पूरानै योजना पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित «

पूरानै योजना पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित

सरकारले बग्रेल्ती नयाँ योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुको साटो अधुरा रहेका पूरानै योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्ने संकेत दिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा केही नयाँ र महत्वाकांक्षी एवं नेपालमा कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमहरूका अलावा अधिकांश लक्ष्यहरूपूरानै छन्, जो झण्डै दुईदशकदेखि बर्सेनिपूरा गर्ने भनिएको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारले महत्वका साथ प्रचार गरिरहेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदादेखिकै अधुरो योजना हो । त्यसअघिका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने योजना लक्ष्य अघि सार्ने गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यही बिषयलाई जोडतोडले उठाएको छ । सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट उत्साहजनक परिणाम देखिन थालेको र पछिल्लो दुई वर्ष औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथिको र यस वर्ष७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको सरकारी दाबी छ ।
झण्डै दुई दशकदेखि हरेक बजेट र योजनाहरूमा लेखिने गरेको ‘सन्तुलित र अन्तर–सम्बन्धित विकासका लागि योगदान गर्ने क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी समग्र विकास प्रकृयालाई अघि बढाउने नीति लिने’ वाक्यांशलाई सरकारले फेरि साभार गरेको छ । आर्थिक सुशासन कायम गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न यसअघिका सरकारले पटक–पटक भन्ने गरेको राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक खर्चको दक्षता अभिवृद्धि र निजी लगानी संकुचित नहुने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गरी वित्त संरचनालाई सुदृढ र सबल बनाउने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने, विप्रेषणको रकमलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरूको मौद्रिकीकरण गर्ने पूरानै लक्ष्यहरू नीति तथा कार्यक्रममा पुन ः दोहो¥याइएको छ ।
पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्न लगानीको ठूलो खाडल पुर्न नसकिरहेको नेपाल सरकारले यो पटक पनि लगानीको न्यूनता पूरा गर्न निजी क्षेत्र, सार्वजनिक निजी साझेदारी र सार्वजनिक, निजी सहकारी साझेदारी र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, पुँजी बजारको विस्तार गर्दै छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी लगानीयोग्य बनाउन सम्मिश्रित वित्त, सामूहिक लगानी र भेञ्चर क्यापिटलजस्ता संयन्त्र परिचालन गर्ने दाबी फेरि पेश गरेको छ ।
आन्तरिक र वाह्य व्यापारका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, सडक, जल तथा रेल्वे सम्झौताहरूमा समयानुकूल परिमार्जन र नयँ सम्झौता गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच पु¥याउने यसअघिकै लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । सूचना प्रविधिको उपयोग गरी तीनवटै तहका सरकारको बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखांकन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषय यो पटक पनि दोहोरिएको छ ।
यो पटककोनीति तथा कार्यक्रमले पनि मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि, राष्ट्रिय सम्पत्ति सृजना, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरणीय संरक्षण, शान्ति, सद्भावर सुव्यवस्था र विधिको शासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेका छ ।आमनागरिकको देशप्रति सम्मानभाव तथा अपनत्व सिर्जना हुने गरी समतामूलक प्रादेशिक विकास रणनीति अवलम्बन गरिने । प्रदेश र स्थानीय तहरूको सम्भावनाका आधारमा विशिष्ठ पहिचानसहितको विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति फेरि समेटिएको छ ।
२५ वर्षको दीर्घकालिन सोचसहित आगामी आर्थिक वर्षदेखि पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन गर्ने, क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिने, सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यम आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने अठोट सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने, फराकिलो आधारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्वक प्रयोग गरिने जनाउँदै सरकारले सरकारका तर्फबाट ठूला आयोजनाहरू प्रवद्र्धन गरी नागरिकको लगानी आह्वान गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वाधारमा यस्ता लक्ष्य
पूर्वाधारका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने सरकारको नीति रहेको जनाएको सरकारले यसका लागि स्रोत, साधन, जनशक्ति परिचालन र अनुगमनको विशेष व्यवस्था गरी लामो समयदेखि अधुरो रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याईने दाबी गरेको छ ।
आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको कालीगण्डकी कोरिडोरको जोमसोम–कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चालन हुनेगरी स्तरोन्नति गरिने, कोशी र कर्णाली कोरिडोरका सबै खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथाआगामी आर्थिकवर्षभित्रै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कार्य सुरु गर्ने सरकारी दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, जग्गा प्राप्तिलाई छिटो र सरल बनाईने, आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरि उत्पादन लागत कम गर्ने पूरानै विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकाहरूलाई आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिने, रणनीतिक महत्वका सडकहरू र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीब्रता दिने र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विभिन्न खण्डहरूको विस्तार चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
सबै सडकहरू कम्तीमा दुई लेन फराकिलो पार्ने, मौजुदा र निर्माणाधीन सडकमा सुरुङ प्रविधि प्रयोग गरी सडकको दूरी र लागत घटाउने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पु¥याइ सबै ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्ने, चार वर्षभित्र स्थानीयतहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने दशकौंदेखिको योजनालाई सरकारले योजना र बजेटको कार्यान्वयनमार्फत पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्