तरलता अभाव र वित्तीय स्थायित्व

यतिखेर बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीबारे निकै टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । भनेजस्तो ऋण दिने अवस्था नभएको, तरलताको अभाव र घट्ने सम्भावना नदेखिएको कर्जाको ब्याजदरप्रति सबैको ध्यान तानिएको छ । अहिले साँच्चै तरलताको अभावले नै यो कोकोहोलो मच्चिएको हो त ? बैंकिङ क्षेत्रका स्वनामधन्य जानकारहरू पैसा जति पनि रहेको तर पैसाको भाउ बढेको बताउँछन् । यथार्थमा, बैंकको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भइरहेको देखिएको छ । क्षमता बढाउने भनेको बैंकको आधारभूत कार्यहरूमा वृद्धि र प्राथमिकता देखिनुपर्ने हो । तर, बढ्दो कर्जाको मागलाई बैंकले धान्न नसक्ने कारण भनेको निक्षेप सङ्कलनमा सुस्त वृद्धि नै हो । राजनीतिक रूपमा गतिशील नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य चरणमा छ । यस अर्थमा देशले अब आर्थिक क्रान्ति खोजेका बेला आर्थिक गतिविधिलाई निस्तेज गर्ने गरी वित्तीय प्रणालीले पुँजीको सुनिश्चितता नगरिँदा आर्थिक सन्तुलन कसरी कायम होला ? प्रादेशिक संरचना अस्तित्वमा आउने भएपछि सार्वजनिक खर्चको वृद्धिलाई दृष्टिगत गर्दा सरकारी आय पनि समानान्तर तवरले बढ्नुपर्ने नितान्त सर्त हो । विगत एक वर्षदेखि राजस्व वृद्धिको सुस्त गति, रेमिट्यान्सको घट्दो वृद्धिदर र आर्थिक गतिविधिमा आएको गिरावटले आर्थिक असन्तुलनताको खतरा टड्कारो देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले राजस्व सङ्कलनमा मात्र १७ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ, जबकि गत वर्ष ८४ प्रतिशतको उच्च वृद्धिमा थियो । दशकपछि सरकारले १ सय ४५ अर्बको आन्तरिक ऋणको लक्ष्य लिएकोमा वर्षको मध्यतिरसम्म झन्डै १ सय अर्बको आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । अब यसमा शङ्का रहेन कि संघीयता कार्यान्वयनका लागि गैरविकासमा आन्तरिक ऋणको अधिकांश भाग खर्च हुनेछ, जसले चिन्ताको विषय बनाइसकेको छ । 

देशको हालतले उद्यमशीलता मागेका बेला बैंकले दिने ऋण ठप्प भएको छ । भनेको जस्तो सीप हुँदा पनि ऋण पाइएको छैन । बर्सेनि नियतिका रूपमा भोग्नुपरेको तरलता अभाव र बैंकको अस्वाभाविक ब्याजदरको वृद्धिले कसरी उत्पादनको आधार फराकिलो होला ? देशलाई अहिले आफ्नै उत्पादनको बलियो आधार चाहिएको छ । अत्यावश्यक वस्तुसमेत विदेशबाट ल्याउन थालिएपछि यहाँका उत्पादन पनि बन्द हुन थालेका छन् । जीडीपीमा योगदान हुन आफ्नै योगदान चाहिन्छ । रेमिट्यान्सको टेको लिएर कतिन्जेल हामी वाह–वाह गरिरहने ? उत्पादनको मुख्य आधारमा खोई स्रोतको परिचालन ? खोई माहोल ? नीतिगत अन्योल र कार्यान्वयनमा अटेरपन देखिएको छ । उदाहरणको लागि २०७३ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले लागू गरेको कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यविधिलाई लिन सकिन्छ । लक्ष्यअनुसार जिल्लास्तरमा यो कार्यविधिको व्यापक प्रयोग भई कृषिक्षेत्रमा कर्जा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनुपथ्र्यो । कृषकहरूकै भनाइमा गाउँमा ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजमा पैसा लिई खेती गरिरहनुपर्ने तीतो यथार्थमाझ ५ प्रतिशतमै ऋण लिन को नमान्ला र ? त्यति कम ब्याजमा पैसा पाउने भए कृषकहरू हौसिनुपर्ने होइन र ? तर, वास्तविकता के रहेछ त भनेर बुझ्दा त धेरैलाई यसका बारेमा केही थाहै छैन । जिल्लास्थित समन्वय समितिले यसका लागि व्यापक प्रचार÷प्रसार नगरेको हो वा केन्द्रीय तवरबाट तालुकवाला मन्त्रालय÷विभागबाट यसको कार्यान्वयनमा ठोस कदम नचालिएको हो । खेती गरेर खाने नेपाली जनताले बेच्नकै लागि उत्पादन गर्न यस्ता सहुलियतपूर्ण ऋण त मौलिक अधिकारसरह लागू गरिनुपर्छ । तिनलाई हौस्याउन जुन पनि हतकण्डा अपनाउन पछि हट्नु हुन्न, अनि मात्र लक्ष्य भेट्न सकिन्छ, त्यो पनि सबैलाई अचम्म पार्ने गरी । यस वर्षको असोजको अन्त्यसम्म ५ प्रतिशत ब्याजमा ५ हजार ९ सय ७४ जनाले झन्डै साढे ६ अर्ब कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । तर, ऋण विस्तारको विशाल दायरा भएको कृषिक्षेत्रमा कम–से–कम ५० अर्बको यस्तो ऋण प्रवाह भएमा मात्र कृषिक्षेत्रको योगदान सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्ने थियो । जीडीपीको मुख्य योगदानकर्ता कृषिलाई अपहेलित गरेर नीति वा कार्यान्वयन लागू गरिरहने हो भने कसरी अर्थव्यवस्था सन्तुलनमा रहला र ? एकातिर ओइरिँदै गरेको आयातले घरेलु उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ भने अर्कातिर रेमिट्यान्सको घट्दो वृद्धिले सन्तुलनमा भनिएको बाह्य क्षेत्रलाई पनि कमजोर पार्दै छ । भोलि गएर आयात गरिने वस्तुमा पनि कोटा लाग्न सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिन्न ।
अर्कातर्फ, तरलतालाई बाह्य क्षेत्रले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । खास गरी घट्दो रेमिट्यान्स वृद्धिदरले खुद वैदेशिक सम्पत्तिलाई खुम्च्याएको छ, जसले गर्दा लगानीयोग्य रकम कम हुँदै गएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्राप्रदायकको लक्ष्य पनि खुद वैदेशिक सम्पत्तिको पछिल्लो अवस्था र भावी परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी तोक्ने हुँदा मुद्राप्रदायले तरलता व्यवस्थापनको प्रणालीगत कार्यलाई इंगित गर्ने कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय प्रणालीमा रहेको रकम वृद्धि हुन दुईवटा मुख्य कारण चाहिन्छ । पहिलो, निर्यात बढाएर विदेशी सञ्चिति बढाउने र अर्को, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बढीभन्दा बढी भिœयाउने । दोस्रो कारण दीर्घकालमा राम्रो नमानिए पनि अहिलेको नेपालको आर्थिक अवस्थामा एफडीआईले सञ्जीवनी बुटीको काम गर्छ । निर्यात बढाउन उत्पादनको आधार बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि गुणस्तरयुक्त वस्तु वा सेवाको उत्पादन र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धायोग्य हुनैपर्छ । अवस्था हेरौं, ठ्याक्कै विपरीत छ सोचेभन्दा । एफडीआई वृद्धि हुन सकेको छैन । लगानी बोर्डले पनि लक्ष्यअनुसार लगानी भिœयाउन सकेको छैन । