गाउँपालिका अध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी

वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले पालिकामा एकल निर्णय गरेर अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै वडा अध्यक्ष र कार्यकालिका सदस्यहरुले उनको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

११ बुँदे मागसहितको पत्र अध्यक्षको ढोकामा टाँसेर तालाबन्दी गरिएको गाउँपालिका वडा १ का अध्यक्ष अमृत क्षेत्रीले बताए । पालिका अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरिएको मागपत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम महिनाको एक पटक कार्यपालिकाको बैठक राख्ने प्रावधानलाई कुल्चेर एकल निर्णय गरिँदै आएको आरोप लगाइएको छ ।

कर्मचारी सरुवामा वडा अध्यक्षहरुसँग समन्वय नभएको, लेखा समिति गठन नगरी मनपरी खर्च गरिएको, पालिकाको काममा प्रयोग गरिने सवारी साधन निजी काममा प्रयोग गरिएको, शिक्षा समितिलाई पूर्णता नदिइ शिक्षक सरुवामा अनियमिता गरेको लगायत आरोप मागपत्रमा उल्लेख गरेर तालाबन्दी गरिएको छ ।

११ बुँदे पेश गरिएको मागपत्रको सुनुवाई नभएसम्म तालाबन्दी यथावत रहने बताइएको छ । पालिका अध्यक्ष सुवेदी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद पौडेलले वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको मानमर्दन गरिएको समेत उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । भदौ १ गतेपछि अध्यक्षले कार्यपालिकाको बैठक नै नबोलाएर एकल निर्णय गर्दै कार्य सञ्चालन गर्दै आएको बताइएको छ ।

पालिकाले गरेको गतिविधि मासिक रुपमा माग गर्दा सूचना दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आनकानी गरेको वडा अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । “हामीले पटक-पटक बैठक आह्वान गर्न अध्यक्षलाई अनुरोध गर्‍यौं क्षेत्रीले भने, अध्यक्षले बैठक नबोलाएर मनपरी गर्न थालेपछि ताला लगाउन बाध्य भयौं ।, विकासका निम्ति हामी बाधक नभएको तर समन्वय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह र अनुरोध हो।” कार्यपालिकामा अध्यक्ष अल्पमतमा रहेकाले सुवेदीले एकल निर्णय गर्दै आएको उनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

यता पालिका अध्यक्ष सुवेदीले कार्यकक्षमा तालाबन्दी लगाइएको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । दोस्रो पटक पुनः गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका सुवेदी कार्यपालिका बैठक नै नबोलाएर एकल निर्णयबाट पालिका सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने दम्भ पालेको तालाबन्दीमा सहभागीले बताए । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नेकपा एमालेले जितेको छ भने कार्यपालिका नेपाली काँग्रेसको पक्षमा छ ।