निर्माण कम्पनीको बदमासी रोकौं

तराई क्षेत्रमा समानान्तर रूपमा हुलाकी र महेन्द्र राजमार्ग बनाएको सरकारले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मध्यपहाडलाई सडक सञ्जालबाट जोड्न एक दशकअघि मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण गर्न सुरु गरेको हो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म महेन्द्र राजमार्गबाट उत्तरतर्फका मध्यपहाडमा जान पर्याप्त सडक मार्ग बनेका छन् । तर, एउटा जिल्ला वा पहाडबाट अर्को जिल्ला वा पहाडमा जान तराई झरेर महेन्द्र राजमार्ग प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । यही विकल्पलाई तोड्न यो आयोजना सुरु गरिएको हो ।

अर्कातिर सडक पहुँच नहुँदा पहाडी क्षेत्रबाट तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न पनि यो आयोजनालाई अगाडि सारिएको हो । आयोजना बनाउँदा मध्यपहाडमा कम्तीमा पनि १० वटा साना ठूला सहर बनाउने लक्ष्य थियो । यो लोकमार्गले छोएका धेरै स्थानमा अहिले बस्ती विकास भएको अवस्था छ । नयाँ ससाना बजार बनेका छन् भने भएका बजारहरू पनि बढेका छन् । यसले त्यहाँको आर्थिक गतिविधि बढाएको छ र बसाइँसराइको गति पनि कम गराएको छ ।

अहिले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भूभागलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ । यो लोकमार्गअन्तर्गत कतिपय स्थानमा सडक बनेर कालोपत्रे भइसकेको छ भने कतिपय स्थानमा अझै ट्र्याक खोल्न सकिएको छैन । मुलुकमा निर्माणका क्रममा रहेका ठूला आयोजनामध्ये यो पनि एक हो । मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ ।

यही लोकमार्गअन्तर्गत जाजरकोट सडक खण्डको कुल ८३ किलोमिटर सडक निर्माणमा भने निर्माण व्यवसायीले चरम लापरवाही गरेको देखिएको छ । निर्माण कम्पनीको गुणस्तरहीन काम र त्यसमा सरकारी कर्मचारीको फितलो अनुगमनले यो खण्डको ठाउँठाउँमा सडक भासिने, कालोपत्रे उप्कने र पर्खाल भत्कने गरेका छन् । यो खण्डको अधिकांश स्थानमा समस्या देखिए पनि कुदुदेखि स्याउली बजारसम्मको १७ किलोमिटर सडक धेरै जीर्ण बनेको छ ।

कुदुदेखि स्याउलीसम्म पिच गरेको एकै वर्षमा आधा दर्जन क्षेत्रमा सडक भत्किँदै गएको छ । ह्युमपाइप, पर्खाल र नाला निर्माण गरिएका क्षेत्रमा सडक बढी जीर्ण बनेको छ । स्थानीयवासी र सरकारी कर्मचारीहरूले कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग भएकै कारण सडक जीर्ण बनेको आरोप लगाएका छन् । गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग गरेकाले पर्खाल भासिएको हो भने माटो भेरेर ह्युमपाइप राख्दा सडक भत्किन पुगेको हो ।

आयोजना कार्यालयले मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका पर्खाल भत्काएर पुनर्निर्माण गर्न लगाएको छ । यो खण्डको सडक निर्माणको ठेक्का सिंह एन्ड ब्रदर्स कम्पनीले लिएको हो । उसले गल्ती स्वीकार गरेबाट वास्तवमै निर्माणमा लापरवाही गरेको प्रस्ट भएको छ । अधिकांश ठाउँमा जमिन कमजोर भएका कारण सडक भासिएको उसको भनाइ छ । अर्कातिर यही लोकमार्गअन्तर्गत जाजरकोटको मन्टाभीरमा ठेकेदार कम्पनीले स्टिमेटअनुसार काम गरेको छैन ।

आयोजना कार्यालयले भुक्तानी रोकेको छ तर कारबाही गरेको छैन । भुक्तानी नपाएपछि सडकको बाँकी काम रोकिएको छ । लोकमार्गअन्तर्गत जाजरकोट खण्डमा पर्ने कुल ८३ किलोमिटरमध्ये ५० किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ भने मन्टाभीरमा मात्रै ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । योसहित ३३ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे भएको छैन । कुल ५५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ लागतमा यो ठेक्का २०७८ माघसम्म सम्पन्न गर्ने गरी लागेको हो । कोरोना महामारीलगायतलाई कारण देखाएर यसको म्याद २०८० असारसम्म थप भएको छ ।

अहिलेसम्म ४५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ ठेकेदारले भुक्तानी दिइसकेको छ । सडक निर्माण कमजोर हुनुमा ठेकेदार कम्पनीभन्दा ठूलो दोष सरकारी कर्मचारीहरूको हो । निर्माणको जिम्मा ठेकेदार कम्पनीलाई दिएपछि सरकारी कर्मचारीहरू कहिलेकाहीं मात्र निर्माण क्षेत्रमा पुग्छन् । ठेकेदार कम्पनीले निर्माणमा कम गुणस्तरीय सामान प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिँदासमेत आयोजना कार्यालयले वास्ता गरेको थिएन । स्थानीयवासीले कमसल सामग्री प्रयोग भएको भन्दै काम नै अवरुद्ध पारेका थिए ।

तर, सरकारी कर्मचारीले पर्खाल र सडक नभत्कँदासम्म अनुगमनमा जान उचित ठानेनन् । वास्तवमा यस्ता कमसल निर्माणमा ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो हुँदै आएको छ । ठेकेदारबाट अतिरिक्त रकम पाएका सरकारी कर्मचारीले सकेसम्म गुणस्तहीन कामप्रति पनि आँखा चिम्लने गरेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको जाजरकोट खण्डमा पनि यस्तै भएको हो । ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीबीचको यो मिलेमतोलाई नतोडेसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहनेछन् ।