Logo

संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौती

नेपालको संविधान, २०७२ लागू भएसँगै मुलुक केन्द्रीकृतबाट संघात्मक शासन व्यवस्थामा परिणत भएको छ । संघीयता लागू भएका मुलुकमध्ये सम्भवतः नेपाल विश्वको पछिल्लो देश हो । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने परिकल्पना गरेको छ र तिनै तहका सरकारको अधिकार र खर्चसहितको जिम्मेवारी तथा राजस्वसम्बन्धी अधिकार पनि संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । यसरी संघीयताको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा मूलतः राजस्वको मुख्य स्रोत केन्द्रमा रहेको देखिन्छ । तर, संविधानमा लिपिबद्ध भएका विषय कोरा कल्पना मात्र हुन्छन् । त्यसैले अबको मुद्दा पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थाको माध्यमबाट संघीय एकाइहरूमा रक्तसञ्चार गराई प्राप्त हुने लाभ जनतालाई कसरी पस्कने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका आर्थिक विषयहरू राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापन, वित्त हस्तान्तरण, ऋण तथा बजेट व्यवस्थापनजस्ता पक्षहरूलाई अब बन्ने वित्तीय कानुनमा व्यवस्थित, पारदर्शी र सन्तुलित ढंगबाट उल्लेख गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
संघीय प्रणालीमा राजस्व र खर्चसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत ध्रुवमा रहने भएकाले स्वाभाविक रूपमा आर्थिक असमानता उत्पन्न हुने गर्छ, जसलाई कम गर्न वित्तीय संघीयतासम्बन्धी भावनालाई सर्वोपरि ठानी आवश्यक कानुनी, राजनीतिक, भौतिक मानव साधनको क्षमता विकास गर्दै आवश्यक अन्य पूर्वाधारहरूसमेत तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि संघीय मुलुकले आर्थिक सफलता प्राप्त गर्र्न सरकारका प्रत्येक तहबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्थाको अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत संघीय एकाइहरूबीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासनलगायतका आर्थिक विषयहरू पर्छन् । यसरी संघीय प्रणालीमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहका कामलाई गतिशील बनाउन केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई एक निश्चित पद्धति तथा सिद्धान्तका आधारमा वित्त हस्तान्तरण गरेको हुन्छ भने संघीय एकाइहरूले आफूलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभित्रका काम सम्पन्न गर्नका लागि गरिने खर्चसम्बन्धी कानुनको निर्माण, खर्चको पहिचान, बाँडफाँड, कार्यान्वयन, लगानी, अनुगमन तथा मूल्यांकन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिताजस्ता सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन् ।
संविधानको परिधिभित्र रही राजस्वसम्बन्धी कानुनको निर्माण, करको दर तथा दायरा निर्धारण, राजस्व परिचालन, राजस्वको उचित व्यवस्थापनलगायतका विषयहरूमा सम्बन्धित सरकारले जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनका लागि आफूलाई प्राप्त हुने स्रोतसाधन, आफ्नै राजस्व परिचालनबाट प्राप्त हुने रकम, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण, बजेट व्यवस्थापनजस्ता विषयहरूमा समेत आधारित भएर संघीय राज्यमा वित्तीय संस्थाहरूले काम गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । त्यस्तै गरी संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत तथा प्रशासनिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा सकेसम्म चुस्त, दुरुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउनुपर्छ । केन्द्र तथा प्रदेशमा रहने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या सकेसम्म कम गर्दै तत्काल आय बढाउन वक्यौता रहेको राजस्व उठाउन सार्वजनिक खर्च प्रणाली र प्रक्रियामा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । स्थानीय तथा प्रदेशको पुँजीगत खर्च घटाई राजस्व अभिवृद्धिका लागि क्षमता विकासका विशेष कार्ययोजना बनाउनेजस्ता विषयहरूमा ध्यान दिन सक्ने हो भने संघीय व्यवस्थामा आर्थिक व्यवस्थापन बलियो हुँदै जान सक्छ । संघीयता अत्यन्त प्राविधिक, कानुन र प्रणालीमा आधारित, तुलनात्मक रूपमा बढी खर्चिलो व्यवस्था भएकाले स्रोतसाधनको वितरण, बाँडफाँड तथा प्रयोगको दृष्टिले बढी कुशलता आवश्यक पर्ने शासन प्रणाली भएकाले यो व्यवस्थामा चुनौती तथा अवसर दुवै हुने गर्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्न निकै खर्चिलो हुने तथा मुलुकको स्रोतले धान्न नसक्ने