अनुदानमै निर्भर स्थानीय तह

स्थानीय तहलाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रलाई परिचालन गर्न नसक्दा स्थानीय तह आन्तरिक आयमा कमजोर देखिएका छन् ।

दाङ– स्थानीय तहको आन्तरिक आय कमजोर हुँदा अनुदानको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जिल्लामा आन्तरिक स्रोतका क्षेत्र कम हुँदा तथा आन्तरिक आय बढाउने खालका स्थानीय तहसँग योजना कार्यक्रम नहुँदा परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता भएको हो ।

यसतर्फ स्थानीय तहहरूको ध्यानसमेत पुग्न सकेको छैन । भरखरै सकिएको आर्थिक वर्षमा जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सातवटा स्थानीय तहले आफूले लिएको लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक आय उठाउनसमेत सकेनन् । स्थानीय तहलाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रलाई परिचालन गर्न नसक्दा स्थानीय तह आन्तरिक आयमा कमजोर देखिएका छन् । आन्तरिक आयमा कमजोर हुँदा स्थानीय तह सधैं संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदानमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा काम गर्नसमेत समस्या हुने गरेको छ ।

तोकिएर आउने रकम तोकिएको क्षेत्रमा नै लगाउनु पर्ने तर स्थानीयस्तरको आवश्यकता अनुसार काम गर्न नपाउने अवस्था छ । स्थानीय तहलाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, घरजग्गा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, अन्य स्थानीय कर र राजस्व बाँडफाँटलाई कर संकलनको दायरा तोकिदिएको छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय तहको कर संकलनको दायरा स्पष्ट गरेको छ । जिल्लाका स्थानीय तह आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी आर्थिक रूपमा सक्षम हुन नसकेको उनीहरूको आन्तरिक आयको अवस्थाले देखाउँछ ।

जिल्लाका १० वटै पालिकाको राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहले गर्ने खर्चमध्ये न्यूनमात्रै आन्तरिक स्रोतबाट जुटाएको देखिएको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानले मात्र स्थानीय तहको आवश्यकता पूूर्ति गर्न सम्भव नहुने हुँदा नेपालको संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँट गर्दा राजस्व संकलनको तहगत अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको भाग १९ (धारा २२८ देखि २३० सम्म) ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी महलमा स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले पनि स्थानीय सरकारले आन्तरिक आय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । संविधानको अनुसूची ९ मा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क लगाउने अधिकार तीनै तहको साझा अधिकारको रूपमा राखिएको छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारको अनुदान तान्ने होडबाजीमा लाग्दा आन्तरिक राजस्व संकलनमा स्थानीय सरकार चुकेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताए । आफ्नो अधिकार क्षेत्रको राजस्व संकलनमा पनि तदारुकता नदेखाउँदा आन्तरिक आय कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । भरखरै सकिएको आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्दा पनि आय कम देखिएको उनको भनाइ छ । ‘नदीजन्य पदार्थबाट उठ्नुपर्ने जति राजस्व उठेन र आय कम देखियो,’ उनले भने, ‘समग्रमा आय नबढ्नुमा अनुदानकै भर पर्ने परिपाटी हो । यहाँ आफ्नो आय बढाउनभन्दा पनि धेरै अनुदान ल्याउन तिर ध्यान छ ।’

सात पालिकाले लक्ष्य नै भेटाएनन्

३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखेको लमही नगरपालिकाले लक्ष्यको आधा रकम पनि आन्तरिक आयस्रोतबाट जुटाउन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा लमहीले पाँच करोड ७४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ उठाएको छ । लमहीले २५ शीर्षकमा उठाएको राजस्वमा कुनैले पनि लक्ष्य भेटाएनन् । लमहीमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उठेको जति पनि आन्तरिक आय भएन । अधिकांश शीर्षकमा अघिल्लो वर्षको जति राजस्व नउठेको देखियो ।

लमहीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १० करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । उता तीन करोड ६० लाख लक्ष्य राखेको राजपुर गाउँपालिकाले पनि आन्तरिक आयमा लक्ष्य भेटाएन । राजपुरमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्रै संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजस्वबाहेक आन्तरिक आय जम्मा भएको छ । राजपुरले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एक करोड तीन लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

बंगलाचुली गाउँपालिकाले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा एक करोड २४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । बंगलाचुलीले पनि आन्तरिक आयमा लक्ष्य भेटाएन । बंगलाचुली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एक करोड ६८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । उता ९२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजस्वबाहेक आन्तरिक आयबाट राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको दंगीशरण गाउँपालिकाले ८६ लाख रुपैयाँमात्रै संकलन गरेको छ ।

दंगीशरण गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भन्दा पनि कम राजस्व आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा संकलन गरेको देखियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दंगीशरणले एक करोड ३५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । ४२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आयबाट राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रोखेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँमात्रै आन्तरिक आयबाट संकलन भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भन्दा पनि कम राजस्व आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा संकलन गरेको देखियो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आयबाट राजस्व संकलन गरेको थियो । बबई गाउँपालिकाले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । बबईले पनि आन्तरिक आयमा लक्ष्य भेटाएन । बबई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७९ लाख २९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

चार करोड ७३ लाख १० हजार रुपैयाँ संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजस्वबाहेक आन्तरिक आयबाट राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको गढवा गाउँपालिकाले चार करोड ११ लाख ५९ हजार संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गढवा गाउँपालिकाले एक करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

घोराहीको राजस्व लक्ष्यभन्दा धेरै

१७ करोड ५० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आयबाट राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको घोराही उपमहानगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व संकलन गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २० करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भन्दा बढी राजस्व गत वर्ष संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा घोराहीले १९ करोड एक लाख रुपैयाँ आन्तरिक आयबाट राजस्व संकलन गरेको थियो ।

राप्ती गाउँपालिकाले पनि आन्तरिक आयबाट गर्ने राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा बढी गरेको छ । दुई करोड ५८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आयबाट राजस्व संकल गर्ने लक्ष्य राखेको राप्तीले दुई करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । राप्ती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भन्दा बढी राजस्व गत वर्ष संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा राप्तीले दुई करोड १७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आयबाट राजस्व संकलन गरेको थियो ।

शान्तिनगर गाउँपालिकाले पनि आन्तरिक आयबाट गर्ने राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा बढी गरेको छ । एक करोड २४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आयबाट राजस्व संकल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा एक करोड ३७ लाख रुपैयाँ शान्तिनगरले आन्तरिक आयबाट राजस्व संकलन गरेको छ । शान्तिनगर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उठाएको जति राजस्व संकलन गर्न सकेन । शान्तिनगरले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दुई करोड ६ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आयबाट राजस्व संकलन गरेको थियो ।