बजेट र बालुवाटार जग्गा प्रकरण

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले मंगलबार अचानक बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेको छ । यो प्रकरणमा सयौं व्यक्ति समावेश भए पनि मंगलबार पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासहित सात जनालाई पक्राउ गरेको छ । यीमध्ये तीन जना मंगलबार नै रिहा भएका छन् ।

विगतमा पनि सिआइबीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने प्रयास गरेको थियो । बालुवाटारस्थित १ सय १२ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गर्नेविरुद्ध सिआइबीले विगतमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा राम्रो अनुसन्धान नगरेको, अपुरो भएको लगायतका बहाना बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता नगरी फिर्ता गरेको थियो । सिआइबीले अहिले गहन अनुसन्धान गरेपछि मात्र आरोपितहरूलाई पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ ।

सिआइबीले बुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो पछिल्लो अनुसन्धानले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा विभिन्न चरणमा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको अनुसन्धानले देखाएको दाबी गरेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरी नेपाल सरकार, समरजङ्ग कम्पनीका नाममा दर्ता रहेको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको, सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको उसको दाबी छ ।

राजनीतिक नेतृत्वहरूकै दबाबमा यो प्रकरणलाई अगाडि बढाउन नचाहेको अवस्थामा मंगलबार अचानक फाइल खोलेर आरोपितहरू पक्राउ पर्नुले शंका उब्जाएको छ ।

राणा परिवारलाई जग्गा फिर्ता गरेको नाममा, नक्कली मोही खडा र गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको अनुसन्धानले देखाएको उसको भनाइ छ । सिआइबीले लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको यो प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयबाट फाइल फिर्ता आइसकेपछि अनुसन्धानमा ठूलो मेहनत गरेको उसको भनाइ छ । यो प्रकरणलाई सिआइबीबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि हेरेको थियो ।

तर, यसमा उच्च राजनीतिक नेताहरूको संलग्नता देखिएपछि २०६० असारमा अख्तियारले यो मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो प्रकरणलाई फेरि अनुसन्धानतर्फ लगेको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएर फेरी यसको अनुसन्धान गराइएको थियो । त्रिताल प्रतिवेदनले यो प्रकरणमा उच्च नेता, कर्मचारी र सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने स्वार्थी समूहहरूको पहिचान गरेको थियो ।

यसपछि अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । पूर्वसचिव तथा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन छ । यो अनियमितता काण्डमा करिब १४ अर्बबराबर ठगी भएको आरोप लगाइएको छ । दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको यो मुद्दालाई विगतमा सरकार आफैंले अगाडि लैजान चाहेको देखिएको थिएन ।

देशको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा राजनीतिक नेतृत्व र स्वार्थ समूह जोडिएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो काण्ड हो । यो काण्डमात्र होइन, भर्खरै नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहमा पनि राजनीतिक उच्च नेतृत्वहरू नै संलग्न भएको देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व मुछिएका अन्य घटनाहरू पनि धेरै छन् । देशभित्र देखिने यस्ता काण्डहरूले राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले चाहे जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने देखाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वहरूकै दबाबमा यो प्रकरणलाई अगाडि बढाउन नचाहेको अवस्थामा मंगलबार अचानक फाइल खोलेर आरोपितहरू पक्राउ पर्नुले शंका उब्जाएको छ ।

यो काण्ड बजेट पास र फेलसँग जोडिएर आएको धेरैले अनुमान गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसद्मा छलफल चल्दै गर्दा सत्ता साझेदार गठबन्धनमा रहेका केही दलले बजेटलाई हुबहु पारित नगर्ने बताइरहेका थिए । उनीहरूले बजेटमा न्यायोचित वितरण नभएको, असन्तुलित बनेको जस्ता आरोप लगाएर परिमार्जन भएमात्र पास गर्ने, नभए नगर्ने भन्दै आएका थिए । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस र एकीकृत माओवादीका संसदीय दलका बैठकले मंगलबार बजेटको पक्षमा मतदान गर्न सांसदलाई ह्विप जारी गरेका थिए ।

तर, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमत पार्टी बजेटलाई हुबहु पास गर्ने पक्षमा थिएनन् । बजेट पास नभए सरकार ढल्ने सम्भावना उच्च थियो । त्यसैले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जोडिएका माधव नेपाललाई दबाब दिन अचानक यसको फाइल खोलिएको सर्वत्र शंका गरिएको छ । हुन पनि मंगलबारसम्म परिमार्जन नभएसम्म बजेट पास हुँदैन भन्ने यी दुई दलको बुधबार भएको संसदीय दलको बैठकमा बजेटको पक्षमा मत दिने निर्णय गरिएको छ र बजेट पास पनि भएको छ । यसले पनि ललिता जग्गा प्रकरणले दबाब बढाएको हो की भन्ने देखाएको छ ।

यो प्रकरणमा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसले आगामी दिनमा शंका निवारण गर्नेछ । सिआइबीले भनेजस्तै गहिरो अध्ययनपछि अहिले कारबाहीमा उत्रिएको हो भने यो सराहनीय कदम हो । जोसुकै र जतिसुकै ठूलो पदमा बसेको व्यक्ति भए पनि अपराधमा संलग्न भए कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ । होइन, बजेट पास गर्न दबाब दिनकै लागि मात्र फाइल खोलिएको हो भने त्यो स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै लागि गलत कदम हुनेछ । भोलि अन्य दलका नेता प्रधानमन्त्री बनेका बेला दाहाललाई पनि यसरी नै दबाब दिन अनेकौं काण्ड आउन सक्नेछन् ।