प्यान अनिवार्य गर्दा मजदुरीका दर्जनौं क्षेत्र प्रभावित

सरकारले साउन १ गतेदेखि कर्मचारीको तलब भत्ता वितरणमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेपछि निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ । प्यान अनिवार्य गर्दा आफूहरुको लागत बढ्ने नभइ झन्झट बढेको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
कर्मचारीका लागि प्यान अनिवार्य सम्भव भए पनि मजदुरका लागि भने यो लागू गर्न सम्भव नरहेको निजी क्षेत्र बताउँछ । पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा ठूलो संख्यामा भारतीय मजदुर कार्यरत रहेकाले प्यान अनिवार्य गर्न नसकिने उनीहरुको भनाइ छ । नेपालमा झन्डै ५ लाख भारतीय मजदुर रहेको अनुमान गरिएको छ । प्यानकै कारण उनीहरु पलायन भएमा दक्ष जनशक्तिको अभाव नेपालको निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । भूकम्पका कारण भारतीय कालिगढ स्वदेश फर्किँदा नेपालमा लामो समयसम्म जनशक्ति अभाव बेहोर्नु परेको थियो ।
सरकारले साउनदेखि स्थायी लेखा नम्बरबाहक बाहेक अन्यलाई दिइने तलब तथा ज्यालाको भुक्तानीलाई खर्चमा लेखाउन नपाउने स्पष्ट पारिसकेको छ । जेठ १५ मा प्रस्तुत भएको बजेटमा स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको विजकबापतको खर्च कट्टी गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । एकातर्फ सबै कर्मचारीको तलब बैंकमार्फत दिनुपर्ने र अर्कोतर्फ प्यान अनिवार्य गरिएकाले श्रम क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउनसक्ने निजी क्षेत्र बताउँछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकाल बजेटले ल्याइसकेको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने भए पनि तत्काल कार्यान्वनका लागि निकै अप्ठेरो अवस्था भएको बताउँछन् । “कर्मचारीको हकमा खासै समस्या नभएपनि निर्माण क्षेत्र तथा दिनदिनै भुक्तानी गर्नुपर्ने मजदुरुकाहरुलाई प्यानमा ल्याउन कठिन छ,” उनी भन्छन्, “महासंघमा पनि यस विषयमा छलफल भएको छ ।” निर्माण हाइड्रोपावरका मजदुर, नागरिकता विनाका नेपाली मजदुर यसबाट प्रभावित बन्नेछन् । प्यान भन्दा बाहिरबाट ज्याला दिंदा खर्च लेख्न नपाउने भएपछि निर्माण क्षेत्रमा समस्या हुन सक्ने उपाध्यक्ष ढकाललको अनुभव थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले यस विषयमा सरकारसँग पनि छलफल भएको भन्दै के कसरी प्यानमा समावेश गर्ने भन्ने विषयमा गृहकार्य गरिनुपर्नेकोे बताए । चिया बगान, निर्माण तथा जहाँ दैनिक तलव दिनुपर्ने कार्यक्षेत्र छन त्यहाँ प्यान अनिवार्य गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो । “यसले व्यवसायीलाई भन्दा पनि कर्मचारी मजदुरलाई बढी असर गर्नेछ,” नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल भन्छन्, “स्थायी लेखा नम्बर लिन सजिलो भए पनि त्यो जान्नेबुझ्नेका लागि मात्र हो, आफैं फर्म भरेर प्यान लिनसक्ने मान्छे नेपालमा कमै छन् ।” प्यान नभएकै कारण कर्मचारीको तलब रोकिने अवस्था आउनसक्ने भएकाले सरकारले कार्यस्थलमै प्यान वितरण कार्यक्रम राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले पनि संगठित क्षेत्रमा ठूलो संख्याले प्यान नलिइसकेकाले एकैपटक यस्तो व्यवस्था लागू गरेर समस्या सिर्जना गरिएको उनको भनाइ छ । क्रमशः यस्तो व्यवस्था लागू गरिए आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको निजी क्षेत्र बताउँछ ।
अग्रवालका अनुसार ढुवानीकर्ता, लोडर, सानो–सानो भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँमा प्यानबाट कारोबार सम्भव छैन । सबै मजदुरको प्यान पनि हुँदैन यस्तो अवस्थामा पनि के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो तर यहाँनेर सरकार चुकेको अवस्था छ ।
सरकारले प्यान अनिवार्य गरेर आयकर छली गर्ने कर्मचारीलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्नु सकारात्मक भए पनि यसबाट आयकरको सीमामा नपर्ने साना व्यवसायी मारमा पर्ने देखिएको छ । प्यानका लागि नागरिकता अनिवार्य हुने भएकाले कतिपयले नागरिकताबिनै काम गरिरहेकोले प्यान नै नपाउने अवस्थासमेत सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ ।
नेपालमा हालसम्म व्यक्तिगत रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ८ लाख ७७ हजार ४७७ रहेको छ । यस्तै, व्यावसायिक प्यान ११ लाख ९६ हजार वितरण भइसकेको छ ।