आहत लगानीकर्तालाई व्यावहारिक कर प्रणालीबाट राहत «

आहत लगानीकर्तालाई व्यावहारिक कर प्रणालीबाट राहत

लागत–लाभ, कर, कारोबार र आयको अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण गर्दै लगानीकर्तालाई करको झन्झट, अन्योलता र जोखिमबाट मुक्त गरिनुपर्छ ।

सेयर (धितोपत्र) बजारमा भारित औसत लागत गणना प्रणाली; अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीमा फरक करको दर; गाभिएका कम्पनीका सेयरधनीलाई कर सहुलियतको व्यवस्था भए पनि लागत–लाभकर र कर गणनाको व्यावहारिक समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । कर निर्धारण र प्रमाणीकरणको झन्झट अनि अन्योलता र जोखिम त्यत्तिकै छ । जेलिएको र अन्योलपूर्ण कानुनी व्यवस्था, अपूर्ण गणना र अभिलेखन प्रणाली, अव्यावहारिक करबाट आहत लगानीकर्ताले व्यावहारिक कर प्रणाली र दरमा राहत खोजेका छन् । धितोपत्र बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिने १) पुँजीगत लाभकर, २) लाभांश कर र ३) ब्याज करमध्ये पुँजीगत लाभकर सबैभन्दा पेचिलो छ ।

