कृषि वन प्रवर्द्धन एकीकृत नीतिमा जोड

सरोकारवालाहरुले कृषि वन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न सरकराी तथा गैर सरकारी निकायबीच समन्वय र एकीकृत नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकारले वनबाटै मुलुकले आर्थिक समृद्धि गर्न कृषि वन खेती बिस्तारको अवधारणा अघि सारे पनि कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

नीतिगत झन्झटका कारण वनक्षेत्रमा निजी लगानी पनि सुनिश्चित हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले वनको आधुनिक किसिमले विकास गर्दै आगामी दिनमा वनबाटै आर्थिक समृद्धि बढाउनका लागि कृषि वन खेती बिस्तारको योजना ल्याएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. सिन्धु ढुंगानाले समन्वयको अभावका कारण नीति कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए ।

“नागरिक समाजसँग हातेमलो गर्दै समन्वय बलियो बनाएर अगाडि बढेमा वन क्षेत्रबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “अन्तरसकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा हाम्रा योजनाहरु कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ ।” सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले पनि सरकारी कर्मचारीले नागरिक समाजको माग सम्बोधनमा आनाकानी गर्दै आएको गुनासो गरेकी छिन् ।

उपभोक्ताको समस्या समाधानमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । कृषि वन खेती बिस्तारमा राज्यले चासो दिएर एकीकृत नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । नेपालको कुल भू–भागमध्ये करिव ४४ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्रले ढाकेको भएपनि देशको आर्थिक समृद्धिमा उल्लेखनिय टेवा पुर्‍याउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले नयाँ किसिमले वनको विकास गरेर आर्थिक समृद्धि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

अन्य सरोवालाहरुले पनि कृषि तथा वन खेती प्रवर्द्धनबाट मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सक्ने भन्दै अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय बढाउन सुझाव दिएका छन् । वन मन्त्रालयले नै वन व्यवस्थापन पुरानै शैलीमा भइरहेको र कर्मचारीहरु संरक्षणमुखी मात्र भएको तर वनबाट आर्थिक समृद्धिको कुराहरु ओझेलमा परेको स्वीकार गरेको छ । विगतमा भएका पुरानै वन व्यवस्थापनको शैली परिवर्तन गर्दै आधुनिक तरिकाले वनको विकास गर्ने योजना वन मन्त्रालयको छ ।