निर्वाचनले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन नसक्ने दावी

निर्वाचन समयमा हुने आर्थिक गतिविधिहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत २ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
विगतमा नेपालमा पनि निर्वाचनताका हुने आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको देखिन्छ । निर्वाचनको बेलामा विभिन्न दलका उम्मेद्वारहरुले निर्वाचन जित्नको लागि अत्यधिक खर्चिने गर्दछन् । निर्वाचनमा प्रयोग हुने खाद्य सामग्री र सवारी साधनमा खर्च गर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्छ । निर्वाचनको समयमा आर्थिक गतिविधि बढी चलायमान हुने भएकाले अर्थतन्त्र पनि सोही अनुसार चलायमान बन्ने आँकलन गरिन्छ ।
तर आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनका समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्तगतिमा अगाडि बढीरहेको छ भने बजारले एक वर्षदेखि तरलता अभाव झेलिरहेकाले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र निर्वाचनका कारण खासै सुधार नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले आसन्न निर्वाचनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने बताए ।
पूर्वगभर्नर नेपालले विगतका निर्वाचनमा भएका आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरेको बताए । उनले निर्वाचनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनसक्ने अवस्था नभएको दाबी गरे । उनले एक वर्षदेखि बजारमा देखिएको तरलता अभाव सहजता हुने आँकलन गरिएपनि बजारमा देखिएको तरलता सहज हुने अवस्था नभएको बताए । उनले बजारमा अत्याधिक तरलताको अभाव, विकास निर्माणको काम तथा नीतिगत निर्णयहरु रोकिने, पूरा हुने आयोजनाहरु पूरा नहुने र चुनावले अर्थतन्त्रलाई प्रेसर दिने भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने अवस्था नभएको बताए ।
“अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा निर्वाचन अर्थतन्त्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही फरक पार्ने गरेको छ” उनले भने, “निर्वाचनको बेलामा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नाले १ देखि २ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि पनि भएको देखिन्छ । निर्वाचनको बेलामा बजारमा देखिएको तरलता अभाव सहजता हुन्छ की भन्ने हो । तर अहिलेको निर्वाचनको समयमा बजारको तरलता सहज हुने अवस्था देखिएको छैन ।”
पूर्वगभर्नर नेपालले आगामी निर्वाचनले बजारको तरलता अभावसमेत तत्कालै समधान गर्न नसक्ने उल्लेख गरे । उनले यस पटकको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो आर्थिक गतिविधि बढ्नसक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे ।
“अहिले बजारमा एक वर्षदेखि तरलताको अभाव भइरहेको छ । तत्काल तरलता सहज हुने अवस्था छैन” उनले भने, “नयाँ सरकार आएपछि सरकारले बनाउने नीतिगत व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको आयोजनाहरुलाई असर पर्ने हुन्छ । यो वर्षको निर्वाचनमा पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा जस्तो आर्थिक क्रियाकलापहरु बढे झैँ अहिले आर्थिक गतिविधि बढ्ने अवस्था छैन ।”
पूर्वगभर्नर नेपालले बैंकहरुमा संकलन भएको निक्षेप संस्था, व्यक्तिले दलगत उम्मेद्वारलाई चन्दा दिन बैंकहरुबाट निकाल्ने बताए । डा. नेपालले बैंकको निक्षेपमा राखिएको पैसासमेत बाहिर जाने भएकाले निर्वाचनको समयमा राष्ट्र बैंकलाई तरलतालाई स्थिर राख्न समस्या हुने दावी गरे । उनले राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि बैंकहरुको सिडी रेसियोमा केही लचकता अपनाउन सुझाव दिए । बजारमा तरलता अभाव देखिने बित्तिकै अनौपचारिक क्षेत्रमा खर्च बढ्ने डर रहेको भन्दै उनले अनौपचारिक क्षेत्र फस्टाउँदा देशको अर्थतन्त्र कता जान्छ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो हुने बताए । उनले उद्योग व्यवसाय पनि चलायमान र आर्थिक गतिविधि पनि बन्द नहुने गरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने ऋण लगानी गर्ने वातावरण राष्ट्र बैंकले मिलाउनुपर्ने बताए । निर्वाचनको बेला राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेकै सिडी रेसियोमा लचकता अपनाएर उत्पादन क्षेत्रमा धेरै पैसा जाने वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकलाई उनको सुझाव छ । पूर्वगभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा बिस्तार १२.५ बनाएर कर्जा बिस्तार नगन्य बनाएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा बिस्तार १२ प्रतिशत बनाएकाले अर्थतन्त्र ठप्प जस्तै भएको आरोप लगाए ।
“राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेकै सिडी रेसियोमा लचकता अपनाएर उत्पादन क्षेत्रमा धेरै पैसा जाने वातावरण बनाउनु पर्छ” उनले भने, “मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा बिस्तार १२.५ बनाएर कर्जा बिस्तार नगन्य बनाएको छ । कर्जा बिस्तार १२ प्रतिशत बनाएकाले अहिले अर्थतन्त्र ठप्प जस्तै छ । चल्न त चलेको छ तर बाहिर चलेपनि बैंकमा पैसा नआएको देखिएको छ । यस्तो अवस्था बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन ।”
सरकारले निर्वाचन भन्दा अगाडि खर्च गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै उनले निर्वाचनको समयमा कालोधन आउनसक्ने सम्भावना प्रशस्त रहेको तर्फ सचेत हुन आग्रह गरे ।