मूल्यवृद्धिले आगामी दिन कष्टकर : गोल्छा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले विश्व बजारमा बढ्दो मूल्यका कारण नेपालीका लागि आगामी दिन कष्टकर हुनसक्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–१ को चौंथो प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले सरकार शोधान्तर घाटा निरन्तर बढ्दै गएको र विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि तत्कालै नियन्त्रणमा आउने अवस्था नदेखिएका कारण नेपालीका लागि आगामी दिन निकै कष्टकर हुने उनको भनाइ थियो । “रुस–युक्रेन युद्धको असर विश्व बजारमै परेको छ, त्यसको असर नेपाललाई नपर्ने कुरै आउँदैन” गोल्छाले भने, “नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि निकै समस्या आउने सम्भावना बढेर गएको छ । चुनौतीपूर्ण समयमा सुझबुझका साथ राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।”
उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि सरकारले लिइएको नीति नियमावली तत्काल निर्माण गरेर कार्यन्वयनमा जानुपर्ने सुझाव अध्यक्ष गोल्छाको थियो । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी–व्यवसायीले उठाउँदै आएको मागका बारेमा अर्थमन्त्री सचेत रहेको बताउँदै अध्यक्ष गोल्छाले हतारमा जर्बरजस्त दबाब नबढाउन आग्रह गरे । “तपाईंहरू नआत्तिनुहोस्, यस क्षेत्रको समस्याका बारेमा अर्थमन्त्री निकै गम्भीर र चिन्तित भएको मैले पाएको छु,” उनले थपे, “समस्याका बारेमा हामीले पनि पटक–पटक अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं ।”
उनले संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयक पास भएपछि अर्थमन्त्रीले जिआई वायर, सेनिटरी प्याड र वनस्पति घ्यू तेल उद्योगसँग सम्बन्धित विषय पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको बताए । गोल्छाले भने, “अर्थमन्त्रीले जनाएको प्रतिवद्धता पूरा नभए उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि आन्दोलनमा उत्रिन्छ, तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् ।”
कार्यक्रममा प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संघीय व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका बढेको बताए । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्रै शासन प्रणालीले दिइएको अधिकार प्रयोगमा सहज वातावरण सिर्जना हुनसक्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री राईले निजी क्षेत्रले रासायनिक मल ल्याउने प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताए । “सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ,” उनले भने, “त्यसका लागि प्रदेश सरकार तयार छ ।” उनले सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्ने विषयमा आलोचना गर्नु न्यायोचित नहुने बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश–१ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले उत्पादन प्रवद्र्धन गर्दै निर्यात प्रोत्साहनको लागि आधार तयार पार्ने बजेट ल्याएकोले त्यसको कार्यन्वनयमा निजी क्षेत्रले समेत सहयोग गर्नुपर्ने बताए । “बिचौलिया हाबी हुँदा उत्पादक र उपभोक्ताबीच मूल्यान्तर बढी हुने गरेको छ,” उनले भने, “यसका लागि निजी क्षेत्रले उत्पादक र उपभोक्ताबीचको समन्वयात्मक मूल्य निर्धारण गर्न बजारीकरणको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।” उनले पहिलोपटक संघीयता प्रति उत्तरदायी भएर बजेट आएको दाबी गरे । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले विराटनगरको औद्योगिक शाख फर्काउने काममा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार, संघ सरकार र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । उनले विराटनगरको औद्योगिक शाख फर्काउन महानगरपालिका सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तत्पर रहेको स्पष्ट पारे । “विराटनगरको विगतको शाख अन्य सहरको तुलनामा निकै तल झरेको छ,” उनले भने, “त्यो शाख फर्काउन महानगरपालिकाको तर्फबाट के गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौं ।”
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले सरकारले कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका लागि ल्याएको बजेटले आगामी वर्ष केही सकारात्मक संकेत देखापर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष, किशोर प्रधान, केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरा, नरेन्द्रबहादुर खड्का, दिलीप पौडेल, प्रदेश–१ अध्यक्ष टीकाराज ढकाल, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष श्रीकृष्ण शर्मा, वागमती प्रदेशका अध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठ, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल, भोजपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कर्णबहादुर मोक्तानलगायतले विश्वव्यापी बजारमा परेको प्रभावले नेपाली उद्योगी–व्यवसायीलाई चाप बढाएको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरेर झन् समस्या थपिएको बताए । प्रदेश सभामा प्रदेश १ का १४ जिल्लाका जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी उपस्थित थिए ।