राजस्व असुली र त्यसको प्रभाव «

राजस्व असुली र त्यसको प्रभाव

अघिल्ला वर्षहरूमा प्रायः सबै सरकारको कमजोरी पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने देखिए पनि राजस्व असुली करिब लक्ष्यअनुसार हुँदै आएको थियो । तर, यस वर्ष राजस्व असुलीको तस्बिर निकै निराशाजनक बनेको छ । यो वर्ष सरकारले राजस्व असुलीको लक्ष्य त्यति धेरै महत्त्वाकांक्षी पनि राखेको थिएन । तर, असुली भने गत वर्षको जति पनि भइरहेको छैन । यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारी निकायहरूको आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सरकारले ५ खर्ब ८२ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । जबकि यो वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । वर्षका आठ महिना बित्दा राखिएको लक्ष्यको करिब ४२ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको अवस्था छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो वर्षको बजेट ल्याउँदा गत वर्षभन्दा २ खर्ब ८३ अर्ब बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका थिए । तर, असुलीको अवस्था उल्टै हुँदै आएको छ । गत वर्ष उठेको राजस्वसँग तुलना गर्ने हो भने यो वर्षको खाडल १ खर्बभन्दा धेरै छ । सरकारको राजस्व असुलीमा गिरावट आएपछि यसको चौतर्फी असर परेको छ ।

सबैभन्दा ठूलो असर सरकारको चालू खर्च पनि राजस्वले धान्न सकेको छैन । फागुन २९ सम्ममा सरकारको चालू खर्च ६ खर्ब ६ अर्ब पुगेको छ । यही अवधिमा उठेको राजस्वले चालू खर्च धान्न ३१ अर्ब नपुगेको देखिन्छ । राजस्व लक्ष्य गरेजसरी नउठ्ने संकेत देखिएपछि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही योजनामा खर्च कटौती गरेका थिए । पौडेलको यो निर्णयबाट प्रमुख रूपमा दुईवटा असर हुने देखिन्छ ।

सरकारको राजस्व असुलीमा गिरावट आएपछि यसको चौतर्फी असर परेको छ । सबैभन्दा ठूलो असर सरकारको चालू खर्च पनि राजस्वले धान्न सकेको छैन ।

सुरुदेखि नै खर्चमा नियन्त्रण नभएकाले आधा वर्षमा आएर गरिएको खर्च कटौतीले धेरै रकम जोगिने अवस्था छैन । अर्कातिर केही योजनामा गरिएको बजेट कटौतीले नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । अर्थतन्त्र चलायमान नभएको बेला जेजसरी हुन्छ, सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा कटौती गर्नु उल्टो बाटोतर्फ लाग्नु हो । सरकारी अधिकारीहरूले यो वर्ष राजस्व असुली नहुनुमा घरजग्गा, सेयर कारोबारमा आएको शिथिलता र सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धलगायतलाई कारण मान्दै आएका छन् ।

तर, यी आंशिक सत्य मात्र हुन् । आयातमा गरिएको नियन्त्रणले केही राजस्व कम भएको अवश्य नै हो । यस्तै घरजग्गा र सेयर कारोबारमा आएको शिथिलताले पनि राजस्व घटाउन सहयोग पुर्‍याएको छ । तर, यी मात्र राजस्व कम हुनुका मूल कारण होइनन् । राजस्व कम हुनुका सानातिना कारण अनेकौं छन् । त्यसमध्ये पनि यो वर्ष कुल वस्तु आयातमा भएको गिरावट र अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटोमा देखिएको सुस्तता राजस्व घट्नुका प्रमुख दुई कारण हुन् ।

यो वर्ष सरकारले नियन्त्रण गरेका वस्तु मात्र नभई कुल आयातमा नै माघसम्ममा करिब २० प्रतिशतले घटेको छ । हाम्रो राजस्व आयातमुखी हो । यस्तोमा कुल आयात घटेपछि राजस्वमा पनि कमी आउनु स्वाभाविकै हो । अर्कातिर यो वर्ष अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटोमा धेरै सुस्तता आएको छ । निजी क्षेत्र काम गर्न छोडेर विभिन्न माग राखेर सडकमा ओर्लिएको धेरै समय भएको छ । उत्पादन, बिक्री र उपभोग सबैमा सुस्तता आएको छ ।

यही कारण बजारमा चहलपहल नहुँदा आन्तरिक राजस्व पनि धेरै प्रतिशतले घटेको छ । सरकारले राखेको लक्ष्यको ८० प्रतिशत हाराहारीमा आन्तरिक राजस्व उठेको अवस्था छ । अबका दिनमा जतिसुकै सुधार गरे पनि सरकारले यो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सक्ने देखिँदैन । तर, समस्या समाधानमा सरकार लाग्ने हो भने राजस्व बढाउन नसक्ने अवस्था पनि छैन । यसका लागि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रको अहिले खस्केको मनोबल उठाउने गरी सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रमुख समस्या उच्च बैंक ब्याजदर हो । यसलाई हस्तक्षेप गरेरै भए पनि कम गराउन सक्नुपर्छ । ब्याजदर कम हुनासाथ अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्नेछ । यसले आन्तरिक राजस्वमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्नेछ । अर्कातिर आयातमा कमी आउनुमा चोरीपैठारी बढेको हुन सक्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सके भन्सार राजस्वमा सुधार आउनेछ ।

सरकारले बजारमा लगानीयोग्य तरलता थप्न खर्च बढाउनुको विकल्प छैन । हुन त यो वर्ष सरकारी ‘ट्रेजरी’ घाटामा छ । तैपनि ऋणै गरेर भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउन जोड दिनुपर्छ । फागुन अन्तिम दिनसम्ममा पुँजीगत खर्च कुल बजेटको २२ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले यो वर्ष पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८३ अर्ब गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वर्ष सकिन चार महिना मात्र बाँकी हुँदा ८३ अर्ब ८० करोड मात्र खर्च गरेको छ ।

यो तथ्यांकले आयोजनाहरूमा काम भइरहेको छैन भन्ने प्रस्ट पार्छ । आयोजनामा काम भए मात्र सर्वसाधारणले रोजगारी पाउँछन् । उद्योगी–व्यवसायीका सामान बिक्छन् र अन्तिममा सरकारले पनि राजस्व पाउँछ । खर्च नभएपछि यी सबै रोकिएको अवस्था छ । त्यसैले चालूभन्दा पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले यी कुरा सुधार गर्न ध्यान नदिए राजस्व कम भएर यसको असर धेरै क्षेत्रमा पर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्