ?
लाइसेन्स रोकेर भित्री सूचनाका आधारमा गरिने कारोबार रोकिने होइन । यो गर्नु भनेको समाजमा मानिसले अपराध गरे, अब मानिस जन्मनै नदिऊँ भनेजस्तो मात्र हो । भित्री कारोबारलाई कम गर्न नियमन र दण्ड–जरिवानामा नियामक कठोर बन्ने हो । जसका लागि पहिलो काम अरूको नाममा सेयर किनबेच गर्न सक्ने हालको कमजोर कानुनी अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । कम्पनीभित्रका सञ्चालक, कर्मचारी तथा उनका परिवारले सेयर कारोबारको खाता खोल्दा सम्पूर्ण पारिवारिक विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सेयर कारोबार खाता सोहीअनुसार बनाइ किनबेच गर्दा अनिवार्य कम्पनी इन्साइडरमा चिह्न लगाई किनबेच आदेश दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कम्पनी इन्साइडरले गरेको कारोबारको विवरण धितोपत्र बोर्डमा बुझाउने कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था गर्नुपर्छ र शंका लागे वा गुनासो आए अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यस्तै कम्पनी इन्साइडरले कुनै कारोबार गरे त्यसको सुचना नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक हुने र हरेक कम्पनीको त्यस्ता इन्साइडरले गरेको कारोबार विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा भित्री कारोबार कम गर्न सहयोग पुग्छ । बैंकलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्नबाट रोक लगाएर भित्री कारोबार रोकिने होइन ।
५. नेप्सेमा २३ वटा ब्रोकर हुँदा दैनिक औसत १० करोडको कारोबार हुन पनि मुस्किल हुन्थ्यो । ती २३ ब्रोकरले थप ब्रोकर लाइसेन्स वितरण रोक्न अनेक प्रयास गरे । अन्ततः २७ ब्रोकर थपिए । ५० ब्रोकरबाट अहिले दैनिक औसत कारोबार ५० करोडको नाघेको छ । थपिएका २७ ब्रोकरबाट प्रत्यक्ष रूपमा ३ सयभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । कारोबार बढेसँगै नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, सरकार सवै धनी बनेका छन्, तर ब्रोकरको संख्या बढे पनि उपत्यकाबाहिरका र कतिपय उपत्यकाभित्रैका लगानीकर्ताले किनबेचमा भोग्नुपरेको समस्याको समाधान हुन सकेन । लगानीकर्ताको पहुँच बढ्न सकेन । सेवा र सुविधामा गुणात्मक रूपमा प्रगति देखिएन । यो कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै बैंक र यसको शाखा संजालको अधिकतम प्रयोग गर्ने गरी सेयर कारोबारको सुविधा बैंकका शाखा पुगेका स्थानसम्म पु¥याउने सर्तमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर लाइसेन्स दिने निर्देशन दिँदा राम्रो हुनेछ, तर लाइसेन्स रोकेर सर्वसाधारणको समस्यामा नुन थप्ने काम नगर्दै राम्रो ।
६. बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र सेयर बजार अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी पारदर्शी क्षेत्रका रूपमा स्थापित छ । जसबाट सरकारले बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिरहेको छ र यो क्षेत्र रोजगारीका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यदि सरकार, संसद् र नियामक निकायमा रोजगारी बढाउने सोच भए विश्व बजारमा बैंकले गर्दै आएका तर नेपालमा कानुन अभावका कारण गर्न नसकेका कामसम्बन्धी कानुन बनाइ बैंकिङ क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउने हो । अहिले बैंकले कमाएको ६५ अर्ब नाफाको २ प्रतिशत मात्र नयाँ वस्तु तथा सेवामा खर्च गर्ने हो भने ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ । तर, संसद्को अर्थसमितिले बैंकिङ र सेयर बजारमा के–कस्ता कानुन बन्न सकेका छैनन्, जसका कारण रोजगारी र अन्य अवसर गुमिरहेका छन् भनेर धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रश्न गरेको देखिएन । धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा बनाउनुपर्ने सयौं कानुन नबनाउँदा बजारमा लगानीका विकल्प थपिन सकेका छैनन । जस्तो मार्जिन ट्रेडिङसम्बन्धी कानुन रोकिइरहेको छ । सेयर सापटी लिएर बेच्न पाउने (सर्टसेल सम्बन्धी) कानुन बनेको छैन, हेज फन्डसम्बन्धी कानुन बनेको छैन, वित्तिय परामर्शसम्बन्धी कानुन बनेको छैन, वित्तीय योजनाविद् (फाइनान्सियल प्लानर) सम्बन्धी कानुन बनेको छैन, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्डसम्बन्धी कानुन बनेको छैन, यस्तै इन्डेक्स फन्डसम्बन्धी कानुन बनेको छैन, जसका कारण बजारमा कारोबारमात्र खुम्चिएको छैन । यसले लगानीकर्ताका अवसरलाई खुम्च्याएको छ, रोजगारीका हजारौं अवसर खुम्च्याएको छ । नियामकले जति धेरै कानुन बनाउन सक्यो सेयर बजार त्यति नै फरकिलो हँुदै जाने हो । अवसर बढ्दै जाने हो । लगानीका विकल्प थपिँदै जाने हो । के यो समितिले यसका बारेमा छलफल गरेको छ ? छैन भने यसमा छलफल अगाडि बढाउँदा राम्रो । अनावश्यक कुरामा छलफल गरेर समय बर्वाद नगर्दै राम्रो ।
७. हरेक शाखाबाट सेयर कारोबारको सेवा दिनैपर्ने नदिए लाइसेन्स खारेज गरिदिने सर्तमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुहोस् । यसो गर्दा सर्वसाधारणले सोही स्थानबाट बैंक खाता खोल्न सक्छ, सोही स्थानबाट डिम्याट खाता खोल्न सक्छ, सेयर कारोबार खाता खोल्न सक्छ, अनलाइन कारोबारका लागि प्रयोगकर्ता नाम (युजर नेम) गोप्य शब्द (पासवर्ड) लिन सक्छ, सेयर किन्न मार्जिन ऋण लिन सक्छ, सोही बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा रहेको पैसा कारोबार खातामा सारेर सेयर किन्न सक्छ, बेचेको पैसा तत्काल खातामा प्राप्त गर्न सक्छ । यति मात्र नभई विदेशमा बस्ने नेपालीले अनलाइनमार्फत कारोबार गर्नका लागि उसको पासपोर्टको प्रयोग गरी कारोबार खाता खोल्छ र बैंकमा प्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्स पठाउँछ जसले रेमिट्यान्समा वृद्धि हुन जान्छ । बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकरको काम गर्दा यस्ता अनेक सुविधा एकै ठाउँबाट प्राप्त गर्न सक्छ, जुन सुविधा अहिले लगानीकर्ताले एकै ठाउँबाट पाउन सकेका छैन ।
८. हिजो नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएका व्यक्ति अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छन् । उनी भनिरहेका छन्, लगानीकर्ताका समस्या समाधानका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स आवश्यक छ । यसकारण हामीले स्वीकृति दिएका हांै । यस्तै सेयर बजार सुधार र समस्याका बारेमा सरकारको सल्लाहकार नेपाल धितोपत्र बोर्ड भनिरहेको छ, सबै जनताको पहुँचमा सेयर बजार पु¥याउनका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स आवश्यक छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर भइसकेका व्यक्ति अर्थमन्त्री छन् । उनी भन्दै छन्, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिए समस्या हुँदैन । बजारको सञ्चालक नेप्से ब्रोकर थप्न तयार देखिन्छ र प्रक्रियामा गइसकेको छ । देशभरका मात्र नभएर विदेशमा बसेका लगानीकर्ता सेयर कारोबारमा पहुँच खोजिरहेका छन् । दिन रात चिच्याइरहेका छन् । अब यतिका निकाय र छर्लंग भएको लगानीकर्ताको समस्यामा विश्वास नगरेर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स आवश्यक छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न समिति बन्नु आफंैमा हास्यास्पद छ ।
(भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्