घरजग्गामा २ खर्ब लगानी बढ्यो, बढेन कारोबार

पछिल्लो समय घरजग्गामा लगानी बढेर ५ खर्ब पुगेपनि कारोबार बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले अहिलेसम्म घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्रमा साढे ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको जनाउँदै लगानी अनुसार कारोबार हुन नसकेको जनाएको छ ।

महासंघका महासचिब धुब्रप्रसाद घिमिरेले २०६६ अघि साढे ३ खर्ब लगानी रहेकोमा बिगत एक दशकको अवधिमा २ खर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको देखिए पनि कारोबारमा सुधार हुन नसकेको बताए । महासंघले घरजग्गाको मूल्य र कर्जा धितो न्यून रहेका कारण यसको कारोबारमा कमी आउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको जनाएको छ ।

हाल काठमाडौंमा ३० प्रतिशत र काठमाडौ बाहिर ४० प्रतिशत जग्गाको धितो मूल्यांकान रहेको महासचिव घिमिरेले बताए । जग्गाको कारोकार बढाउन धितो मूल्यांकनको आधार कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउन पर्ने घर जग्गा कारोबारीको माग रहेको छ । बैंकले घर जग्गा लगानी कडाई गरेपछि व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर सरकारलाई ध्यानार्कषण गराउँदै आएका छन् ।

घर जग्गा व्यवसायीले लामो समयदेखि एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्न र सकेसम्म ब्याज क्यापिटलाइज्ड गर्नुपर्ने विषयलाई मुख्य रुपमा उठाउँदै आएको बताएका छन् । जग्गाको मूल्य र कर्जा धितोको अनुपात बढाउनुपर्ने व्यवसायीको मुख्या माग रहेको छ । भू–उपयोग निर्देशिका प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यन गर्न नसक्दा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाई भएका कारण पनि घर जगा कारोबारमा बन्दी आएको हो । सरकारले हालसम्म ७५३ पालिकामध्ये १६० को वर्गिकरणको काम सकिएको छ ।

भू–उपयोग कानुन ल्याएर सरकारले जग्गालाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर मात्र किनबेच रोकिएको छ । व्यवसायीले घरजग्गा कारोबारलाई एकद्वार प्रणालीबाट कारोबार गर्न लाइसेन्स प्राप्त ब्रोकरमार्फत मात्रै घरजग्गा खरिदबिक्री गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । रियल इस्टेट व्यवसायीलाई पनि लाइसेन्सको व्यवस्था गरी नियमन गर्नुपर्ने महासंघले माग राख्दै आएको छ ।

सरकारबाट लाइसेन्स लिएका व्यवसायीहरुले मात्रै देशभर घरजग्गाको विकास, बिक्रीलगायत काम गर्न पाउनुपर्ने माग रहेको छ । जग्गा एवं सामूहिक प्रयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय पनि समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ । विदेशीले नेपालमा अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने विषयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यानव्यन हुनु पर्ने जनाउँदै आएको छ ।

सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत यो विषयलाई सम्बोधन गरेको भएपनि आवश्यक कानूनी सहजीकरण नगर्दा विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा यो व्यवस्थाले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएपनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महासंघले व्यवस्थित बसोबास तथा सहरीकरणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट दिने विषय र ल्याण्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ आयोजनाका साथै ठूलाठूला सहरी विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने जनाउँदै आएको छ ।

घर जग्गा व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा विस्तार गरी देशको आर्थिक क्षेत्रमा योगदान गर्न सक्ने बनाउन महासंघले आफ्नो क्रियाकलाप अगाडि बढाउँदै लगेको जनाएको छ । महासंघले संगठन विस्तार तथा शुद्धीकरणका लागि कार्य गर्नुपर्ने, लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी ठूलाठूला रियल इस्टेट आयोजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरु उठाउँदै आएको छ ।