१. पुँजीगत लाभकर
धितोपत्र बिक्रीमा प्राप्त पुँजीगत लाभसँगै करको दर, कर गणना विधि र कट्टी कर अग्रिम कि अन्तिम भन्ने अन्योलता र विवाद जोडिन्छ । पुँजीगत लाभकरमा नीतिगत फड्को मार्दै आर्थिक वर्ष २०७८–७९ देखि अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीमा फरक करको दर लागू गरेको छ । आयकर ऐन, दफा ९५क(२) अनुसार सूचीकृत निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभ रकमको बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिलाई ३ सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा ५ प्रतिशत र ३ सय ६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा ७.५ प्रतिशत, बासिन्दा निकायलाई १० प्रतिशत र अन्यलाई २५ प्रतिशतका दरले अग्रिम लाभकर लाग्छ । तर दफा ४७क(४) अनुसार गाभिँदा कायम निकायका सेयरधनीहरूले आफ्नो सेयर गाभिएको दुई वर्षभित्र बिक्रीको माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा त्यसरी निःसर्ग भएको सेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभ कर लाग्नेछैन । भर्खर कार्यान्वयनमा आएको फरक करको दरले अल्पकालीन लगानीकर्तालाई केही भार बढे पनि ‘करको दर’मा ठूलो गुनासो नहुन सक्छ ।
हाल आयकर ऐनको ‘दफा ९५(क) अग्रिम कर असुल गर्ने’ कानुनी व्यवस्थाबमोजिम अग्रिम कट्टी हुँदै आएको पुँजीगत लाभकरलाई ‘दफा ९२ अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने’ अन्तर्गत संकलन गरिँँदा कर रकममा कुनै फरक नपरे पनि ‘अग्रिम कि अन्तिम भन्ने अन्योलता’ र व्यावहारिक समस्या हट्नेछ । लगानीकर्तालाई राहत हुनेछ ।
सबैभन्दा जटिल लागत, लाभ र ‘करको गणना विधि’ हो । प्रचलित लागत गणना प्रणालीले स्वचालित रूपमा लागत–लाभ र कर गणना गर्ने मानिन्छ । तर बोनस र हकप्रदको वास्तविक लागत; घोषित वा वितरित बोनस र हकप्रद डिम्याट खातामा आउनुअगाडि मूल सेयर बेचेको अवस्थामा लागत घोषणा; गाभिँदा कायम र पछिको सेयरधनी पहिचान र कर निर्धारण; र वार्षिक कारोबारमा लाभहानिको गणनाको समाधान प्रचलित प्रणाली र कानुनले दिँदैन । हाल राज्यले प्रतिकारोबार लाभको आधारमा पुँजीगत लाभकर लिँदै आएको छ । जस्तो, ५ सय कित्ता सेयर बिक्रीमा ५ हजार रुपैयाँ लाभ भए स्वामित्व अवधिको आधारमा ७.५ वा ५ प्रतिशत अग्रिम कर लिन्छ । तर, सोही कम्पनीको अर्को कारोबारमा रु. ३ हजार नोक्सानी भए लगानीकर्ताको वास्तविक लाभ रु. ५ हजार नहुने पक्षलाई नदेखेको जस्तो गरिन्छ । यस्तै विभिन्न कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा मानौं ५ हजार; ४ हजार र १२ हजार रुपैयाँ गरेर एक आर्थिक वर्षमा १७ हजार रुपैयाँ लाभ भए सोहीअनुसार अग्रिम लाभकर कट्टी गरी भुक्तानी हुन्छ । तर सोही आर्थिक वर्षमा अर्को दुई कारोबारमा २ हजार र ६ हजार रुपैयाँ गरी ८ हजार रुपैयाँको नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भए वार्षिक वास्तविक लाभ ९ हजार (रु १७,०००–८,०००) रुपैयाँ मात्र हुन्छ । जबकि राज्यले १७,००० रुपैयाँमा नै कर असुली गर्छ । यसो हुँदा ५ वा ७.५ प्रतिशतको लाभकर भने तापनि व्यवहारमा लगानीकर्ताले निकै धेरै प्रतिशतमा अझ अवास्तविक लाभमा समेत कर तिरिरहेको हुन्छ । आयकर निर्देशिका, २०६६ को निर्देशन २१.४ र २१.५ मा लगानीबाट भएको आय गणनामा समावेश हुने र नहुने रकमको उल्लिखित भए पनि व्यवहारमा व्यक्तिगत आय गणना, प्रमाणीकरण (दाबी) र कर फछ्र्योट जटिल छ ।
यस्तै प्रचलित लागत गणना प्रणालीले कर लाग्ने र नलाग्ने कारोबार पहिचान गर्दै लाभ–हानि निर्धारण र प्रमाणीकरण गर्दैन । लगानीकर्ताले स्वघोषण गर्दै अनावश्यक जोखिम लिनुपर्छ । गाभिँदा कायम सेयर बिक्रीबाट प्राप्त पुँजीगत लाभमा प्रचलित ऐनअनुसार लाभकर छुट हुँदा उक्त आय न प्रणालीमा देखिन्छ, न कारोबार बिलमा । जसले गर्दा लगानीकर्ताले वैधानिक आय प्रमाणित गर्न र वार्षिक आयमा देखाउनै सक्दैनन् । यस्तै आधिकारिक कागजात नहुँदा नोक्सानी पनि प्रमाणित गर्न सकिन्न ।
तसर्थ, प्रचालित प्रणालीबाटै कर लाग्ने वा नलाग्ने कारोबार पहिचान, कर छुट वा कर तिरेको लाभ, नोक्सानीको अभिलेखीकरण गर्दै प्रत्येक कारोबारको लाभ–हानि वा कर छुट आयको निस्सा जारी गर्नु र वार्षिक खुद लाभमा मात्र अन्तिम लाभकर लिनुुपर्छ । लगानीकर्तालाई करको अन्योलता र जोखिमबाट छुट्कारा दिनुपर्छ । उदाहरणअनुसार धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त वार्षिक लाभ १७ हजार; गाभिएको कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त कर छुट आय ९ हजारसहित कुल वार्षिक आय २६ हजारबाट धितोपत्र बिक्रीमा भएको कुल वार्षिक घाटा ८ हजार कटाएर कायम खुद वार्षिक आय १८ हजार रुपैयाँ प्रमाणित हुने वार्षिक आय विवरण प्रणाली नै जारी गर्दै करयोग्य ९ हजार रुपैयाँमा अन्तिम कर कट्टीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

