मानवअधिकार आयोग जुम्लाबाट सुर्खेत सार्ने चलखेल

विगत १५ वर्षदेखि कर्णालीको मानवअधिकारका क्षेत्रमा तथ्यगत अध्ययन र रिपोर्टिङ गर्दै आएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय सार्ने चलखेल भइरहेको छ । जुम्लालाई केन्द्र बनाएर कर्णालीको मानवअधिकारबारे वकालत गरिरहेको आयोगलाई संघियता विपरित जुम्लाबाट प्रदेश राजधानीमा सार्ने र जुम्ला शाखाको अधिकार खुम्च्याउने चलखेल भइरहेको हो ।
विगत पाँच वर्ष अघिदेखि नै जुम्लादेखि आयोगको कार्यालय सार्ने तयारी भएको भएको शाखा प्रमुख बुद्ध नारायण साहनीले बताए । जुम्ला, नेपालगन्ज र खोटाङमा रहेको कार्यालयलाई डाउनसाइज गर्ने र प्रदेशमा कार्यालय रहने सांगठनिक संरचना तयार पारिएको छ । उनले भने, “अहिले प्रदेश सरकारले आयोगको कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको घरमा कार्यालय राख्ने तयारी भइरहेको छ ।”
कर्णालीमा ग्रामिण बस्तीमा खस्किँदो मानवअधिकारलाई सुरक्षित र वकालत गर्दै आएको मानवअधिकार आयोगलाई जुम्लादेखि सुर्खेतमा सार्ने तयारी कर्णालीबासीको हित विपरित भएको जुम्लाबासीको तर्क छ । संघीयताले विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सिद्धान्त भएपनि नेपालको संघीयताले साविकको कर्णाली अञ्चल हुँदाताकाको अधिकार कटौती गरिरहेको छ ।
पाँच वटा विकास क्षेत्र र १४ वटा अञ्चल हुँदा कर्णालीमा स्थापित सरकारी संरचना बलिया थिए । त्यसैअनुरुप अर्ध सरकारी र गैरसरकारी निकायसमेतले आफ्नो सांगठनिक संरचनालाई विकास गरेका थिए ।
तर, देश संघीयतामा गएपछि कर्णालीमा स्थापित कार्यालयहरुका संरचना र तीनका काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु विस्तारै सीमित हुँदै गएका छन् । कुनै बेला कर्णालीको जुम्लामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी बस्थे । क्षेत्रीय प्रहरी एकाई कर्यालयको बृहत संरचना थियो । संघीयतापछि उक्त कार्यालय सुर्खेत सारियो र भइरहेको संरचनालाई विपत व्यवस्थापनको जिम्मा लगाएर बेकामे बनाइयो ।
जुम्लामा कार्यालय स्थापना भई कर्णालीका धेरैजसो स्थानका युवायुवतीलाई सीपमूलक तालिम सिकाइरहेको सीप विकास केन्द्रलाई संघीयतापछि सुर्खेत सारियो र अहिले उक्त कार्यालय मानव संसाधन केन्द्रमा थन्किएर बेकामे बनेको छ । सीपमूलक तालिम लिएर स्वरोजगार हुने अवसरबाट साविकको कर्णाली बञ्चित हुन पुगेको छ । तर जुम्लामा रहेर विगत १५ वर्षदेखि कर्णालीका नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण र वकालतको काम गरिरहेको आयोगलाई सुर्खेतमा सार्ने तयारीले जुम्ली नागरिक आन्दोलनमा उत्रिने समेत बताइरहेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्र बहादुर शाहीले आयोगका अध्यक्षदेखि सचिवसम्म आयोगको कार्यालय नसार्न ध्यानार्कषण गराएको बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलका अनुसार भएको संरचना खुम्च्याउनु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ । उनले भने, “सरकारले आयोगका प्रदेश कार्यालय विस्तार गर पनि भन्ने तर बजेट र जनशक्ति प्राप्त नदिने भएकाले यस्तो समस्या आइलागेको हो । जुम्लाको कार्यालय सार्ने विषयमा निर्णय त भइसकेको छैन । तर छलफल भने चलिरहेको छ ।”
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संघ र कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश कार्यालयका लागि स्रोत जुटाइदिएमा जुम्ला कार्यालयको जनशक्ति र कार्यालय यथावत रहने प्रतिक्रिया दिए । उनले स्थानीयले सरकारलाई प्रदेश कार्यालयको वारेमा स्रोत साधन जुटाउन सहयोग गर्नुपर्ने जोड दिए ।

आयोग नसार्न जुम्लाबासीको अनुरोध
कार्यालय कुनै पनि हालतमा सार्नु उपयुक्त नहुने सांसद गजेन्द्रबहादुर महतको राय छ । “कुनै पनि जिल्लामा स्थापना भएर काम गरिरहेका कार्यालयलाई अन्त सार्नु गलत हो,” उनले भने, “कर्णाली जस्तो कम विकसित र कम नागरिकले मात्रै शिक्षा पाएको ठाउँमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढी हुने हुँदा यो कार्यालय सार्नु हुँदैन ।” सुर्खेतमा मानवअधिकारबारे काम गर्ने संघ, संस्था र नागरिकको चेतनास्तर पनि बढी हुँदा तुलनात्मक रुपमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना कम हुने विश्लेषक रामसिंह रावलको भनाइ छ ।
निष्पक्ष रुपमा सरकारलाई समेत सचेत र सजग गराउने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय सुर्खेत सार्दा अञ्चल प्रहरी कार्यालय र सीप विकास केन्द्र सारेजस्तै हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरिनन्द आचार्यले बताए । “आयोगलाई घर भाडाका लागि समस्या हो भने जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय स्थापना गर्ने भवन दिन हामी तयार छौं,” उनले भने, “तर प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने नाममा जुम्लाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु कटाउनु गलत कदम हो । यसको हामी खुलेर विरोध गर्नेछौं ।”