Logo

स्थानीय निकायमा वित्तीय प्रतिकूलता

नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय तहका प्रतिनिधिका तुलनामा स्थानीय जनप्रतिनिधि र आमजनताबीचको सम्बन्ध निश्चय नै नजिक र भावनात्मक हुने गर्छ । यही कारण स्थानीय चुनाव अन्य दुई तहको चुनावको दाँजोमा मतदानका दृष्टिकोणले अब्बल हुन पुगेको हो । लगभग १५ वर्ष कर्मचारीतन्त्रको मनोमानी चलेको स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि स्थानीय जनतामा उत्साहका साथै विकास र प्रगतिको आकांक्षा पनि चुलिएको छ । तर, पहिलो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहण गरेको सात महिना बितिसके पनि जनचाहनाअनुसारको सेवा प्रवाह हुन सकेको पाइँदैन । अधिकांश स्थानीय तह दैनिक प्रशासनिक काममा मात्रै सीमित रहेको गुनासो सञ्चारमाध्यमबाट लगातार सार्वजनिक भइरहको देखिन्छ, जसलाई स्वयं जनप्रतिनिधिहरूले समेत स्वीकार गरेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने अभिप्रायःले स्थानीय निकायलाई पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकासम्बन्धी सबै अधिकार संविधानले नै प्रत्यायोजित गरेको छ । डेढ दशकसम्म कर्मचारीतन्त्रका कारण लथालिंग भएको स्थानीय तहलाई नियमसंगत तरिकाले अघि बढाउन जति अप्ठेरो छ, फेरिएको भौगोलिक स्थितिमा सामञ्जस्य ल्याउन पनि त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसै गरी केन्द्रीय सरकारले प्रयोग गर्ने सबै किसिमका जिम्मेवारी पूरा गरेर जनतासमक्ष प्रभावकारी सेवाप्रवाहको सुरुवात र विकास–निर्माणमा द्रुतता ल्याउनु सजिलो काम पक्कै होइन । अधिकांश निकायमा अहिले प्राप्त नयाँ अधिकारलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने अन्योल रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
७ सय ५३ स्थानीय निकायमध्ये धेरै निकायमा गाउँ तथा नगरसभा अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । योजना, बजेट, कार्यक्रम, कार्यविधिलगायतका महत्वपूर्ण पक्षहरू पारित गर्ने सभा सम्पन्न नहुँदा सुरुवाती कामसमेत अघि बढ्न नसकेको अवस्था धेरैतिर देखिन्छ । यी सबै पक्षभन्दा पनि धेरैजसो स्थानीय तहमा बैंक नपुग्दा स्थानीय निकायले सबैभन्दा ठूलो समस्या भोगिरहेको बताइएको छ । हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुर्याउने योजना सरकारले चुनावअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो भने चालू आवको बजेट वक्तव्यमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ । तर, सबै तहमा शाखा विस्तार गर्न बैंकहरू उत्साहित देखिएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र स्थानीय निकायहरूले खाता खोल्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसअन्तर्गत पनि सबै प्रकृतिको आम्दानी संकलन गर्न पहिला ‘सञ्चित कोष खाता’ खोली रकम जम्मा गर्नुपर्ने र बजेटमा पेस भई पास भएका कार्यक्रमहरूका लागि अर्को खर्च खाता खोली त्यसमा जम्मा गरेर मात्र ती निकायले खर्च गर्न पाउँछन् । खर्च खाताअन्तर्गत पनि ‘चालू खर्च खाता’ र ‘पुँजीगत खर्च खाता’ छुट्टाछुट्टै खोल्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयले स्थानीय निकायका लागि जारी गरेको निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेख छ । यी आधारमा हेर्दा स्थानीय तहमा बंैकको उपस्थिति आवश्यक मात्र नभएर अपरिहार्य नै देखिन्छ । सोही अनुसार, निर्वाचनभन्दा अगावै हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंकको शाखा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारले केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा बैंक शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई निर्देशन पनि दिएकै थियो, तर राष्ट्र बैंककै भनाइअनुसार मंसिर महिनासम्म एक स्थानमा पनि बैंकका नयाँ शाखा थपिएका छैनन् ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ०७४ मंसिरसम्म ३ सय ३२ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति रहेको राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ मा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा ४ सय २१ तहमा बैंक पुगेको देखिँदैन । गत मंसिर