२. लाभांश कर
आयकर ऐन, दफा ८८(२) अनुसार बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको लाभांश भुक्तानी रकमको ५ प्रतिशत कर कट्टी हुन्छ । यस्तै दफा ४७क(५) अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर लाग्नेछैन । साथै, सहकारी, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष उद्योग र पयर्टन क्षेत्रलाई केही हदसम्म लाभांश करमा छुट छ । अहिले पनि केही क्षेत्रमा लाभांश कर छुट रहेको अवस्थामा व्यावसायिक मुनाफामा करपछि सेयरधनीका लागि उपलब्ध रकमबाट वितरण हुने लाभांशमा पुनः कर लगाउनुभन्दा सबै कम्पनीलाई लाभांश कर छुट दिनु उपयुक्त हुनेछ । नसके कम्तीमा सूचीकृत कम्पनीलाई लाभांश कर छुट दिएर सूचीकरणमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यति पनि नभए गाभिँदा कायम र पछिका सेयरधनीको पहिचानको कठिनाइ र व्यावहारिक समस्या हटाउन भए पनि ‘गाभिएको कम्पनीले वितरण गर्ने दुई आर्थिक वर्षको लाभांशमा कर छुट’ दिइनुपर्छ । लाभांश कर लाग्ने अवस्थामा कम्पनीले पर्याप्त लाभांश करको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कुनै पनि अवस्थामा सेयरधनीबाट करका लागि मात्रै थप रकम लिन नपाइने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३. ब्याज कर
ऋणपत्र (डिबेन्चर)सँग जोडिएको ब्याज करले कारोबारमा अवरोध गरिरहेको छ । एकातिर पाकेको ब्याजलाई लागतमा गणना नहुने, अर्कातिर पुँजीगत लाभमा लाभकर असुल हुने अवस्था छ । यस्तै प्राकृतिक व्यक्ति र निकायका लागि फरक दरमा लाभकर र ब्याजकरले धितोपत्र बजारको राम्रो औजार डिबेन्चरको सहज कारोबार भइरहेको छैन ।

सारमा,
लागत–लाभ, कर, कारोबार र आयको अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण गर्दै लगानीकर्तालाई करको झन्झट, अन्योलता र जोखिमबाट मुक्त गर्न,
क) प्रत्येक कारोबारमा लाभ गणना र लाभकरको सट्टा खुद वार्षिक लाभमा मात्र पुँजीगत लाभकर लिने ।
ख) बोनस–हकप्रदको अंकित नभई समायोजित मूल्यलाई नै लागत कायम गर्दै उक्त लागतअनुरूप लागत गणना प्रणालीमा तत्काल लागत र परिमाण समायोजन गर्ने ।
ग) प्राकृतिक व्यक्तिको पुँजीगत लाभकर दफा ९२ बमोजिम कट्टा गर्ने । प्रणालीबाट निर्धारित कर नै आधिकारिक र अन्तिम भएको सुनिश्चित गर्ने ।
घ) गाभिँदा कायम र पछिका सेयरधनीबीच विभेद नगरी गाभिएको कम्पनीका सबै सेयरधनीलाई लाभांश र लाभकरमा छुट दिने । नसके प्रणालीले नै कर लाग्ने र नलाग्ने निर्धारण गराउने ।
ङ) सूचीकृत कम्पनीलाई लाभांश कर पूरै र आयकरमा निश्चित प्रतिशत छुट दिने । नसके गाभिएको कम्पनीका सेयरधनीलाई लाभांश कर र कम्पनीलाई आयकरमा निश्चित प्रतिशत छुट दिने । त्यति पनि नसके कम्तीमा बोनस सेयरमा लाभांश कर छुट गर्ने ।
च) गाभिएका कम्पनीको करसम्बन्धी विद्यमान विवादलाई ऐनबाटै समाधान दिने ।
छ) लाभांश करका लागि मात्रै सेयरधनीबाट थप रकम लिन नपाइने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
ज) सूचीकृत ऋणपत्रमा निकाय र प्राकृतिक व्यक्तिबीच ब्याजकर विभेद हटाउने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्