लगानी प्रोत्साहन र माग वृद्धि गर्नेमा शंका

नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही आर्थिक सुधारको प्रयास गरे पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको बताएको छ । बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रमले बजारमा माग बढाउन सफल हुनेमा पनि परिसंघले शंका व्यक्त गरेको छ ।

परिसंघले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा उल्टै पुँजीगत खर्च घटाएकाले लगानी घट्न जानेछ । परिसंघले निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न आफूहरुले दिएका कतिपय सुझाव बजेटमा समावेश नभएको पनि बताएको छ । ‘मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई बजेटले निकास दिनेमा हाम्रो आशंका छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

परिसंघका अनुसार बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव तथा कम्तिमा एक तहको फरक हुनुपर्ने सरकारको आफ्नै नीतिसमेत समावेश गरेको छैन । बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा स्वीकार्दै परिसंघले उठान गरेका केही विषय भने समावेश भएको उसको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने परियोजनामा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लाष्टिकका पाइप र विद्युतीय तार प्रयोग गर्ने, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजिनक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायत विषय राम्रा भएको परिसंघले जनाएको छ ।

विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था, विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्ने परिसंघको भनाइ छ । बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गरे पनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रन सक्नेमा चिन्तित बनाएको परिसंघले जनाएको छ ।

लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य हुन्छ, तर सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तःशुल्क लगायत करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएको प्रति सबैलाई सचेत हुन परिसंघले आग्रह गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा विकास गर्न अनुदान दिनुको सट्टा व्यावसायिक कृषिमा शून्य आयकरलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएकामा पनि परिसंघले असन्तुष्टि राखेको छ । यस्तै, पाँचतारे होटेलको सेवामा विलासिता शुल्क लगाउने व्यवस्थाले नेपाल महँगो पर्यटन गन्तव्य बन्न सक्ने परिसंघको भनाइ छ ।