Logo

वित्त आयोगको कमजोर स्वायत्तता

वित्त आयोगको काम सरकारले गर्ने भएपछि कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

लामो समयदेखिको प्रतीक्षा र अन्योल चिर्दै हालै मात्र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भयो । प्रशासकीय संरचना अघिल्लो सरकारले नै तयार गरे पनि दुईतिहाइ बहुमतको नयाँ सरकारले एक वर्षसम्म गठन गर्न नसकेको आयोगले पूर्णता पाएसँगै संविधानको भावनाअनुसार काम हुन्छ भन्नेमा जो–कोही आशावादी छन् । यद्यपि, आयोगको पहिलो ‘इनिङ’ नै अपेक्षाकृत हुन सकेन । आयोगमा नेपालका सरकारका पूर्वसचिव तथा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका बालानन्द पौडेलले नेतृत्व लिएका कारण यसप्रति थप अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक पक्कै थिएन । तर, आयोग सरकारको लाचार छाया मात्र बन्छ कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न हुन थालिसकेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा संविधानतः वित्त आयोगले तयार गर्नुपर्ने हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको बजेटको सिलिङको आधारमा वित्त आयोगले न्यूनतम र सूत्रमा आधारित रकमका आधारमा तयार गरेको छ । यहाँनेर कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक खर्च, त्यसका लागि सम्भावित राजस्व र त्यसका लागि अपुग रकम संघीय सरकारलाई अनुदानका लागि बाँडफाँडका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो त संविधानले संघीय राजनीतिक व्यवस्था लागू गरेसँगै विभिन्न तहका सरकारहरूबीच अधिकार र स्रोत बाँडफाँडमा विवाद हुन सक्ने अवस्थाको पूर्वानुमान गर्दै एक शक्तिशाली संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरेको हो । आयोगलाई संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने र विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार दिइएको छ भने संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान पनि यही आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने संविधानमै उल्लेख छ ।
सरकारले विगतमा आयोग गठनमा विलम्ब गरेकोमा नै उसको नियतमाथि संशय पैदा भइरहेका बेला अहिले आयोगको अधिकार आफैं प्रयोग गर्दै आयोगलाई रबरस्ट्याम्प बनाउने नियत राखेको हो कि भन्ने अर्को आशंका पैदा गरेको छ । विगतमा पनि आयोग गठन नगरी स्थानीय तहले लिइरहेका विभिन्न शीर्षकका करबारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो । संविधानले अनिवार्य रूपमा गठन गर्नुपर्ने भनेको वित्त आयोग गठनमा विलम्ब गर्दै संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसकेका कर्मचारी प्रशासनलाई कर विवाद अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको भन्दै त्यसबेला पनि सरकारको आलोचना भएको थियो ।
संविधानमा लेखिएअनुसार वित्त आयोगले राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने र प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा पनि निर्धारण गर्नेछ । साथै, संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने काम पनि यही आयोगको हो । तर, सरकारको रवैया हेर्दा आयोगको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्नचिह्न लागेको देखिन्छ । संवैधानिक आयोगहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सरकारले अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर आयोगको विकासलाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख भएको देखिन्छ । यो गलत प्रवृत्तिलाई संस्थागत हुन दिनु हुँदैन र आयोगलाई स्वायत्त बनाउन सबैले सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग गर्नु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्