फेरि दोहोरो अंकको अर्थिक वृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

वार्षिक बजेटको फेहरिस्तजस्तै गठबन्धन सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम केही खास विषयहरुमा मात्र लक्षित छैन । वार्षिक बजेटमा जस्तै सबै विषयवस्तुलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । यही कारण यो बजेटको सानो आकारजस्तै बनेको छ ।

साझा कार्यक्रममा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सुधार गरी आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंक नजिक पुर्‍याइने उल्लेख छ ।

विगत धेरै वर्षदेखि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ । यस्तोमा यसको दोब्बरभन्दा बढी वृद्धिको लक्ष्य आफैंमा महत्वाकांक्षी हो । चालू वर्ष राजस्व असुली कम हुँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या आएको छ । तर, यसका बारेमा कार्यक्रममा एक शब्द पनि बोलिएको छैन । बजेटहरुमा राखिने जस्तै गरी कर प्रशासनमा सुधार गरिने विषयमात्र समेटिएका छन् ।

चालू खर्च उच्च दरले बढेको र त्यसअनुसार राजस्व असुली नभएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेको छ । यो आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक संघ र प्रदेशमा यो वर्ष नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने भनिएको छ ।

यो कार्यक्रम लागू भए थोरै भए पनि सरकारलाई राहत पुग्नेछ । कार्यक्रममा नागरिकलाई सेवासुविधा दिने, शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति सुधार्नेदेखि सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नेलगायतका विषय समेटिएका छन् । कार्यक्रममा समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा समस्याका रुपमा रहेको बताइएको छ ।

न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्य कायम गराई तत्काल गतिशील बनाइने लक्ष्य राखिएको छ । वित्तीय, मौद्रिक, पुँजी बजार, सहकारी, बिमा र निजी कम्पनीका निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्तदुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी–पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने भनिएको छ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने भनिएको छ ।

प्रदेश तथा संघको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गरिने भनिएको छ । ‘विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ सेवाको सुरुवात गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्यांकन यथाशीघ्र अघि बढाइने छ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ ।

धेरै घुइँचो हुने सरकारी कार्यालयमा टाइम कार्ड, किसानलाई सहज तरिकाले मलको व्यवस्था, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सुशासन, राष्ट्रियताको रक्षा र अर्थतन्त्रमा सुधार, समृद्धि र

सात दलको उच्चतम प्रयास

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा भए पनि संकटमै गइनसकेकाले सम्हालिन सक्ने अवस्था भएको बताए । राजनीतिक रुपमा भिन्न–भिन्न पृष्ठभूमि र घोषणापत्रसहित निर्वाचनमा गए पनि अब भने न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै विकासको मूलभूत आधार हुने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । सत्ता साझेदार ७ दलले चुनावका बेला जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रलाई साझा कार्यक्रममा उच्चतम समावेश गर्ने प्रयास गरिएको उनको दाबी छ ।

शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतासहितका एजेन्डालाई पनि सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनालले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत सबै क्षेत्रलाई ‘ब्यालेन्स’ गर्न खोजेको बताए । उनका अनुसार अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी ‘ट्रयाक’मा ल्याउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । खनालले साझा कार्यक्रममा राखिएका विषयहरुलाई कसरी मूर्त रुप दिने गरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण भएको बताए । पाँच वर्षमा दोहोरो अंक नजिक पुग्ने आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ? भन्ने कारोबारको प्रश्नमा खनालले भने, “लक्ष्य तय गर्नु राम्रो कुरा हो । त्यसका लागि अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउनु नै पहिलो कर्तत्व हुनेछ ।”

अर्का अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारको एक किसिमको घोषणापत्र भएको बताए । “व्यापार घाटा, नकारात्मक दिशामा गएको राजस्व, स्टार्टअप, उद्योग, पुँजी बजार, पर्यटन व्यवसायलगायत सबै क्षेत्रलाई कुनै न कुनै तवरबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ,” उनले भने । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आर्थिक मुद्दाहरुलाई उचित ढंगले समावेश गरिएको भन्दै उनले कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण हुने बताए ।