परिस्थिति छ । स्थानीय तहलाई बजेट दिँदा आर्थिक वर्षको सुरुमा नै अर्थमन्त्रालयले आन्तरिक ऋण लिनुपरेको छ भने अहिले सातवटा प्रदेशका राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रशासनिक संरचना तयार गर्न ठूलो रकम खर्च हुँदै छ । कुल वार्षिक बजेटको करिब ६० प्रतिशत दायित्व केन्द्र सरकारलाई परेको छ भने राजस्व बाँडफाँड स्थानीय र प्रदेशमा समेत गर्नुपर्ने हुँदा केन्द्रको आम्दानीको स्रोत घट्ने निश्चित छ । साथै प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये लगभग १ सय ५३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय र प्रदेश तहमा जाँदा केन्द्र सरकारको आम्दानीमा गिरावट आउनेछ । त्यस्तै केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बने पनि प्रदेशमा बन्ने मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभागको व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको छ । पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सनलगायतको खर्च पनि घट्ने स्थितिमा छैन । फलस्वरूप आम्दानीको स्रोत घट्ने र खर्च बढ्ने हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन आगामी दिनको ठूलो चुनौती बन्न सक्ने आशंका गरिएको छ । अर्कातर्फ संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजनमा पनि ठूलो रकम खर्च हुने देखिन्छ ।
तीन चरणमा स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले स्थानीय तहसँगै दुई चरणमा सम्पन्न गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछिको व्यवस्थापनका लागि १६ खर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको जनाएको छ । यसैका आधारमा प्रदेशको खर्च अझ बढी हुन सक्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २० खर्बभन्दा बढी बजेट लाग्ने बताइएको छ । निर्वाचनपछि प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रमुख, सभामुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका लागि कार्यालय तथा आवास, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सुरक्षालगायतका शीर्षकहरूमा गर्नुपर्ने खर्च स्थानीय निकायको भन्दा बढी हुनेछ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि भनेर नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत विश्व बैंकलगायतका दातृ निकायहरूलाई गुहार्ने काम सुरु गरिसकेको छ । राजस्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसक्ने ठहर गरी सरकारले खर्च जुटाउन दातृ संस्थाहरूसँग सहयोग माग्ने तयारी गरेपछि हामी हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर गएर संघीय व्यवस्थाको प्रयोग गर्न थालेको स्पष्ट भएको छ । त्यस्तै गणतन्त्र नेपालले संघीय सरकारको व्यवस्थापन गर्न लाग्दा यसको लागत खर्च सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा गरी करिब २५ खर्ब रुपैयाँ चाहिने अनुसन्धानले देखाएको छ, जुन रकम हामीसँग छैन । सात प्रदेशको संरचना र स्थानीय तहको व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष ३ खर्ब ५० अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएकोमा राजस्वले मात्र उक्त खर्च नधान्ने भएपछि देशभित्र उठ्ने राजस्व, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणले करिब–करिब तीन तहको संरचनालाई थेग्ने भए पनि विकास निर्माणका लागि आवश्यक बजेट कहाँबाट ल्याउने भन्ने मुख्य समस्या आगामी दिनमा उत्पन्न हुन सक्छ ।
त्यसमाथि विगतमा अगाडि बढाइएका ऊर्जा, यातायात, सिँचाइ र पिउने पानीलगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना, सामाजिक सेवा र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । पुनर्निर्माणसहित अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट भएका नोक्सानीको परिपूरण गर्नु पनि छँदै छ । साथै संविधानले स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न त्यसको व्यवस्थापन तथा विकासका लागि चाहिने साधन उपलब्ध गराउनु र पहिलो पटक अभ्यासमा आएको संघीयतालाई संरचनाअनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्ने परिस्थितिले गर्दा पक्कै पनि व्यवस्थापन लागत बढ्न जानेछ र यसको चाप वार्षिक बजेटमा पर्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा संघीय शासन–व्यवस्थालाई दीर्घकालीन रुपमा बलियो बनाउन भरपर्दो वित्तीय नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनसहितको प्रतिबद्धता अहिलेको आवश्यकता हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्