सहकारी ऐन, नियमावली र ब्याजदर प्रकरणले उब्जाएका प्रश्न «

सहकारी ऐन, नियमावली र ब्याजदर प्रकरणले उब्जाएका प्रश्न

अब सबै सहकारीमा एउटै ब्याजदर हुने भएपछि राम्रा र ठूला सहकारी मात्र चल्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

सहकारी विभागले सहकारी ऐन, २०७४ जारी गरेपश्चात् सहकारी नियमावली, २०७५ जारी भयो । त्यसयता सहकारी संस्थाहरू बिस्तारै ऐन–नियमको दायरामा आउने अपेक्षा गरिएको थियो । कतिपयले सहकारी ऐन पालना गर्दै होलान् त कतिपयले पालना गरिरहेका होलान्, तर सहकारी विभागलगायत नियमन गर्ने निकायको राय बुझ्ने हो भने खासै पालना नभएको धारणा बनाएको पाइन्छ, तसर्थ पटक–पटक सहकारी विभागको निर्देशन जारी भएको पाइन्छ ।
जस्तो कहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयनको परिपत्र जारी भएको पाइन्छ त कहिले अन्य परिपत्र, जसले के संकेत गर्छ भने सहकारी विभाग नै कार्यान्वयन गराउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ ।
सहकारीले मात्र ऐन–नियम पालनामा ढिलाइ गरेको भने होइन, यहाँ सहकारी ऐन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको मालपोत कार्यालयले पनि हो, किनकि अहिले नयाँ ऐनले दफा ८४ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि कुनै पनि ऋणी सदस्यले समयमा कर्जा चुक्ता गरेन भने निजको जायजेथाबाट असुलउपर गर्न सकिने र निजको जायजेथा मालपोत कार्यालयमा रोक्का राख्न लेखिपठाउन सक्ने भन्ने ऐनको व्यवस्था छ, तर मालपोत कार्यालयका हाकिमहरू यो मान्न तयार छैनन् । उनीहरू केका आधारमा रोक्का राख्ने ऋणीको सहमतिबिना ? भन्ने प्रश्न सहकारीहरूलाई तेस्र्याएर उम्किने गरेका छन् र खुलेआम सहकारी ऐनको धज्जी उडाइरहेका छन्, तसर्थ समस्या सबै पक्षमा छ ।
त्यसैगरी मालपोत कार्यालयले रोक्का राख्ने क्रममा कार्यक्षेत्रको बखेडा निकालेर लगानी गर्नुअघिको रोक्का पनि रोक्ने गरेका छन् भने कतिले लेखापढी व्यवसायीमार्फत पैसा खाएर रोक्का राख्ने गरेका छन । सहकारीहरूको भनाइ के हो भने कार्यक्षेत्रभित्र सदस्य बसेको हो, निजको धितो अधिराज्यभरको रोक्का राखेर लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छ, तर मालपोत कार्यालयहरू मान्न तयार हुँदैनन् । यी समस्याको निराकरण गर्ने निकाय कुन हो र कहाँ छ, अब सहकारीकर्मीहरूले खोज्ने बेला आएको छ ।
अब कुरा गरौं, सहकारी विभागद्वारा जारी गरिएको ब्याजदरका सन्दर्भमा । ब्याजदर तोकेपछि कतिपय सहकारीमा भूकम्पनै गएको छ, किनकि सहकारीको सिद्धान्तले सदस्यहरूद्वारा सहकारीको स्वयम् नियन्त्रण भन्ने त विश्वव्यापी मान्यता नै स्थापित गरेको कुरा हो, तर नेपालमा सहकारीको नियन्त्रण अब सदस्यको हातबाट सरकारको नियन्त्रणमा पुगेको महसुस भएको छ । एक हिसाबले नेपालका सहकारी आन्दोलनका छाडा प्रवृत्ति हेर्ने हो भने सकारात्मक पनि छ ।
कतिपय सहकारीले सदस्यकेन्द्रित पैसा उठाउने र सदस्य नभएकोलाई उतिखेरै सदस्य बनाई लगानी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको थियो । साथै कोही बचत गरिरहने, संस्थालाई योगदान गरिरहने, कोही बचत नगर्ने तर कर्जा उपयोग गरिरहने— यस्ता प्रवृत्ति पनि मौलाउँदै गएका थिए । त्यसैगरी केहीमा सञ्चालक नै अधिकांश ऋण परिचालन गर्ने, केहीमा अत्यधिक ब्याजमा बचत उठाउने र अत्यधिक महँगो ब्याजमा कर्जा लगानी गर्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि थिए, जसका कारण सहकारी धराशायी हुने र सञ्चालक भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने पनि समस्या थियो, जसका लागि अहिले जारी गरिएको सन्दर्भ ब्याजदर अचुक औषधी होला भनेर सहकारी विभाग लागिपरेको छ, तर यसका नकारात्मक पाटा केलाउने हो भने यो सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी समस्याग्रस्त हुने अर्को कारक पनि बन्न सक्छ ।
