Logo

स्वनियमन व्यवहारै लागु गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारीमा स्वनियमन नारामा मात्रै सीमित भएको भएकाले व्यवहारमा लागू गर्न सहकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमि रहेको हुँदा सहकारीमा स्वनियमन अपरिहार्य भएको बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनाको सो महासम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय सहकारीको काम कारबाहीमा प्रश्न उठिरहेकोले स्वनियमन आवश्यक रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी संस्थाप्रति उठेका सवालका विषयमा गहन छलफल गरेर महासम्मेलनले निश्कर्ष निकाल्नु समेन निर्देशन दिएका छन् ।

“सहकारीमा देखिएको समस्याहरुको कारण आम नागरिकहरु प्रभावित छन् । यस चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्कन यो महासम्मेलनले उचित निष्कर्ष निकाले सहकारीलाई उत्पादन र श्रमसहकारीमा रुपान्तरण गर्नु पर्छ” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेको तरलताको प्रभाव सहकारीमा समेत देखिएको छ ।” बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नु पर्ने हामी सबैको दायित्व भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउन महासम्मेलन कोशेढुंगा सावित बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्घाटन सत्रमा नेपालको अर्थतन्त्र र सहकारीको विषयमा मुख्य वक्ताको रूपमा सम्बोधन गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक निकाय आवश्यक रहेको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा केही सीमित सहकारीको गल्तिका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनामी भएको बताए ।
सहकारी क्षेत्रले सिमान्तकृत वर्गको स्तर सुधारका लागि धेरै राम्रो काम गरेको बताउँदै सरकारले सहकारी क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी सिमान्तकृत वर्गले पाउने हिसाबले काम भइरहेको बताए ।

यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताए । उनले विगत लामो समयदेखि सहकारीमा समस्या देखिएपनि पछिल्लो समय भने विस्तारै सुधारको संकेत देखिएको बताएका हुन् । उनले तीन दिनसम्म चल्ने महासम्मेलनमा सहकारी संस्थाका विगतलाई संस्थागत गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदम र नेपालको सहकारीको आगामी दिशाको विषयमा चर्चा हुनेछ ।

तीन दिनसम्म सहकारीको स्वनियमन र सुशासनको विषयमा पनि छलफल हुनेछ । विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक समस्या र यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि निश्कर्ष निकालिनेछ । महासम्मेलनमा ११ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषय विज्ञबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करिब १ हजार जनाको सहभागीता रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्