बजार बनाउँदै विद्युतीय सवारी, पूर्वाधारमा अझै समस्या «

बजार बनाउँदै विद्युतीय सवारी, पूर्वाधारमा अझै समस्या

विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोगलाई बढावा दिने सरकारी नीतिको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनका रूपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउँदै आयातित पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्ने र हरित ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोग बढाउन सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा न्यून कर निर्धारण गरेको छ । फलस्वरुप पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारी प्रयोगर्काको संख्या बढ्दै गएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भने अपेक्षाकृत प्रगति भएको देखिन्न ।

पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी साधन मात्रै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विद्युतको खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने र आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपालमै उत्पादित विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति भएपनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन ।

कमजोर पूर्वाधार, अस्थिर नीति

अहिले विद्युतीय सवारी बिक्रेता आफै र सरकारीस्तरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । सवारी साधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेसनलगायतका पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक प्राविधिक (टेक्निसियन) तयार पार्नु मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ ।

“धेरै ठाउँमा विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेता कम्पनी आफैँ चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेका छन् भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ । तर त्यो पर्याप्त होइन,” उनले भने, “प्रमुख सहरमा मात्रै चार्जिङ स्टेसन छन् । त्यसलाई गाउँसम्मै विस्तार गर्न आवश्यक छ ।”

चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । विद्युतीय सवारी मर्मत सम्भारका लागि अहिले जनशक्ति लगभग तयार भइसकेको उनको भनाइ छ ।

बढ्दै उपभोक्ता

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको चासो बढ्दै गएको नाडाअन्तर्गतको विद्युतीय सवारी समितिका सभापति तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले विद्युतीय सवारीको आयात तथा बिक्रीको अवस्था निकै राम्रो रहेको र यस्ता सवारीप्रति बजारको प्रतिक्रिया पनि निकै राम्रो रहेको उनको भनाइ छ ।

“अहिले उपभोक्ताको ‘एसेप्टेन्स’ राम्रो छ । मुख्य विषय ‘रेञ्ज एन्जाइटी’ थियो, पर्फमेन्स कस्तो हुन्छ ? कति रेन्ज दिन्छ ? जस्ता विषयहरू उपभोक्तालाई थाहा थिएन । अहिले धेरैले यो बुझिसकेका छन्,” श्रेष्ठले भने ।

सवारी साधनप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्नुमा अरु कारण पनि रहेको उनको भनाइ छ । “अहिले धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनेका छन्, सञ्चालन खर्च पनि न्यून छ । विद्युतीय सवारी खरिद गर्नका लागि बैंकले कर्जा लिन सजिलो बनाएका छन् । त्यसकारण ग्राहकको चासो बढी छ,” उनले भने ।

कहाँ–कहाँ बन्दैछन् चार्जिङ स्टेसन ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न ३२ स्थानमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ३८ करोड सहयोगमा प्राधिकरणले मुख्य राजमार्गमा ६० देखि ८० किलोमिटर दूरीमा यस्ता चार्जिङ स्टेसन तयार पार्दैछ ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सात स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनिरहेका छन् । बल्खु, साझा यातायात कार्यालय, रत्नपार्कस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ बसपार्क र नेपाल पुलिस क्लबमा चार्जिङ स्टेसन राखिएका छन् ।

झापाको बिर्तामोडमा दुईवटा र दमक, सुनसरीको इनरुवा र मोरङको बिराटनगर बसपार्क, सप्तरीको प्रहरी पेट्रोल पम्प, उदयपुरको बेलका, इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ र मकवानपुरमा चार्जिङ स्टेसन बनिरहेका छन् ।

त्यस्तै, सर्लाहीको हरिवन रिफ्रेस सेन्टर, चितवनको बसपार्क र मुग्लिन, धादिङको इलाका प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको बनेपा, पोखराको पर्यटक बसपार्क र लेकसाइड, नुवाकोटको बसपार्क र हावा घर, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी बसपार्क र खुर्कोट रिसोर्ट सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणाधीन छन् ।

महोत्तरीको बर्दिबासस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बुटवल, नवलपरासीको बर्दघाटमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय, र कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेसन बनिरहेको छन् ।

दाङको लमही बसपार्क, बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुल, सुर्खेतको नयाँ बसपार्क, रुपन्देहीको भैरहवा बसपार्क, कैलालीको सशस्त्र प्रहरी बल बैजनाथ बाहिनी र कञ्चनपुरको शैलेश्वरी सशस्त्र प्रहरी बलमा चार्जिङ स्टेसन तयार पार्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

त्यसबाहेक विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग पनि सम्झौता भएको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले जानकारी दिए । “नेपाल विद्युत्ले विभिन्न ५१ स्थानमा बनाइरहेका चार्जिङ स्टेसनबाहेक सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले पनि यस्ता स्टेसन बनाइरहेको छ,” उनले भने ।

गत भदौमा प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी बलबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेका दुईवटा पेट्रोल पम्प भएका स्थान र अरु थप १५ वटा स्थानमा गरी कुल १७ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले पाएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले पनि २५ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ । प्रहरी कल्याण कोषले सञ्चालन गरिरहेका पाँचवटा पेट्रोलपम्प, प्रस्तावित चारवटा पम्प र अन्य १६ ठाउँमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । यस्ता चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर राख्ने योजना प्राधिकरणको छ ।

चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरू राखिने छन् । त्यस्तै तीन सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिनेछ ।

घरमै राख्न सकिन्छ चार्जिङ स्टेशन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ साल माघमा विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ जारी गर्दै निजी आवास, कार्यालय, फर्म, कम्पनी, संस्थालाई पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्नका लागि अनुमति दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

उक्त विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै ग्राहकले घरमै चार्जिङ स्टेसन बनाउन सक्नेछन् । यसरी घरमै विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा त्यसको खर्च निकै न्यून छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एक अध्ययनअनुसार विद्युतीय कारमा प्रतिकिलोमिटर ७० पैसा, एसयुभीमा ८० पैसा, माइक्रोमा ९० पैसा र बसमा १ दशमलव २० पैसा लागत पर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्