चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंक

केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने भएको छ । उद्योगी, व्यवसायी तथा बैंकरहरूसँगको छलफलपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्न लागेको हो । गभर्नर कार्यालय स्रोतका अनुसार, मार्गदर्शन परिमार्जन गरी पुसभित्रै राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था जारी गर्नेछ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले यसको तयारी गरिरहेको छ ।

मार्गदर्शन संशोधन गर्नुअघि केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग समेत राय लिएको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग सोमबार छलफल गरेपछि केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार बैंकरहरूसँग छलफल गरेका हुन् । बैंकरहरूले अहिलेको अर्थतन्त्र र व्यवसायीको मागसमेतलाई मध्येनजर गर्दै चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्न राय दिएको छलफलमा सहभागी एक बैंकरले बताए ।

ती बैंकरका अनुसार, यसमा राष्ट्र बैंक तथा गभर्नर पनि सकारात्मक भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् एनएनबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीले गभर्नरसँगको छलफलमा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको कार्यन्वयन पक्षबारे मंगलबार छलफल गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, मंगलबारको छलफलमा मार्गदर्शनको कार्यान्वयन पक्षमा कस्ता चुनौति देखिएका छन् भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले चासो राखेको थियो । “कसरी सबै पक्षलाई सहज हुने गरी मार्गदर्शनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो” उनले भने, “केही समयमा यसलाई सबैलाई सहज हुने गरि केही केही बुँदाहरूमा संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने लैजाने सम्भावना छ ।”

१ कात्तिकदेखि लागू गरिएको भएपनि कार्यविधि ७ भदौमा जारी भएको थियो । मार्गदर्शन जारी भएपछि उद्योगी तथा व्यवसायीले यसलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने लबिङ गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले यसमा लचिलो बन्ने संकेत नदेखाएपछि आन्दोलनमै होमिएका उद्योगी व्यवसायीहरूले नयाँ सरकार गठनसँगै मार्गदर्शन संशोधन गर्न तीव्र लविङ गर्दै आएका थिए ।

व्यवसायीहरूले विरोध जनाएपछि मार्गदर्शन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मंसिरमै बैंकहरूसँग राष्ट्र बैंकले सुझाव मागेको थियो । राष्ट्र बैंकलाई बैंकरहरूले तत्कालको अवस्थामा मार्गदर्शन लागू गर्न असहज हुने भन्दै केही बुँदा संशोधन गर्न राय दिएको थियो । मार्गदर्शनलाई तत्काल कार्यन्वयन नगरेर केही समयपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्र्नुपर्ने तर्क गर्दै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका थिए ।