महिनासम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये ७३, प्रदेश २ का १ सय ३६ मध्ये ७९, प्रदेश ३ का १ सय १९ मध्ये ५६, प्रदेश ४ का ७७ मध्ये ४२, प्रदेश ५ का १ सय ३३ मध्ये ६५, प्रदेश ६ का ६३ मध्ये ४८ र प्रदेश ७ का ८८ मध्ये ५८ वटा निकायमा वाणिज्य बैंकका शाखा नपुगेको देखिन्छ । यस विपरीत बैंकर्स संघले भने स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू धमाधम खुलिरहेको बताउँदै पुसमा मात्र ५० वटा शाखा खुलेको र अरू पनि खुल्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिने गरेको छ । सञ्चालन भइनसकेकाले राष्ट्र बैंकसमक्ष सूचना नपुगेको स्पष्टोक्ति पनि संघको छ । यस सवालमा बैंकर्स संघको भनाइले थप आशा जगाए पनि समग्र लक्ष्य हासिल हुन भने अझ धेरै समय लाग्ने निश्चित छ । सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक पूर्वाधार जस्तै विद्युतीकरण, सुरक्षा चुनौती, भवन अभाव, इन्टरनेटलगायतका समस्याका कारण बैंकहरू शाखा खोल्न उत्साहित नभएको बुझ्न गाह्रो छैन । तर, बैंकहरूको अनुपस्थितिले ती तहका स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरूले भने ठूलो झमेला बेहोरिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा वितरण हुने वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य सबै किसिमका भत्ता तथा पेन्सनका भुक्तानीहरू बैंकमार्फत गर्नुपर्ने नियम छ । स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा त्यसको भुक्तानीका लागि सदरमुकामसम्म धाउनुको विकल्प त्यहाँ देखिँदैन । त्यसैगरी उपभोक्ताबीच योजना सम्झौता गर्न र खातामार्फत कारोबार सुचारु गर्न पनि सोही अवस्थाले अप्ठेरो पारेको गुनासो सम्बद्ध निकायले व्यक्त गर्दै आएका छन् । बैंकिक कारोबारका लागि सदरमुकाम आउजाउ गर्दाको अतिरिक्त खर्च, झन्झट र समयको बरबादीले पनि स्थानीय निकायलाई उत्तिकै पिरोलेको देखिन्छ ।
सबै स्थानीय निकायमा बैंकका शाखाहरू पुगून् भन्ने अभिप्रायःले राष्ट्र बैंकले खुकुलो प्रक्रिया अघि सारेको छ, जसअनुसार ती निकायमा शाखा सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृतिको आवश्यकता पर्दैन । त्यस्तै कुनै बैंक नभएको गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेपछि त्यस स्थानमा तीन वर्षसम्म अरू बैंकहरूले शाखा खोल्न नपाउने गरी गाउँतहमा बैंकहरूलाई शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा फेरिएको शासकीय संरचनाबमोजिम प्रगति हासिल गर्न जनप्रतिनिधिको भूमिका मात्र पर्याप्त हुँदैन । राज्यसंयन्त्रभित्र रहेका हरेक निकायहरूले दायित्वबोध नगरेसम्म अहिले जनस्तरमा उर्लेका आकांक्षाहरूले मूर्तरूप पाउने अवस्थै रहँदैन । वित्तीयजस्तो सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्षलाई सुचारु र व्यवस्थापन गर्ने बैंकिङ क्षेत्रले स्वतःस्फूर्त रूपमा यस सवाललाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
बैंक स्थापना मुनाफाकै लागि गरिने व्यावसायिक लगानी हो, तर मुनाफासँगै राज्यप्रतिको जिम्मेवारीलाई पनि हरेक वित्तीय संस्थाहरूले भुल्नु हुदैन । सहर तथा बजारका क्षेत्रहरूमा धेरै भन्दा धेरै शाखा सञ्चालन गर्नका लागि बैंकहरूबीच एक किसिमको होडबाजी नै हुने गरेको सबैतिर देखिएको छ, तर विभिन्न प्रतिकूलता देखाउँदै स्थानीय तहमा बैंकहरू जान नखोजेबाट देश विकासका लागि वित्तीय क्षेत्रको जुन महŒव छ, सोही कुरा स्वयं बैंकहरूले नै नबुझेको सन्देश प्रवाह नहोला भन्न सकिन्न । संघीय संरचना सबै निकाय र संस्थाहरूका लागि नौलो छ । यही अनुसार काम अघि बढाउन सबै क्षेत्रमा उत्तिकै समस्या र चुनौती विद्यमान छन्, तर आएका समस्यालाई सामना गर्ने हिम्मत नगरेसम्म सबैले साँचेको समृद्धि र प्रगति हासिल हैन, यथास्थितिकै निरन्तरता अझ धेरै लामो समयसम्म रहिरहन्छ । तसर्थ स्थानीय तहमा हाल कायम प्रतिकूलताभित्रै सम्भावना खोजेर वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना शाखा र संरचनालाई सबै ठाउँमा पुर्याउन पछि पर्नु हुन्न, जसले गर्दा बैंककै अभावका कारण अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको अपजसबाट वित्तीय क्षेत्र मुक्त हुने अवस्थासमेत बन्नेछ ।

उषा थपलिया

प्रतिक्रिया दिनुहोस्