व्यवसायीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । पछिल्लो समय देशमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको भन्दै उनीहरुले अस्पष्ट सरकारी नीतिका कारण अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै गएको भन्दै त्यसको सुधारका लागि लचिलो बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सरकारको मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको व्यवसायीको निष्कर्ष छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋण प्रवाह नगर्नु, सरकारी खर्चमा नियन्त्रण हुन नसक्नु र ऋणको ब्याज अत्याधिक हुनु जस्ता कारणले अर्थतन्त्र संकटमा परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ३१औं साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकको ब्याज, लगानीको अवस्था र खस्कँदै गएको व्यापार व्यवसायका कारण निजी क्षेत्र धराशायी बनेको बताए । देशको आर्थिक अवस्था खस्किदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले बिग्रेको अर्थतन्त्र तत्काल सुधारका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा देशभरिबाटै उद्योगी व्यवसायीले दिनदिनै आफ्नो पीडा र दु:ख सेयर गर्ने गरेको बताउँदै उनले आफूहरुले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि सरकारका तर्फबाट खासै पहल नथालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । यति धेरै प्रतिकूल अवस्थामा पनि देशका उद्योगी व्यवसायीले निरन्तर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकोमा उनले सो कार्यको सराहना गर्दै ढकालले अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू सुधारोन्मुख रहेको संकेत देखिएकोले धेरै निराश नहुन आग्रह गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु दुर्गाप्रसाद चौधरी र भण्डारीलाल यादवले प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री योजना बनाउन थालेको बताए । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहीद मन्सुरीले अवैध आयात र तस्करीका कारण नेपालगन्जको व्यवसाय धरासायी भएको बताए । “सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापार तस्करीका कारण चौपट छ” उनले भने, “नाकामा कडाई नगरिएमा एक एक गरेर उद्योगी व्यवसायी पलायन हुँदै जाने र यो क्षेत्र ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने छ ।”

नाकामा अवैध रुपमा आयात बढ्दा दैनिक ५ देखि १० करोडको तस्करी भइरहेको भन्दै उनले स्वदेशी उत्पादन र व्यापारले बजार नपाएको गुनासो गरे । साधारणसभामा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष कन्हैयालाल टण्डन, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, संघका महासचिव चिरन्जीवि ओली लगायत लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारी तदारुकता जरुरी रहेको बताएका थिए ।