परम्परागत शैलीका कारण बजेट खर्च भएन

विराटनगर-प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारी कार्यालयहरूको पुरानै मानसिकता र काम गर्ने शैलीका कारण प्रदेशको बजेट खर्च हुन नसकेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार विराटनगरमा गरेको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आङ्बोले मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म बजेट खर्च हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले बजेट खर्च नहुनुमा सिंहदरबारलाई समेत दोष थोपरे । “विगतमा सिंहदरबारमा भएको गलत परम्पराको विरासत तल आइपुगेको छ,” उनले भने, “त्यही पुरानै धङ्धङ्गीकै कारण विकासका काम भइरहेको छैन । काम नभएपछि बजेट पनि खर्च हुँदैन ।”
विगतमा सिंहदरबारमा बनेको गलत विरासत तलसम्म आएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले खर्च बढाउने भन्दैमा वित्तीय अनुशासनलाई तोड्न नहुने बताए । विगतको गलत परम्परा सँगसँगै प्रदेशको संरचना नबन्नु, योजना छनोटमा ढिलाइ हुनु, कर्मचारी समायोजनको काममा ढिलाइ हुनु र कानुनी जटिलता भएका कारण बजेट खर्च हुने नसकेको मन्त्री आङ्बोको विश्लेषण छ । “हाम्रो खरिद ऐन पनि झन्झटिलो छ । वैशाख, जेठ र असारमा मात्र काम हुनुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने, “बजेट बनाउँदा आधारभूत फिजिविलिटी सर्भे भएका योजनालाई मात्र बजेट बनाउने हो भने गति लिन्छ ।”
सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालयको सहयोगमा भएको अन्तक्र्रियामा अर्थमन्त्री आङ्बोले प्रदेश सरकारको कुल बजेटमध्ये आठ महिनाको अवधिमा साढे १२ प्रतिशत विकास बजेट र १४ प्रतिशत चालूतर्फको बजेट खर्च भएको जानकारी दिए । उनले यो संघीयता कार्यान्वयको वर्ष भएकाले पनि विकास बजेट जनअपेक्षा खर्च हुन नसकेको दाबी गरे । प्रदेशको चालू खर्च भने १३ देखि १४ प्रतिशतमात्रै हुनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो । आङ्बोले पहिलो वर्ष संघीयता र संविधानको कार्यान्वयन वर्ष भएकाले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकारे ।
कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले करको सही सदुपयोग नगरी बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले देशको विकास नहुने बताए । उनले स्थानीय तहहरूले जथाभावी कर संकलन गर्ने र योजना निर्माण गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै हुने गरेको गुनासो गरे । पूर्वसांसदसमेत रहेका सारडाले सही र पारदर्शी योजनामा लगानी नगर्दासम्म देशले गति लिन नसक्ने विचार व्यक्त गरे ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बैंकहरूले १ सय २५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरे पनि सरकारले हस्तक्षेप नगर्दा उद्योग व्यवसाय धरासायी बन्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । करदाताले तिरेको रकम विकास निर्माणलगायत विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्दासमेत वित्तीय अनुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । घिमिरेले विकास बजेट न्यूनमात्र खर्च भएका कारण बजारमा तरलताको अभाव भई उद्योगहरू संकटमा परेको बताए ।
सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालयका प्रमुख सुशील पाण्डेले बजेट निर्माण प्रक्रिया र खर्च गर्दासम्मको वित्तीय परिपाटीबारे प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । अन्तक्र्रियामा प्रदेश–१ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख हरिहर पौडेल, महालेखा परीक्षक कार्यालयका निर्देशक चन्द्रकान्त भण्डारी, १ नम्बर प्रदेशका प्रमुख कार्यालयका सचिव भुवन आचार्य, सेजनका अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य, पत्रकार महासंघ प्रदेश–१ का अध्यक्ष विक्रम लुइँटेल, मोरङ अध्यक्ष बन्ध पोखरेललगायतले सरकारी ढुकुटीको रकम खर्च गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।