पर्यटन मन्त्रालयद्वारा स्याङ्जालाई ६ करोड

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्याङ्जाका लागि झण्डै ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले जिल्लाको पर्यटन क्षेत्रजन्य विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा खर्च हुने गरी ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
जिल्लाका ११ पालिकामध्ये फेदीखोला गाउँपालिकाबाहेकका १० स्थानीय तहलाई ५३ योजना कार्यान्वयन गर्न उक्त रकम विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटले धाम, मन्दिर र आश्रमको संरक्षण र पूर्वाधार तथा पदमार्ग निर्माणमा विशेष जोड दिएपनि जिल्लाका ठूला पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेटेको देखिँदैन ।
विनियोजित बजेटमा पुतलीबजारमा १३ योजनाका लागि १ करोड ७१ लाख प्रस्ताव गरेको छ । ८ योजनाका लागि कालिगण्डकीमा ७३ लाख र गल्याङ्का लागि ७ योजनामा ५९ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित बजेटमा वालिङका लागि ७ योजनामा ९८ लाख र बिरुवामा ७ योजनालाई ६० लाख विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार भीरकोटमा ४ योजनाका लागि ३० लाख र अर्जुनचौपारीका लागि ३ योजनामा २३ लाख विनियोजन गरिएको छ । चापाकोट नगरपालिकालाई २ योजना सम्पन्न गर्न १९ लाख, हरिनासमा २ योजनाका लागि १८ लाख र आँधीखोलामा १ योजना सम्पन्न गर्न १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रस्तावित बजेटलाई लिएर पर्यटन क्षेत्र र मन्दिर संरक्षणमा वर्षौ खटेका अगुवा निराश छन् । “हामीले स्थानीय पालिकाबाट सिफारिसमार्फत अगाडी बढाएको योजनालाई बजेट माग गर्दा मन्त्रालयले सम्बोधन गरेन्” जिल्लाकै ठूलो धार्मिक पर्यटक क्षेत्र छायाँक्षेत्र शिव मन्दिर छाङ्छाङ्दीका अध्यक्ष पिताम्बर श्रेष्ठले भने, “विगतमा बजेटले सम्बोधन गरेर सुरु भएका पर्यटकीय क्षेत्रका योजनाहरु आउँदो वर्षदेखि अलपत्र हुने भए ।”
स्थानीयको पहलमा सुरु भएका छायाँक्षेत्र, सिरुबारी, आमलदेबी, सुन्तलाबारी, गैह्रौसुर, रामडाँडा, चण्डीस्थान, स्वरेक, नुवाकोट, थाप्ले, बाहुनथानलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमनबाट आम्दानी लिन सक्ने पर्यटकीय क्षेत्रमा बजेटले सम्बोधन गरेको स्थानीयको भनाइ छ । आम्दानी लिन सक्ने योजनालाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
प्रदेश र पालिकाले थेग्न नसक्ने पर्यटकीय क्षेत्रका विकासमा मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्नुको सट्टा साना र फुटकर योजनामा बजेट दिएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् । संघीय सरकारले ठूला योजना अगाडी बढाउनु भन्दा स–साना योजनामा बजेट दिएर रमिता देखाएको उनीहरुको आरोप छ ।
“फुटकर र साना योजना त प्रदेश र स्थानीय तहले तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्थे” सिरुबारी पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष जुम गुरुङ्ले भने, “संघले ठूला तथा प्रदेश र स्थानीयले साना योजना अगाडी बढाउनुको साटो बजेटको आकार हेर्दा साना योजनालाई समेत संघले लिएको देखिन्छ ।”