किनकि अब सबै सहकारीमा एउटै ब्याजदर हुने भएपछि राम्रा र ठूला सहकारी मात्र चल्न सक्ने अवस्था आउँछ । साना सहकारीहरू सानो पुँजीबाट आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेर सदस्यहरूको विश्वास लिन सक्दैनन, साथै उस्तै ब्याज हुनाले साना सहकारी नयाँ सदस्यको रोजाइमा नपर्न सक्छन् ।
कतिपय सहकारीले अहिले पनि १८ प्रतिशतसम्म बचत उठाएका उदाहरण हाम्रा सामु छन् । अब तिनीहरूले १६ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्नेछ वा निर्देशनको अवज्ञा गर्नुपर्नेछ, जसका कारण सहकारी विभागको निर्देशन अलपत्र पर्न पनि सक्छ । अधिकांश सहकारीले नियम मानेनन् भने के विभागले नियन्त्रण गर्न सक्ला प्रश्न विभागतिर सोझिएको छ । त्यसकारण अहिले एकैचोटि सहकारीमाथि डन्डा चलाउनुपूर्व बिस्तारै सर्प पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने नीति विभागले लिनुपर्ने थियो ।
अहिले १८ प्रतिशत कायम गरेको भए त्यो अवस्था सिर्जना हुने थियो, किनकि २४ प्रतिशतमा लगानी गर्ने सहकारीहरूले पनि राहतको महसुस गर्ने थिए, बिस्तारै १७ र १६ गर्दै झारेको भए बुद्धिमानी कदम ठहरिने थियो ।
कतिपयले प्रश्न गर्छन् कि ठीक ग¥यो विभागले, सहकारीले लुट धन्दा नै चलाएको थियो पनि भन्छन् तर वास्तवमा त्यो आरोप सही होइन । जुन सहकारीले २४ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरेको छ, उसले सोही सहकारीका सदस्यलाई १८ प्रतिशत बचतमा ब्याज दिएकै यियो । उसले पनि ६ प्रतिशत नै स्प्रेड दर कायम गरेको हुन सक्छ र संस्थाले गरेको नाफामा तिनै ब्याज तिर्ने लगानीकर्ताले नै बढी लाभांश पाएका हुन्थे, मात्र उनीहरू बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि बढी ब्याज दिन विवश थिए ।
ब्याजदर तोक्नाले अबका दिनमा पुराना ऋणीलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । ब्याजदर घटाउँदा संस्थाको आम्दानी र खर्चको अनुपात नै बिथोलिने खतरा एकातिर छ भने अर्कातिर निश्चित समयका लागि दिइएको बचतको ब्याज घटाउँदा बचतकर्ताहरू बचत फिर्ता लिन आउन सक्ने खतरा पनि छ । सो भएमा अधिकांश सहकारी ताल्चा लगाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न, तर पनि अबको निकास के हो भने विभागले यस्ता महŒवपूर्ण निर्णय लिँदा सुझबुझका साथ लिनुपर्छ । आगामी दिनमा आउन सक्ने संकट केलाउन सक्नुपर्छ । त्यो नै सहकारीमैत्री कानुन बन्न सक्छ । कानुन भटाभट बन्दै जाने तर कार्यान्वयन शून्य भयो भने त्यो जति विभागको निकम्मापन केही हुन सक्दैन ।
ब्याजदर निर्धारणका सकारात्मक पाटा पनि छन् । अबका दिनमा कर्जा लिन सहकारी जान डराउनुपर्ने अवस्था छैन, ब्याजदर लगभग बैंकसरह नै हुन सक्छ । बैकले पनि हाल १४ र १५ प्रतिशतकै हाराहारीमा लगानी गरेको सुन्न पाइन्छ । त्योभन्दा खासै कागजात मिलाउने समस्या सहकारीमा कम हुने हुँदा अब १–२ प्रतिशत नहेरी सहकारीको सदस्य बन्ने क्रम बढ्न सक्छ भने राम्रो धितो सहकारीमा राखेर पनि कर्जा लिने परम्पराको थालनी हुन सक्छ । यसअघि बैंकमा काम नभएको धितो, कमसल धितोमात्र सहकारीमा आउने गरेका थिए, जसका कारण ऋण नतिर्ने समस्या ज्यादै थियो, अबका दिनमा यस्ता समस्या पनि कम हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अर्कातिर बचत गर्न बैंकको सट्टा अब सहकारी पनि रोजाइमा पर्न सक्छन् । बैंकसरह कर्जा ब्याजदर र सुविधा पाउने हुँदा भएको कारोबार सबै सहकारीबाट गर्ने र बचतको ब्याज पनि बढी लिन सकिने कारण सहकारीप्रति आकर्षण बढ्ने आधार तयार हुन सक्छ ।
अतः समग्रमा सहकारीप्रति सदस्यहरूले ढुक्कसँग सहकार्य गर्ने वातावरण बन्न सक्नुपर्छ र सहकारी नै सदस्यको सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने थलोका रूपमा विभागले लिई बैंकसरहका सुविधा सहकारीमार्फत दिनका लागि सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नुपर्छ, तब मात्र सहकारीलाई तीनखम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रूपमा लिन सकिन्छ । जय सहकारी ।
(लेखक एक सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)

पद्मराज पन्थी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्