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्दै गएको छ । एक अर्थशास्त्रीले यसलाई चरम अवस्थापछि घट्दै जाने चरण (स्याचुरेसन) का रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती क्रममा चालू खर्चमा अत्यधिक वृद्धि भई विकास खर्चलाई बेवास्ता गरिएको छ । विगतका तरलताको उतारचढावलाई समीक्षा गर्दा २०÷२५ अर्बले अभावले ब्याजदर तलमाथि हुने, लगानी नबढ्ने, कर्जा असुलीमा समस्यालगायतका समस्या आउने गरेको छ । अहिले झन् सरकारी खातामा ३ सय ४९ अर्ब रकम बचत छ । फेरि निक्षेपको आधार बलियो हुने अवस्थाबिनै कर्जाको विस्तार बढ्दै गएको छ । निक्षेप वृद्धि नगरी कर्जाको आक्रामक विस्तारले वित्तीय प्रणालीमा समस्या निम्तिने निर्विवाद सत्य हो । सीसीडी रेसियोमा छुट पाउने झिनो आशामा केही बैंकबाट एकातिर अन्धाधुन्द लगानी भइरहेको छ भने अर्कातिर पुनर्कर्जाको कोष बढाउने दबाब दिएर पनि लगानी बढाउने तरखरमा देखिन्छन् । अस्वाभाविक टार्गेट राखी नाफा उच्च राख्नका लागि नियामकको नीति र निर्देशन लत्याउँदै तरलता अभावको हल्ला मचाउन मिडियामा जथाभावी भइरहेको वक्तव्यबाजी विडम्बनापूर्ण छ ।
खुला र उदारवादी अर्थतन्त्रमा वस्तु वा सेवाको मूल्य बजारले तय गर्छ । यही सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित रहेर नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदरको तय पनि बजारमा वित्तीय साधनको लेनदेन गर्ने पक्षहरूको अवस्था हेरेर रहेको देखिन्छ । तर, यसो भन्नुको अर्थ ब्याजदरलाई खुला छाडेर वित्तीय स्थायित्वमै समस्या ल्याउने गरी केन्द्रीय बैंक बस्छ भन्ने होइन । ब्याजदर नियन्त्रण र त्यसलाई वाञ्छनीय सीमामा राख्नु केन्द्रीय बैंकको मुख्य कार्य हो र यसैमा वित्तीय स्थायित्व पनि केन्द्रित हुन्छ । नेपालको वर्तमान बैंकिङ बजारको अवस्था हेर्दा ब्याजदरले अस्वाभाविक छलाङ मारेको छ । नियन्त्रणबाहिर पनि रहेको भान हुन्छ । बैंक÷बैंकमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । उनीहरूले सापटी लिने÷दिने ब्याजदरमा छिटो–छिटो परिवर्तन देखिएको छ । आज एउटा ब्याजदर देखिन्छ, भोलि अर्को दरमा कारोबार हुन्छ । पुँजीको लागत अत्यधिक रूपमा बढाइएको छ । कम्तीमा पनि ११ प्रतिशत ब्याजमा पुँजीको ब्याजदर पुग्दा कर्जाको ब्याज १६ पुग्छ । १६ प्रतिशत ब्याजमा लिएर उद्योगीले अहिलेको अवस्थामा प्रतिफल लिन गाह्रो छ । कहाँनेर चुक्यो वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व दिने मुख्य कोसिसहरू ? यसको समीक्षा गरिहाल्ने बेला भइसकेको छ । दिगो स्थायित्व खोज्ने हो भने नीतिगत हस्तक्षेपको विकल्प रहन्न । तर, त्यस्तो हस्तक्षेप लोककल्याणकारीका साथै बैंकिङ व्यवसाय निरुत्साहित नगरीकन आर्थिक गतिविधि बढाउनेतिर उन्मुख हुनुपर्छ । सर्वपक्षीय हितको खाँचो जरुरी छ अहिले । राजनीतिमा भनिन्छ नि सहमति, जसमा समाहित हुँदा सबैले जित्छन्, कोही हार्दैनन् । त्यस्तै सर्वपक्षीय जित अर्थात् ‘विन विन सिचुएसन’को खाँचो छ अहिले ।

प्रल्हाद गिरी