नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो

नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको छ । स्थानीय स्तरमा नगर सभा तथा गाउँ सभाबाट पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सस्तो लोक प्रियताका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृतिमा वृद्धि भैरहेको छ । आफैंले ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्न नदिन स्थानीय तहमा प्रतिपक्ष समेत हुँदैनन् । अवरोध नहुँदा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा यस्तो अवस्था देखिएको महालेखाको सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको हो । जिल्लामा १० वटा स्थानीय तह रहेका छन् । दुई उप महानगरपालिका, एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेका छन् । घोराही उप महानगरपालिकाले नगर सभामा पेश गरेर पारित गरेका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उप महानगरपालिकाले ल्याएको नीति कार्यक्रम लागु हुन नसकेको देखाइएको छ ।

उप महानगरपालिकाले सरकारी मध्यस्तथतामा खेती गर्न चाहने कृषि उद्यमी तथा विदेशबाट फर्केका युवा युवतीलाई मध्ये नजर गरी ‘भूमि बैंक’ स्थापनामार्फत करारमा खेती गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने, पूर्णकालीन कृषकलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्रका आधारमा सहुलियत र प्राविधिक सेवा प्रदान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन, कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिनुको साथै खाद्य भण्डारण एवं बिक्री वितरणको उचित व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

तुलसीपुर उप महानगरपालिकाले आफूले ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । तुलसीपुर उप महानगरपालिकाले निजी अस्पताल स्वास्थ्य क्लिनिक र औषधी पसललाई नीतिगत नियमन गरी सहकार्य, धुम्रपान तथा मद्यपान मुक्त टोल, जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना, माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, कृषि उत्पादनको लागि कोल्ड स्टोर तथा गोदाम घरको स्थापना, कृषि तथा पशुपन्छी गणना कार्यक्रम सञ्चालन, एक वडा एक नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम, सुपथ मूल्य पसल खोल्नका लागि सहकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी एक शैक्षिक संस्थामा एक सामुदायिक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन, नगर क्षेत्रभित्र २० माइक्रोन भन्दा कम प्लाष्ट्रिक झोला प्रयोग कार्यलाई निषेध, योजना छनोटमा टुक्रे आयोजना छनोट गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित, साविक तुलसीपुर नगरपालिकाले बिक्री वितरण गरेका बसपार्कस्थित घडेरी समस्या समाधान, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनको योजना बनाइ समुदायमार्फत कार्यान्वयन हुन नसकेको महालेखाकले भनेको छ ।