औपचारिकतामा सीमित विश्व आदिवासी दिवस

गत अगस्ट ९, २०२२ का दिन २८ औं विश्व आदिवासी दिवस परेको थियो । सो अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर औपचारिक रूपमा विश्व आदिवासी दिवस मनाइयो । मनाउनैपर्ने भएकाले मनाइयो भनेजस्तो सो दिवस औपचारिकतामै सीमित रह्यो । किनभने सो अवसरमा नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिहरूलाई हुने खाले त्यस्ता महŒवपूर्ण कार्यक्रम खासै ल्याएन, औपचारिक रूपमा घोषणा गरेन । त्यसमाथि नेपालमा पछिल्लो पटक आदिवासी जनजातिहरूमा एकरूपता पनि छैन । फलत: राजनीतिक दलपिच्छेका आदिवासी जनजातिहरूले अलगअलग समूह बनाएर, विभाजित भएर आपूm अनुकूल कार्यक्रमहरू गरे/गर्ने गरेका छन् । हुन पनि उनीहरूबीच व्यक्ति, विचार नमिल्नेबित्तिकै, आपूmले समर्थन गरेको राजनीतिक दल फरक हुनेबित्तिकै वा सानोतिनो मतभेद हुनेबित्तिकै फुट आउने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा समग्र आदिवासी जनजाति आन्दोलन र आदिवासी जनजातिका अधिकार प्राप्तिका लागि वाधक भइरहेको देखिन्छ भने कानुनी रूपमा व्यवस्था भएका आदिवासी जनजातिका हकअधिकार व्यवहारमा लागू हुन सकिरहेको छैन । त्यसमाथि नेपालमा अहिले तीन खाले आदिवासी जनजातिहरू रहेका छन् । ती तीन खालेमा पनि ब्रेक–डाउन गर्ने हो भने राजनीतिक दलपिच्छेको अलगअलग समूह देखिन्छ । तापनि प्रमुख आधार मान्दा हाल नेपालमा तीन खाले आदिवासी जनजातिहरू रहेका छन् भनी ठोकेरै भन्न सकिन्छ । त्यसमा पनि पहिलो र दोस्रो आदिवासी जनजाति समूह बन्नुमा जनसंख्यालाई आधार मान्ने गरिन्छ । किनभने धेरै जनसंख्या भएका आदिवासी जनजाति र थोरै जनसंख्या भएका आदिवासी जनजातिहरूबीच बिस्तारै लक्ष्मणरेखा बस्दै छ, बन्दै छ । फलत: आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा पछिल्लो कार्यकालमा थोरै संख्यामा भएका जातिका अगुवाहरूले अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष,…, नेतृत्व गर्दै आएका छन् । अर्थात् बहुसंख्या र अल्पसंख्यालाई आधार मानेर बेमेल हुने अवस्था रहेको छ । जबकि आदिवासी जनजातिमा अल्पसंख्या बहुसंख्या भन्ने, तँ सानो म ठूलो भन्ने नै हुँदैन । सबै बराबरी भन्ने हुन्छ । तर…,
अर्को भनेको जो सरकारी आदिवासी जनजातिहरू छन्, उनीबीच पनि सरकारी ढुकुटीमा मोजमस्ती गर्न पाइरहेका आदिवासी जनजातिहरू एक खाले हुन् भने अर्को खालेचाहिँ सरकार इतरका हुन् । हुन त विश्व आदिवासी जनजाति आन्दोलनको इतिहास हेर्दा त्यति सजिलै विश्व आदिवासी दिवस मनाउन थालिएको होइन भन्ने देखिन्छ । यसरी इतिहास हेर्दा के देखिन्छ भने सन् १९२३ देखि मात्रै औपचारिक रूपमा विश्वका विभिन्न देशका आदिवासी मूलका नेता वा प्रमुखहरूले आफ्नो दु:ख, पीडा, समस्या, बाहिरिया वा भनौं सरकार भनिनेहरूले गर्ने गरेको शोषण, दमन, विभेदविरुद्घ आवाज उठाउन र संघर्ष गर्न थालेका थिए ।
त्यसो त आदिवासी जनजाति जर्नल, अंक ३ मा डा. कृष्ण भट्टचनले लेख्नुभएअनुसार सर्वप्रथम सन् १९२३ मा उत्तर अमेरिकी देश क्यानडाको इरोकी आदिवासीमध्ये कगुवा समुदायका प्रमुख (मुखिया) ले ६ वटा देशको प्रतिनिधित्व गरेर तत्कालीन लिग अफ नेसन (हालको संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्वरूप) मा गएका थिए । उनी लिग अफ नेसनमा इरोकी आदिवासी र क्यानडा सरकारबीच भएको विवादबारे कुरो उठाएर आदिवासीका पक्षमा वकालत गर्न खोजेका थिए । तर, लिग अफ नेसनमा बोल्न नदिएपछि उनले स्वीस जनतामाझ आफ्नो कुरो राखेका थिए । यसरी विश्व आदिवासी आन्दोलनमा अनेक खुड्किलाहरू पार हुँदै आयो । फलत: सन् १९८९ मा आइपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि नम्बर १६९ पारित गर्‍यो । यसरी सर्वप्रथम आदिवासी जनजातिहरूको फरक र विशिष्ट पहिचानलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको थियो । त्यस्तै १९९३ मा विश्व आदिवासी दिवसको घोषणा भयो भने सन् १९९४ देखि विश्वका सबै देशमा औपचारिक रूपमा कार्यक्रम गरेर विश्व आदिवासी दिवस मनाउन थालियो । सन् १९९५ देखि सन् २००४ सम्म त विश्व आदिवासी दिवसलाई दशककै रूपमा मनाउने घोषणा गरियो, मनाइयो । त्यतिले नपुगेर फेरि सन् २००५ देखि २०१५ सम्म दोस्रो पटक विश्व आदिवासी दशक मनाउने भन्ने भोषणा गरियो । यसरी विश्वका आदिवासी जनजातिहरूलाई विशेष महŒव दिएर दुई–दुई पटक विश्व आदिवासी दशक मनाइएको भए तापनि विभिन्न कमी–कमजोरीका कारण नेपालका अधिकांश आदिवासी जनजातिले सोबारे थाहा पाएनन् !