पहिरोको पूर्वसूचना जडान अलमल

सरकारले पहिरोको पूर्वसूचना जडान कार्यमा अझै पनि अलमल गरेको छ । अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव तथा पर्याप्त लगानी नहुँदा पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना जडानमा सरकार अलमलमा परेको हो ।
सरकारले गतवर्ष नै ३६ स्थानीय तहमा पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना जडान गर्ने तयारी गरेको थियो । पहिरोबाट हुने मानवीय तथा धनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यले पूर्वसूचना जडान गर्न लागे पनि सरकारको योजना योजनामा मात्रै सीमित भएको छ । मनसुन सुरुवात नहुँदैदेखि पहिरोजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको सहकार्यमा प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीको थालनी गर्ने तयारी थियो ।
सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रसुवा, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, गरी नौ जिल्लाका अतिजोखिमयुक्त ३६ वटा पालिकामा यस प्रकारको प्रणाली जडान गर्न लागिएको छ । यो कार्यक्रमले पहिरोको पूर्वानुमान गरी त्यसबाट प्रभावित हुनसक्ने सर्वसाधारणलाई पूर्वजानकारी दिई सुरक्षित बनाउने प्रयास गरिने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भनाइ छ ।
समन्वय अभावका कारण पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना जडान कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्छन्, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी । “जल तथा मौसम विज्ञान, विभागले मात्रै गर्न सक्दैन । सबै निकायको समन्वयमा मात्रै सम्भव छ,” उनले थपे, “पहिरोको कारकतत्व भनेको जल तथा मौसमजन्य क्रियाकलाप हो, तर पहिरोको पूर्वसूचना जडानको काम कुन निकायले गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन, जल तथा मौसम विज्ञान, विभाग, राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, खानी तथा भूू–गर्भ विभाग मिलेर गर्नुपर्छ । ”
अग्रिम सूचना दिनु र विपद् पूर्वतयारी अवस्थामा रहन सहयोग पुर्‍याउनु नै यस प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउँछन्, विपद् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेती । “बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना दिन थालेपछि मानवीय क्षति कम भएको छ, जसरी बाढीको पूर्वसूचनामार्फत मानवीय क्षति कम भएको छ, त्यसरी नै पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना दिएर मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “तर सरकारले बाढी जस्तै पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचनाका लागि प्राथमिकता दिन सकेको छैन, अब पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचनामा पनि राज्यको लगानी बढाउन आवश्यक छ ।”