Logo

बजेटको पर्खाईमा सर्वसाधारण

संघ, प्रदेश अनि स्थानीय सरकारले क्रमिक रुपमा बजेट सार्वजनिक गर्ने भएकाले सर्वसाधारण बजेटको पर्खाईमा रहेका छन् । अहिले सवै भन्दा बढी चटारो संघीय अर्थमन्त्रालयमा रहेको छ । यस्तै कोरोना पछि सिथिल बनेको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय आर्थिक मन्दिका कारण झनै कमजोर बनेका बेला उद्योगी, व्यवसायी एवं सर्वसाधारण समेत संघीय सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिको पखाईमा छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोकुल श्रेष्ठ अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ता तथा उद्योगी व्यवसायीलाई कस्ने भन्दा प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा बजेट आवश्यक रहेको बताउँछन् । निजी क्षेत्रको लगानीकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान भई रहेको अवस्थामा थप लगानीको आधार बजेटले तयार पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । कोरोनाको समय देखिनै बन्द भएका कतिपय उद्योग व्यवसाय चल्न नसकि रहेको अवस्थामा त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण भएमा क्रमिक रुपमा नेपाली अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जाने श्रेष्ठ भनाइ छ ।

त्यस्तै बैंकिङ कारोबारमा देखिएका समस्या, ऋण प्रवाह तथा परिचालनका कठिनाइ, ब्याज दरमा देखिएको समस्या जस्ता कुरा मौद्रिक नीतिले संवोधन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । आगामी बजेटप्रति किसानहरुका पनि दर्जनौ अपेक्षा रहेका छन् । कृषि उपजको समर्थन मुल्य निर्धारण, बजारीकरण र प्रशोधनमा सहुलियत, कृषि तथा पशुपालनमा व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरणका प्रभावकारी कार्यक्रमको किसानले अपेक्षा गरेका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका उपाध्यक्ष बेनुप्रसाद शिवाकोटी कृषिको उत्पादकत्व वृद्धी गरि आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुग्नेगरि कार्यक्रम समेटिन आवश्यक रहेको बताउँछन् । भुउपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन,पारदर्शी र उपलव्धिमूलक कृषि अनुदान र प्रोत्साहन, उन्नत मल–बिउ तथा विषादीको उत्पादन र उपलव्धता कृषि क्षेत्रको मुख्य आवश्यकताको रुपमा रहेको उनको भनाई छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल गुरागाँई आर्थिक अवस्था कमजोर हुन लागेको अवस्थामा नयाँ व्यवसाय शुरु गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि बजेट र मौद्रिक नीति आउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले भने,‘‘कतिपय उद्योग व्यवसायहरुकोरोना पछिनै उठ्न सकेका छैनन्, यस्तै कतिपय युवाहरु बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आफ्नै ठाउँमा उद्योग व्यवसाय गर्ने योजना बनाई रहेका छन् । त्यस्ता नयाँ उद्यमी तथा पुरानालाई पुनर्जीवन दिन चाहनेहरुलाई कर प्रणाली, बैंकिङ प्रणाली तथा कानूनी प्रकृयाहरुमा सहजीकरणको व्यवस्था गरिन जरुरी छ ।’’

अहिले स्थानीय सरकारहरुमा पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको प्रकृया चलि रहेको छ । टोल र वडा स्तरमा योजना छनौट भेलादेखि सरोकारवालाहरुले बजेट बिनियोजनमा दवाव दिने क्रम चलि रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्