मौद्रिक नीतिले तरलतामा थप दबाब बढ्ने महासंघको दावी

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले करिब ८ महिनादेखि बजारमा देखिएको तरलता अवस्थामा थप दबाव सिर्जना गर्ने जनाएको छ । गत बर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशत विन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको केन्द्रिय बैंकले बजारबाट तरलता प्रसोचन गर्ने र उपभोग न्युनिकरण गरि कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको महासंघले जनाएको छ ।
विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपाय भन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरि खर्च कटौति गर्नेतर्पm नीतिको रुझान देखिएको महासंघको ठहर छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनरतालिकीकरणको सुविधालगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भएपनि पुँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका ठोस उपाय नीतिले समेट्न नसकेको भन्दै महासंघले संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि संकुचित हुने हुँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको दावी गरेको छ ।
“तीन प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई एक प्रतिशत विन्दुले बढाएर चार प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ केन्द्रिय बैंकमा भित्र्याउनेछ” महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि दुई प्रतिशत विन्दुले बढाउंदा थप रकम बैंकहरुबाट केन्द्रिय बैंकमा जानेछ । बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत बढदा यसले ब्याजदर बढन प्रेरित गर्नेछ ।”
ब्याजदर बढाउदासमेत निक्षेप बढ्न नसकेको सन्दर्भमा यी प्रावधानले कर्जाको ब्याजदर बढ्न मात्रै प्रश्रय पुग्ने महासंघको ठहर छ । स्वीकृत ऋणसमेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्युत, पर्यटनलगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुने भन्दै महासंघले कडा नीतिका कारण कर्जा महंगो भएपनि मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्रै वान्छित सीमा भित्र मुद्रस्फितिलाई राख्न पनि सहज नहुने जनाएको छ ।
धेरै चासोका साथ हेरिएको सेयर बजारमा गरिएको संसोधनले साना लगानीकर्तालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको महासंघको ठहर छ । यसअघि कुनै एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड कर्जा लिन पाउने व्यवस्थामा सामान्य संसोधन गरी मौदिक नीतिमार्फत एकै संस्था वा वित्तीय प्रणालीबाट लिन सकिने सीमा १२ करोड बनाइएको छ ।
यसैगरी २५ लाखसम्मको सेयर कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर एक सय प्रतिशत कायम गरिएको छ । प्रयोजन नखुलेका एवं ओभरडाप्mट कर्जालाई केहि कडाई गरिएको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यापार क्षेत्रभन्दा केही कम दरमा कर्जा प्रवाह हुने भनिएपनि उत्पादनमुलक र व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाबीचको अन्तर फरक हुनुुपर्ने आफ्नो माग केन्द्रिय बैंकले सम्बोधन गरेको महासंघले जनाएको छ । तत्कालका लागि खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ पदार्थमा आधारित २ करोडसम्मको कर्जामा दुइ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसको ठोस खाका निर्देशिकामार्पmत आउनुपर्ने बताइएको छ ।
स्टार्टअपका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरिने उल्लेख भएको नीति साना उद्यमीलाई परियोजना कर्जा दिन सकिने सम्भावना बारे मौद्रिक नीति मौन रहेको भन्दै महासंघले निर्यातमा ठूलो हिस्सा राख्ने र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना बोकेका साना उद्यम फस्टाउने वातावरणका लागि परियोजना धितो कर्जा कार्यान्वयनका लागि पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सुविधासहित सहुलियत दिइने उल्लेख छ । कार्ड टु कार्ड सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।